शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीची बैठक

महापालिकेने अन्यायकारक, बेकायदेशीर लादलेल्या करवाढीविरोधात शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीच्या बैठकीत उच्च न्यायालयात रीट पिटीशन व जनहित याचिकाही दाखल करण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला आहे.

नाशिकरोड : महापालिकेने अन्यायकारक, बेकायदेशीर लादलेल्या करवाढीविरोधात शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीच्या बैठकीत उच्च न्यायालयात रीट पिटीशन व जनहित याचिकाही दाखल करण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला आहे.  मनपाने नाशिककरांवर अन्यायकारक व बेकायदेशीर करवाढ केल्याच्या निषेधार्थ ‘मी नाशिककर’ हे जनआंदोलन छेडण्यात आले होते. त्या आंदोलनाची आगामी रूपरेषा ठरविण्यासाठी जेलरोड येथील व्यापारी बॅँकेच्या सभागृहात शनिवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्ष पदावरून बोलताना समितीचे अध्यक्ष निवृत्ती अरिंगळे म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यातील आंदोलनामुळे मनपाच्या महासभेने करवाढ रोखण्याचा ठराव केला.
तथापि, विधान परिषद निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देत प्रशासकीय आदेश काढले नाहीत. उलट सामान्यांची वस्ती असलेल्या सिडकोतील वाढीव बांधकामे अतिक्रमित ठरवून ते पाडण्याचे आदेश दिले.  पावसाळ्यात निवासी घरे पाडण्यास प्रतिबंध असल्याने ही कारवाई ठप्प झाली असली तरी नंतर ती होणारच आहे. त्यामुळे समितीच्या वतीने सिडको तसेच शहरातील मळे विभागातील गुंठेवारी घरांच्या वाढीव बांधकामाबाबतच्या कारवाईला तीव्र विरोध करणार असल्याचे अरिंगळे यांनी सांगितले. यावेळी समितीचे उपाध्यक्ष दत्ता गायकवाड व अन्य मान्यवरांनी आपली मते मांडली.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना, खासदार, आमदार, नगरसेवकांसह सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाºयांशी चर्चा करून जनआंदोलन व्यापक करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात अला.  बैठकीला समितीचे सरचिटणीस अ‍ॅड. नितीन ठाकरे, चिटणीस तानाजी जायभावे, उन्मेष गायधनी, गुरूमित बग्गा, गजानन शेलार, रमेश औटे, अ‍ॅड. भास्कर निमसे, दामोदर मानकर, शिवाजी म्हस्के, अ‍ॅड. मुकुंद आढाव, नितीन निगळ, मारूती मुठे, हरपालसिंग वाधवा, वामन दातीर, प्रभाकर पाळदे, उत्तम कोठुळे, रंजना बोराडे, वैशाली राठोड, प्रेमलता जुन्नरे, पुष्पलता उदावंत, प्रकाश बोराडे, सुरेश निमसे, दौलत त्रिभुवन, गोरख वाघ, विक्रम कोठुळे, शिवाजी हांडोरे, मधुकर सातपुते आदी उपस्थित होते.
जनजागृती करणार  बैठकीमध्ये मनपाच्या करवाढीविरोधात नागरिकांच्या प्रभागनिहाय बैठका घ्यायच्या, महिलावर्गांमध्ये जनजागृती करून त्यांचा आंदोलनात सहभाग वाढवायचा, आयमा, वकील संघ, निमा, आयएमए, महाराष्ट्र चेंबर्स, शिक्षक, कामगार संघटना,  शिक्षण संस्थाचालक आदींच्या पदाधिकाºयांशी संवाद साधून त्यांना ‘मी नाशिककर’ या आंदोलनात सहभागी करून घ्यायचे. तसेच नाशिक बार असोसिएशन व महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या सल्ल्यानुसार करवाढीविरोधात रीट पिटीशन व जनहित याचिका दाखल  करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.