मालेगाव : वीज वितरण कंपनीऐवजी खासगी कंपन्यांकडून निविदा वीजपुरवठा यंत्रणा खासगीकरणाचा घाट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 4, 2018 12:39 AM2018-02-04T00:39:37+5:302018-02-04T00:40:13+5:30

मालेगाव कॅम्प : वीज वितरण कंपनीचा मालेगाव विभाग धन दांडग्या कंपन्यांच्या ताब्यात देऊन खासगीकरणाचा घाट रचला जात आहे. खासगीकरणाची निविदा प्रसिद्ध झाली.

Malegaon: Tender power supply system privatization charges instead of private companies. | मालेगाव : वीज वितरण कंपनीऐवजी खासगी कंपन्यांकडून निविदा वीजपुरवठा यंत्रणा खासगीकरणाचा घाट

मालेगाव : वीज वितरण कंपनीऐवजी खासगी कंपन्यांकडून निविदा वीजपुरवठा यंत्रणा खासगीकरणाचा घाट

Next
ठळक मुद्देनिविदा भरण्याची मुदत निकषांमध्ये बसत असल्याचा दावा

मालेगाव कॅम्प : वीज वितरण कंपनीचा मालेगाव विभाग धन दांडग्या कंपन्यांच्या ताब्यात देऊन खासगीकरणाचा घाट रचला जात आहे. खासगीकरणाची निविदा प्रसिद्ध झाली असून, २० फेब्रुवारीपर्यंत संबंधित कंपन्यांना निविदा भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या घडामोडींमुळे वीज कर्मचाºयांनी संताप व्यक्त केला आहे. महावितरणतर्फे ठाणे जिल्ह्यातील शिळ, मुंब्रा, कळवा उपविभाग, अकोला ग्रामीण तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहराची वीज खासगीकरण करण्याची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. शासनाच्या विद्युत अधिनियमन कायदा २००३ अन्वये ज्या शहरात, विभागात ५० टक्क्यापेक्षा अधिक वीज गळती, चोरी व महसुलमध्ये घट आदि निकषानुसार त्या शहर विभागात वीज कंपनी खाजगी संस्थेला देण्याचा नियम केला आहे. त्यानुसार एका सर्वेक्षणानुसार मालेगावसह वरील शहरे त्या निकषांमध्ये बसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानुसार अनेक वर्षांपासून खासगीकरणाचा घाट सुरू झाला आहे.
यासाठी सर्व वीज कर्मचारी, अधिकारी, विविध विभागावर संघटनांनी विरोध केला आहे.वेळोवेळी निषेध, आंदोलन, मोर्चादेखील काढले आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना धुळे व मालेगाव हे खासगीकरण न करण्याबाबत पत्रदेखील पाठविले आहे़ तरी याबाबत शासनाने दखल घेतली नाही. या निर्णयामुळे येथील वीज कंपनीच्या सुमारे ७७५ कर्मचाºयांच्या रोजगारासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरातील वीजचोरी, गळतीस वीज कंपनी जबाबदार असल्याचे येथील कर्मचाºयांनी सांगितले. कारण अनेक वर्षांपासूनच्या जीर्णतारा, नादुरुस्त रोहित्रे व तक्रारी निपटारा करणारी सक्षम यंत्रणा कंपनीकडे नसल्याने येथील शहर खासगीकरणाच्या निषकांमध्ये गणले गेले आहे. याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
खासगीकरणामुळे वीज कर्मचारी व वीज ग्राहक यामध्ये भरडले जाणार आहे. नवीन कंपन्यांचे नियम अटी सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडणारे नसल्याचे एका अधिकाºयाने सांगितले. मालेगाव शहर हे कामगारांचे, यंत्रमाग, मुस्लीमबहुल वस्ती व संवेदनशील शहर म्हणून ओळखले जाते. खासगीकरण झाल्यास शासनाला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
मालेगाव उपविभाग वर्गवारीप्रमाणे ग्राहक
मालेगाव : शहर क्र. १, २, व ३ ग्रामीण उपविभाग, मालेगाव उपविभागसह दाभाडी येथे घरगुती, वाणिज्य, औद्योगिक, उच्चदाब ग्राहक, पाणीपुरवठा, पथदीप, यंत्रमागधारक इतर असे एकूण १८१,६०० इतके ग्राहक आहेत. वीजपुरवठा करणारे ४८३५ रोहित्रे, मासिक उत्पन्न २८ कोटी रुपये आहे. विभागात एकंदरीत अधिकारी व कर्मचारी यांची ६५० पदे मंजूर आहेत. मालेगाव शहरासह तालुक्यात एकूण १५० गावांचा मालेगाव विभागात समावेश आहे. विभागात एकूण सहा उपविभाग कार्यरत आहेत.

Web Title: Malegaon: Tender power supply system privatization charges instead of private companies.

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.