दिंडोरी वकील संघातर्फे कायदेविषयक शिबिर

जनजागृती : महिला कायदेविषयक मार्गदर्शन

ठळक मुद्देकामाचे ठिकाणी दहापेक्षा जास्त महिला काम करीत असल्यास त्या ठिकाणी महिला समिती स्थापन करणे अनिवार्य

दिंडोरी : दिंडोरी वकील संघ व कायदेविषयक सहाय्य समिती यांच्यावतीने येथील न्यायालयाच्या आवारात कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.
शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी प्रधान न्यायाधीश सौ. एस. पी. कुलकर्णी तर प्रमुख अतिथी म्हणून सहदिवाणी न्यायाधीश न्यायमूर्ती जी. एस. बोरा उपस्थित होत्या. शिबिरात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून अ‍ॅड. शशिकांत क्षीरसागर यांनी महिलांसाठीचा लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सन २०१३ याबाबत मार्गदर्शन केले. महिलांना कामाचे ठिकाणी दहापेक्षा जास्त महिला काम करीत असल्यास त्या ठिकाणी महिला समिती स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले असल्याची माहिती देत सदर कायद्याने महिलांना टोमणे मारणे, लैंगिक इच्छेने स्पर्श करणे, तसेच तिला काम करण्यास असह्य होईल असे वातावरण निर्माण करणे, नोकरीचे कामाचे व्यतिरिक्त त्यांच्याकडून गुन्हयाच्या उद्देशाने काम करून घेणे असे प्रकार सदर कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर कायद्याचे तरतुदीनुसार महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी काम करणे सुसह्य झाले असून महिलांनी निर्भयपणे काम करावे असेही अ‍ॅड. शशिकांत क्षीरसागर यांनी केले. यावेळी ‘कौटुंबिक हिंसाचार कायदा’ या विषयावर अ‍ॅड. शीतल पाटील, ‘मनोधैर्य योजना व नुकसान भरपाई’ या विषयावर अ‍ॅड. रत्ना कदम तसेच ‘व्यसनापासून मुक्तता व त्याचे दुष्परिणाम’ या विषयावर अ‍ॅड. वाघमारे यांनी मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन अ‍ॅड. पठाण तर आभार प्रदर्शन अ‍ॅड. गटकळ यांनी केले. यावेळेस वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शांताराम उगले, अ‍ॅड. घुमरे, अ‍ॅड. गायकवाड, अ‍ॅड. देविदास कोकाटे, अ‍ॅड. सुनील पाटील, अ‍ॅड. प्रदीप घोरपडे, अ‍ॅड. शैलेंद्र चव्हाण, अ‍ॅड. बाजीराव चव्हाण, अ‍ॅड. देवकर, अ‍ॅड. विठ्ठल उगले, अ‍ॅड. राजे, अ‍ॅड. चौरे, न्यायालयातील कायदेविषयक सहाय्य समितीचे बागुल, थेटे, पवार, जुबेर मुलानी, पोलिस, पक्षकार महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.