नांदगावची ‘ती’ जमीन मूळ मालकाला परत

नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तीच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यहारातील कथित घोटाळ्यात उच्च न्यायालयाने जमीनमालकाच्या बाजूने कौल दिल्यामुळे या संदर्भात दीड वर्षापूर्वी शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून रकमेचा अपहार केल्याचा दावा करीत नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तींच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहार प्रकरणी महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणाºया लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची कारवाई गोत्यात आली आहे.

नाशिक : नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तीच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यहारातील कथित घोटाळ्यात उच्च न्यायालयाने जमीनमालकाच्या बाजूने कौल दिल्यामुळे या संदर्भात दीड वर्षापूर्वी शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून रकमेचा अपहार केल्याचा दावा करीत नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तींच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहार प्रकरणी महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणाºया लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची कारवाई गोत्यात आली आहे. जमीनमालकाने जमिनीच्या एकूण किमतीच्या ५० टक्के रक्कम नजराणा भरून व्यवहार कायदेशीर करून घ्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.  जानेवारी २०१६ मध्ये या संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने तब्बल २२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. नवीन शर्तींच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला विभागीय आयुक्तांची अनुमती घेणे आवश्यक असताना नांदगावचे तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी आपल्या अधिकारात परवानगी दिली होती. त्यामुळे नांदगाव तालुक्यातील कासारी, वसंतनगर आदी गावात नवीन शर्तींच्या जमिनींचे सुमारे ५२ व्यवहार नोंदविले गेले होते. या सर्व व्यवहारांना तत्कालीन अपर जिल्हाधिकाºयांनी बेकायदेशीर ठरवून सदरची जमीन सरकार जमा केली होती, तर एका व्यक्तीच्या तक्रारीवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने या साºया व्यवहारात सुमारे पावणेचार कोटी रुपयांचा शासनाचा नजराणा बुडवून नुकसान केल्याचे व या रकमेचा महसूल अधिकाºयांनी अपहार केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. जमिनींच्या या व्यवहाराची सारी बाब महसूल खात्याच्या अखत्यारितील असतानाही लाचलुपत प्रतिबंधक खात्याने त्यात हस्तक्षेप केल्याची बाब प्रचंड गाजली होती व महसूल अधिकाºयांनी कामबंद आंदोलनही छेडले होते. याच प्रकरणातील दादा हरी शिंदे यांनी नवीन शर्तीची जमीन श्रीमती नमुबाई भीमा चव्हाण यांना विक्री केली होती व अपर जिल्हाधिकाºयांनी सदरची जमीन सरकारजमा केली होती. या कारवाईच्या विरोधात नमुबाई चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्याची सुनावणी होऊन न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांना जमीन महसूल अधिनियमान्वये कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. चव्हाण यांनी जमिनीचा नजराणा भरण्याची तयारी दर्शविल्याने मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत यांनी या संदर्भातील आदेश पारित करून जमीन देण्याची तयारी दर्शविली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला सणसणीत चपराक बसली असून, त्यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यावरदेखील या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता जाणकारांनी बोलून दाखविली आहे.
सव्वा वर्ष उलटूनही दोषारोप नाही
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने नांदगावच्या कथित जमीन घोटाळा प्रकरणी महसूल खात्यातील प्रांत, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी व जमीनमालक अशा सुमारे २२ जणांविरुद्ध जानेवारी २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यातील सर्व संशयितांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाच्या अटी, शर्तीनुसार संशयितांनी चौकशीत सारे कागदपत्रे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे सादर केलेले असतानाही सव्वा वर्ष उलटून संशयित आरोपींच्या विरोधात न्यायालयात दोषारोप दाखल करण्यात आलेले नाही. आता उच्च न्यायालयाने जमिनींच्या व्यवहारांना नियमित करण्यास अनुमती दिल्यामुळे या संदर्भात दाखल संपूर्ण गुन्ह्यावरच त्याचा परिणाम होणार आहे.