न्यायव्यवस्थेसाठी चार टक्क्यांपर्यंत तरतूद हवी

अर्थसंकल्पामध्ये अद्याप न्यायव्यवस्थेसाठी एक आकडीदेखील तरतूद सरकारकडून होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे देशातील न्यायालयांना भौतिक सुविधा व न्यायाधीशांची प्रतीक्षा आहे.

नाशिक : अर्थसंकल्पामध्ये अद्याप न्यायव्यवस्थेसाठी एक आकडीदेखील तरतूद सरकारकडून होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे देशातील न्यायालयांना भौतिक सुविधा व न्यायाधीशांची प्रतीक्षा आहे.
भारतात पंधरा हजार लोकांमागे एक न्यायाधीश आहे. विदेशांमध्ये एक हजार लोकांमागे एक न्यायाधीश आहे. न्यायाधीश, न्यायालयांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे खटल्यांचा निपटारा होण्यास देशात विलंब लागतो. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेला अधिकाधिक सोयी-सुविधा पुरवून बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून दोन ते चार टक्क्यांपर्यंत तरतूद होणे गरजेचे असल्याचे मत शहरातील विधीज्ञांनी व्यक्त केले.
...तर वाढेल न्यायाधीशांची संख्या
तरतूद अत्यल्प असल्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या अपुरी आहे. ही संख्या वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात दोन टक्क्यांपर्यंत तरतूद गरजेची आहे. दहा लाख लोकांमागे ५० न्यायाधीश असावे, असा ठराव झाला आहे. अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेवर १० टक्के खर्च करावा, अशी घटना सांगते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत ०.१९ ते ०.२३ टक्के अशी तरतूद केली जाते. राज्यकर्त्यांनी त्यांची इच्छाशक्ती दाखवून त्यासाठी पावले उचलावी.
- अ‍ॅड. जयंत जायभावे, माजी अध्यक्ष, महा. गोवा बार कौन्सिल
जलदगतीने होईल खटल्यांचा निपटारा
अर्थसंकल्पात विधी क्षेत्रासाठी ०.५ टक्के एवढीच तरतूद यापूर्वी केली गेली आहे. ८ टक्क्यांपर्यंत न्यायव्यवस्थेसाठी तरतूद करणे गरजेचे आहे. न्यायाधीशांची कमी संख्या हा संपूर्ण देशाला भेडसावणारा प्रश्न आहे. परदेशांमध्ये एक हजार लोकांमागे एक न्यायाधीश आहे, तर भारतात १५ हजारांमागे एक न्यायाधीश आहे. त्यामुळे जलदगतीने खटल्यांचा निपटारा होत नाही. अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेसाठी भरीव तरतूद करणे गरजेचे आहे.
-अ‍ॅड. अविनाश भिडे, माजी अध्यक्ष, महाराष्टÑ-गोवा बार कौन्सिल
न्यायव्यवस्थेसाठी तरतूद अत्यंत तोकडी
न्यायव्यवस्थेमार्फत सरकारला मोठा महसूल मिळतो. देशात
न्यायाधीशांची तोकडी संख्या आहे. आर्थिक तरतूद कमी असल्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या वाढत नाही.
अर्थसंक ल्पात दोन टक्क्यांपर्यंत तरतूद असावी. त्याचबरोबर वकिलांसाठी अद्ययावत रिफ्रेशमेंट
कोर्सेस सुरू करता येऊ शकेल. तसेच ज्युनिअर वकिलांना मानधन सर्व राज्यांमध्ये सुरू करण्याबाबतही विचार होणे
गरजेचे आहे.
-अ‍ॅड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, नाशिक बार असो.
दोन टक्क्यांपर्यंत तरतूद गरजेची
न्यायालयात खटल्यांचा निपटारा जलदगतीने होण्यासाठी न्यायालये आणि न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद असणे गरजेचे आहे. किमान पावणेदोन ते दोन टक्के इतकी तरतूद झाल्यास मोठा फरक पडेल. न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यास जलदगतीने प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा होईल.
- अजय मिसर, विशेष सरकारी वकील
अर्थसंकल्पात हवी भरीव तरतूद
सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याकडे लक्ष वेधले आहे. येण्याºया अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने न्यायव्यवस्थेसाठी सरकारने योग्य ती तरतूद केल्यास न्यायालयाच्या जुन्या इमारतींमध्ये सुधारणा होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. भौतिक सोयीसुविधांची चणचण भासणार नाही.
- अ‍ॅड. विद्या देवरे-निकम, सरकारी वकील
अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा