सिन्नर तालुक्यातील दुष्काळी भागाची अधिकाऱ्यांकडून पाहणी

सिन्नर : तालुक्यात जनावरांसाठी शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेला चारा व दुष्काळी भागात टॅँकरने होणाºया पाणीपुरवठ्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा उपविभागीय अधिकारी अर्चना पठारे यांनी शनिवार (दि.११) रोजी केला.

तहसीलदार राहुल कोताडे, नायब तहसीलदार दत्ता जाधव, पाणीपुरवठा विभागाचे आनंद रासने यांच्यासह मंडळ अधिकारी, तलाठी दौºयात सहभागी झाले होते. दौ-यात त्यांनी टंचाईची परिस्थिती, टॅँकर भरण्याचे स्त्रोत, चारा उपलब्धता यांचा त्यांनी आढावा घेतला. दाखल झालेल्या प्रस्तावांनुसार तीन गावांमध्ये जनावरांसाठी टॅँकरच्या अतिरीक्त खेपा सुरू करण्यात आल्या असल्याची माहिती प्रांताधिकारी पठारे, तहसीलदार कोताडे यांनी दिली. आडवाडी, गुळवंच व खापराळे येथे चारा छावण्यासाठीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्याकडे पाठविण्यात आले असून गोंदे व दोडी बुद्रुक येथील संस्थांचे प्रस्ताव प्रक्रियेत आहेत. माळेगाव एमआयडीसीच्या जलशुध्दीकरण केंद्राला भेट देवून टॅँकर भरण्याची पध्दत, जलशुध्दीकरण प्रक्रिया आणि पाण्याचे प्रमाण याची त्यांनी माहिती घेतली. त्यानतंर सोनेवाडी येथे भोजापूर धरणातील पाणीसाठा तसेच मनेगावसह १६ गावांची पाणीयोजना तसेच चास, नांदूरशिंगोटे, मानोरी, कणकोरी, म-हळ खुर्द, फुलेनगर येथे पंचायत समितीमार्फत पाणीपुरवठा करणाºया टॅँकरची तपासणी करण्यात आली. खेपा आणि पुरवठ्याचे प्रमाण समाधानकारक आढळून आल्याचे तहसीलदार कोताडे यांनी सांगितले. तालुक्यात २३ गावे, २७४ वाड्या-वस्त्यांना अशा २९७ गावांमध्ये ५६ टॅँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच सुळेवाडी, लक्ष्मणपूर, खडांगळी, मनेगाव, जामगाव, मलढोण येथील सहा प्रस्ताव प्रशासनाला प्राप्त झालेआहेत. प्रस्तावाची पडताळणी करून टॅँकर सुरू करण्यात येणार असल्याचे अधिका-यांनी सांगितले. टॅँकर मंजूर गावांना १५७ खेपांद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्यात ५० खासगी व सहा सरकारी टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, सर्व टॅँकरला जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. तालुक्यात पशुधन संख्या लक्षात घेवून प्रशासनाने जनावरांनादेखील टॅँकरने पाणीपुरवठा करावा अशी मागणी पशुपालकांनी पालकमंत्री महाजन यांच्या दौ-यात केली होती. तथापि, पशुधन संख्या व आवश्यक पाणी विचारात घेवून सध्या पशुधनासाठी २५ गावांमध्ये एक खेप याप्रमाणे १० अतिरिक्त टॅँकरद्वारे २५ खेपा सुरू करण्याची गरज असल्याचे प्रांत, तहसीलदार व पंचायत समितीच्या समिती अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.