गोदाकाठच्या गावांना स्वतंत्र फिडरचा प्रस्ताव बासनात

नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात साठणा-या पाण्यातून नगर, मराठवाडा, जळगाव, मुंबई या भागाची तहान भागविली जाते. साधारणत: जानेवारी महिन्यापासून धरणाच्या पाण्याचे केलेले आरक्षण टप्प्याटप्प्याने कॅनॉल, नदी मार्गाने सोडण्यात येते. जानेवारी महिन्यापासूनच ख-या अर्थाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही

ठळक मुद्देअवास्तव खर्च : निधी उपलब्धतेबाबत शासन उदासीनपिण्याचे पाणी व जनावरांसाठीदेखील पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत

लोकमत न्युज नेटवर्क
नाशिक : दरवर्षी उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील धरणामधून नगर, मराठवाड्यासाठी पाणी सोडताना गोदाकाठच्या गावांना भोगाव्या लागणाऱ्या खंडित विजेची शिक्षा टाळण्यासाठी गोदाकाठच्या सर्वच गावांमध्ये विजेचे स्वतंत्र फिडर बसविण्याचा प्रस्ताव निधीअभावी बासनात गेला असून, वीज कंपनीने याकामी येणारा अवाढव्य खर्च सोसण्यास नकार दिला तर राज्य शासनानेही सदरच खर्च उचलण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याने गोदाकाठच्या ग्रामस्थांच्या नशिबी काळोखाचे साम्राज्य कायम आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात साठणा-या पाण्यातून नगर, मराठवाडा, जळगाव, मुंबई या भागाची तहान भागविली जाते. साधारणत: जानेवारी महिन्यापासून धरणाच्या पाण्याचे केलेले आरक्षण टप्प्याटप्प्याने कॅनॉल, नदी मार्गाने सोडण्यात येते. जानेवारी महिन्यापासूनच ख-या अर्थाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही सिंचनासाठी पाण्याची गरज असते, परंतु पाण्यावर आरक्षण अन्य भागाचे असल्यामुळे त्यांना डोळ्यासमोर दिसणारे पाणी घेण्यास अडचणी निर्माण होतात. विशेष करून गोदावरी डावा, उजवा कालवा, नाशिक, निफाड या दोन तालुक्यांतून वाहणारी गोदावरी नदीलगतच्या गावांमध्ये आवर्तनाच्या काळात अनेक बंधने लादली जातात. दरवर्षी कालव्यामार्गे पाणी सोडताना पाटबंधारे खात्याला कालव्यातील डोंगळे काढण्याचे अवघड काम करावे लागते. एकाच वेळी हजारोंच्या संख्येने शेतकºयांनी कालव्याला तळाशी डोंगळे टाकून त्याद्वारे शेतात, विहिरीत पाणी टाकण्याची सोय केल्याचेही या निमित्ताने उघड होते. शासकीय भाषेत याला पाणीचोरी असे संबोधले जात असल्याने ते रोखण्यासाठी डोंगळे काढणे, पंप, मोटारी जप्त करणे, कालवा, नदीकाठी पोलीस पहारा तैनात करण्याबरोबरच, अलीकडच्या काळात आवर्तनाच्या दिवसात गोदाकाठच्या गावांमध्ये वीजबंदी लागू केली जात आहे. प्रशासनाकडून तसे आदेश वीज कंपनीला दिले जात असले तरी, त्यासाठी काही ठराविक काळासाठी शेतकºयांना सूट देण्याची तरतूद आहे. परंतु प्रशासनाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून गोदाकाठच्या गावांमध्ये सरसकट चोवीस तास वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. त्यामुळे ज्या शेतक-यांच्या शेतातील विहिरीत पाणी आहे, त्यांना निव्वळ विजेअभावी स्वत:चे पाणी घेता येत नाही, पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठीदेखील पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असल्याने दरवर्षी गोदाकाठच्या शेतक-यांना हा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यावर पर्याय म्हणून गोदाकाठच्या गावांना विजेचा स्वतंत्र फिडर बसविण्याचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आला होता. त्यावर वीज कंपनीकडून अभ्यास करण्यात येऊन खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले गेले. परंतु अवघ्या दोन किलोमीटरसाठी सादर करण्यात आलेला प्रस्तावात वीज कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च दाखविला. सदर कामाचा खर्च राज्य सरकार व वीज कंपनीने निम्मा निम्मा उचलावा असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासन दरबारी पाठपुरावाही केला. परंतु त्याला प्रतिसाद मिळू शकला नाही. मध्यंतरी जिल्हा नियोजन विकास समितीतून निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले. परंतु त्यासाठी येणारा खर्च पाहता, हा प्रस्तावही बारगळा आहे.