बेकायदेशीर ठरलेच नाही तर नियमितीकरण करणार कसे?

शहरात आत्तापर्यंत २ लाख ६९ हजार पाचशे मिळकतींवर बेकायदेशीर बांधकामे झाल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी छातीठोकपणे महासभेत सांगितले आणि यातील २५ मीटरपर्यंत बेकायदेशीर बांधकामे करणाऱ्यांना कम्पाउंडिंगचा आधार घेण्यास सांगितले. परंतु अद्याप या मिळकतींची मनपाकडून छाननी झालेली नाही सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एजन्सीच्या सर्वेत आपले बांधकाम बेकायदेशीर आहेत, हेच मिळकतदारांना माहिती नसल्याने नियमितीकरण रखडण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देनागरिक हवालदिल : नाशिकमधील पावणेतीन लाख मिळकतदारांची अडचण

नाशिक : शहरात आत्तापर्यंत २ लाख ६९ हजार पाचशे मिळकतींवर बेकायदेशीर बांधकामे झाल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी छातीठोकपणे महासभेत सांगितले आणि यातील २५ मीटरपर्यंत बेकायदेशीर बांधकामे करणाऱ्यांना कम्पाउंडिंगचा आधार घेण्यास सांगितले. परंतु अद्याप या मिळकतींची मनपाकडून छाननी झालेली नाही सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एजन्सीच्या सर्वेत आपले बांधकाम बेकायदेशीर आहेत, हेच मिळकतदारांना माहिती नसल्याने नियमितीकरण रखडण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे कम्पाउंडिंग योजनेसाठी प्रकरणे सादर करण्याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंतच आहे आणि तत्पूर्वी या प्रकरणाची छाननी पूर्ण होणार नाही. त्यातच आयुक्त मुंढे यांनी कायदेशीरदृष्ट्या सर्वेक्षणात बेकायदेशीर बांधकामे सापडलेल्या मिळकतींची यादी जाहीर करता येणार नाही, असे सांगितल्याने मिळकतदारांनी काय करावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या वतीने शहरातील सहा विभागांतील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यातील २ लाख ६९ मिळकती आत्तापर्यंत बेकायदेशीर असल्याचा अहवाल आयुक्तांनी राज्यशासनाला पाठविला आहे. महासभेत यावर बरीच वादळी चर्चा होत असताना आयुक्तांनी सर्वेक्षणातील आकडे खरेच असल्याचे सांगितले. ज्या मिळकतीच्या वापरात बदल, नवीन बांधकाम किंवा मंजूर आराखड्यात बदल केलेले बांधकाम असेल तर अशा मिळकती बेकायदेशीर ठरतात अशी व्याख्याही आयुक्तांनी सांगितली. तथापि, यामुळे नागरिकांत गोंधळाचे वातावरण आहे.

२ लाख ६९ हजार मिळकती कोणत्या आहेत, याची अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. सदरची यादी जाहीर करावी, असेदेखील नगरसेवकांनी सांगितल्यानंतर आयुक्तांनी ती खासगीत देता येईल, असे नगरसेवकांना सांगितले. परंतु ती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही, तर आपले बांधकाम महापालिकेने बेकायदेशीर ठरविले आहे. हे कळणे शक्य नाही. जी बांधकामे रिवाइज घरपट्टीने नियमित होतील त्यांना फारसा धोका नसला तरी शासनाने बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी दिलेल्या कम्पाउंडिंग योजनेची मुदत पुढील महिन्यात संपणार आहे. महापालिकेने सर्वेक्षणातील मिळकतींचा आता प्रशासनाच्या वतीने सर्वेक्षण करून खात्री केल्यानंतर ती मिळकत बेकायदेशीरच आहे, अशी पुष्टी केली जाईल आणि त्यानंतर नोटीस दिली जाणार आहे. परंतु ही कार्यवाही ३१ डिसेंबरच्या आत होणे शक्य नाही. त्यामुळे कम्पाउंडिंगचा लाभही मिळणार नाही. आता कम्पाउंडिंगला मुदतवाढदेखील मिळणार नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि लोकप्रतिनिधी काय तोडगा काढणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निम्मे शहर बेकायदेशीर?
नाशिक महापालिकेच्या हद्दीत ४ लाख २७ हजार मिळकती आहेत. त्यातील ३ लाख ३० हजार मिळकतींमध्येच २ लाख ६९ हजार मिळकती बेकायदेशीर असतील तर काय निम्मे नाशिक बेकायदेशीर असल्याचा अर्थ यातून निघत आहे. अजून सर्वेक्षण सुरूच असून, त्यामुळेच बेकायदा मिळकतींची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वच गोंधळात गोंधळ
महापालिकेने नियुक्तकेलेल्या एजन्सीने आत्तापर्यंत ३ लाख ३० हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यातील २ लाख ६९ हजार मिळकतींमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम आढळले आहे. विशेष म्हणजे एखाद्या अपार्टमेंटमध्ये एका सदनिकेत वाढीव बांधकाम झाल्याचे आढळले तरी संपूर्ण इमारत बेकायदेशीर असल्याचे आयुक्तांनी महासभेत स्पष्टीकरण दिल्याने अपार्टमेंटमध्ये वास्तव्य करणारेदेखील बुचकळ्यात पडले आहेत. आपल्या अपार्टमेंटमध्ये कोणी बेकायदेशीर बांधकाम केले याचा शोध मंगळवारी (दि.२०) घेतला जात होता.