गरज भासल्यास नाशिकच्या विकास आराखड्यात बदल करू!

महापालिका आयुक्तांची भूमिका : नागरी वाहतूक धोरणातील अनेक मुद्दे अनुत्तरीत

ठळक मुद्देवर्षभरापूर्वीच प्रसिद्ध झालेल्या विकास आराखड्यात छेडछाड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीशाश्वत वाहतूक नियोजनाचा स्वीकार करायचा असेल तर शहर विकास आराखड्यात वाहतुकीच्या दृष्टीने सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात आलेली आहे

नाशिक - राज्य शासनाच्या नागरी वाहतूक धोरणाचा स्वीकार करायचा असेल तर विकास आराखड्यातही सुधारणा करावी लागणार असल्याने आवश्यकता भासल्यास आराखड्यात बदल करण्याची तयारी महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी धोरण सादरीकरणाच्या चर्चासत्रात दाखवली आहे. त्यामुळे वर्षभरापूर्वीच प्रसिद्ध झालेल्या विकास आराखड्यात छेडछाड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, आयटीडीपीने सादर केलेल्या या धोरणातील अनेक मुद्यांचे समाधानकारक स्पष्टीकरण नगररचनाच्या अधिकाºयांसह प्रतिनिधींना देता न आल्याने काही प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.
राज्य शासनाने नागरी वाहतूक धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून त्याचे सादरीकरण आयटीडीपी या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी शुक्रवारी (दि.२) महापालिका आयुक्तांच्या सभागृहात केले. या सादरीकरणात संबंधित धोरणानुसार, शाश्वत वाहतूक नियोजनाचा स्वीकार करायचा असेल तर शहर विकास आराखड्यात वाहतुकीच्या दृष्टीने सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात आलेली आहे. संबंधित धोरण हे राज्यभरासाठी लागू होणार असले तरी नाशिक महापालिकेचा शहर विकास आराखडा मागील वर्षी जानेवारीतच प्रसिद्ध झालेला आहे आणि त्यानुसार त्याची अंमलबजावणीही सुरू झालेली आहे. अशा स्थितीत शहर विकास आराखड्यात बदल करणार काय,असा प्रश्न उपस्थित झाला असता, यापूर्वी नगररचनाचा कारभार पाहणा-या आणि सध्या ट्रॅफिक सेलच्या संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. संबंधितांनी लेखी सूचना केल्यास त्यावर नगरविकास विभाग विचार करेल, असे मोघम उत्तर त्यांनी दिले तर मुख्यमंत्री कार्यालयातील उपस्थित प्रतिनिधीने धोरण राबविण्यासाठी विकास आराखड्यात बदल करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत ज्या गोष्टी महापालिकेला करणे सहज शक्य आहे, त्याला प्राधान्य द्यावे, अशी सारवासारव केली. मात्र, महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी शहराच्या वाहतुक व्यवस्थेत सुधारणेसाठी आवश्यकता भासल्यास विकास आराखड्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर करण्याची तयारी दर्शविली शिवाय, यापूर्वी आराखड्यात अनेकदा बदल झाल्याचे धक्कादायक विधानही केले. विशेष म्हणजे, विकास नियंत्रण नियमावलीतील ६ व ७.५० मीटरच्या रस्त्यांबरोबरच अन्य काही त्रुटींबाबत महापालिकेने सुधारणा करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवूनही त्याची शासनाने दखल घेतलेली नाही. तसेच स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत गावठाण पुनर्विकासासाठी एफएसआय वाढवून देण्याचाही प्रस्ताव शासनाने फेटाळला असताना, आयुक्तांनी दाखविलेला आत्मविश्वास नंतर चर्चेचा विषय ठरला.

मुख्यंमत्र्यांनी सांगितले म्हणून होणारच!
आयटीडीपीच्या प्रतिनिधींनी नागरी वाहतूक धोरणाचा मसुदा सादर केल्यानंतर उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी काही मूलभूत मुद्दे उपस्थित केले. तर सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बससेवा ताब्यात घेण्यास सांगितले असल्याने महापालिका बससेवा चालविणारच, अशी भूमिका स्पष्ट केली. महासभेत आम्ही बससेवेचा प्रस्ताव मंजूर करू, तुम्ही काही काळजी करु नका, असा दिलासा सभागृहनेत्यांनी शासनाकडून आलेल्या उपस्थित प्रतिनिधींना दिला.

गावठाणाबाबत चुकीचे समर्थन
शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर देत खासगी वाहने कमी करण्याचा सल्ला या धोरणात देण्यात आला. मात्र, त्यात दाट लोकवस्ती असलेल्या गावठाण भागाबाबत कुठलाही विचार झाला नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली असता, आयटीडीपीचे प्रतिनिधी हर्षद अभ्यंकर यांनी चुकीचे समर्थन केले. ज्यांना शाश्वत वाहतुकीच्या धोरणाचा स्वीकार करायचा असेल त्यांनी तो करावा, इतरांनी वाहतूक कोंडी सोसावी, असे उत्तर देत अभ्यंकर यांनी सदर धोरण हे परिपूर्ण नसल्याचीच कबुली दिली.