शासकीय खर्चाने राजकीय प्रचार

पिंपळगाव बसवंत येथे पहिल्यांदाच निवडणूक प्रचारार्थ येत असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेच्या यशस्वीतेसाठी युतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांबरोबरच संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे श्रम कारणी लागत असून, सभास्थळी करण्यात येत असलेल्या सोयी, सुविधा तसेच तांत्रिक कामांसाठी सरकारी खर्च केला जात असल्याने शासकीय खर्चात राजकीय प्रचार होत असल्याची टीका केली जात आहे.

नाशिक : पिंपळगाव बसवंत येथे पहिल्यांदाच निवडणूक प्रचारार्थ येत असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेच्या यशस्वीतेसाठी युतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांबरोबरच संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे श्रम कारणी लागत असून, सभास्थळी करण्यात येत असलेल्या सोयी, सुविधा तसेच तांत्रिक कामांसाठी सरकारी खर्च केला जात असल्याने शासकीय खर्चात राजकीय प्रचार होत असल्याची टीका केली जात आहे.
निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रचारासाठी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांसाठी एकच आचारसंहिता लागू केली असली तरी, त्यातून पंतप्रधान या पदाला मात्र वगळण्यात आले आहे. त्यामागे पंतप्रधान या पदाचा असलेला मान व त्यांची सुरक्षितता ही कारणे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे पिंपळगाव बसवंत येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेचे सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने नियोजनाचे सारे काम शासकीय यंत्रणेवर सोपविण्यात आले आहे. जाहीर सभेसाठी व्यासपीठ, ध्वनिक्षेपक, बॅरिकेडिंग, मंडप उभारणी, श्रोत्यांची ने-आण करण्याचा खर्च राजकीय पक्ष करणार असला तरी, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती ओझरहून हेलिकॉप्टरने पिंपळगावी येणार असल्याने त्यांच्या चार हेलिकॉप्टरसाठी हेलिपॅड उभारून देण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत करण्यात आले आहे. हेलिपॅडसाठीच्या जागेची निवड, त्याची साफसफाई, गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून जमिनीवर टॅँकरद्वारे पाणी मारून बांधकाम खात्याने हेलिपॅड उभारले आहे.
सभास्थळी तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करण्याबरोबरच हॉटलाइन, ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट सेवा दूरसंचार विभागाने पुरविली आहे. वीजपुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी वीज मंडळ प्रयत्नशील आहे. सभास्थळी चोख व्यवस्था, त्याचबरोबर ओझर विमानतळावर चहा-पाण्याची सोय करण्याची जबाबदारी महसूल यंत्रणेवर असून, गेल्या तीन दिवसांपासून निफाडचे प्रांत यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
सभास्थळी मिनी ‘पीएमओ’
मोदी यांच्या सभेसाठी येणाºया शासकीय दूरदर्शन, रेडिओच्या प्रसारणाची व्यवस्थादेखील शासकीय खर्चाने करण्यात येत असून, सभास्थळी मिनी ‘पीएमओ’ कार्यालय उभारण्यात येणार असल्याने याठिकाणी सर्व तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी संगणक, प्रिंटर हे आयोजकांनी पुरविले असले तरी, त्याची हाताळणी व ताबा शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून हे अधिकारी आपल्या कर्मचाºयांसह सभास्थळी तळ ठोकून आहेत.