रस्त्यांच्या बदल्यात ५१ एकर जमीन द्या

नाशिक : देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील जागेविषयी निर्माण झालेल्या वादातून तोडगा निघत नाही तोच लष्कर म्हणजेच नाशिकमधील आर्टिलरी सेंटरने त्यांच्या परिसरात नागरी वाहतुकीसाठी करण्यात आलेल्या रस्त्यांमुळे बाधित क्षेत्राच्या बदल्यात तब्बल ५१ एकर जागा भरपाई म्हणून महापालिकेकडे मागितली असून, त्यामुळे महापालिका प्रशासन चकित झाले आहे. मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत अशाप्रकारची मागणी करण्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीदेखील जमिनीच्या बदल्यात भरपाई म्हणून जमीन देण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.

ठळक मुद्देआर्टिलरीची अजब मागणी : महापालिकेचा नकार रस्त्यांच्या बदल्यात ५१ एकर जमीन द्या

नाशिक : देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील जागेविषयी निर्माण झालेल्या वादातून तोडगा निघत नाही तोच लष्कर म्हणजेच नाशिकमधील आर्टिलरी सेंटरने त्यांच्या परिसरात नागरी वाहतुकीसाठी करण्यात आलेल्या रस्त्यांमुळे बाधित क्षेत्राच्या बदल्यात तब्बल ५१ एकर जागा भरपाई म्हणून महापालिकेकडे मागितली असून, त्यामुळे महापालिका प्रशासन चकित झाले आहे. मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत अशाप्रकारची मागणी करण्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीदेखील जमिनीच्या बदल्यात भरपाई म्हणून जमीन देण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्या दालनात बुधवारी (दि.६) लष्कर विभागाच्या विविध मागण्यांसाठी बैठक बोलाविण्यात आली होती. त्यात लष्कराच्या स्थानिक अधिकाºयांबरोबरच राज्यातील अन्य महापालिकांचे अधिकारीदेखील उपस्थित होते. नाशिक महापालिकेच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार उपस्थित होते. यावेळी आर्टिलरी सेंटरच्या वतीने ही मागणी करण्यात आली, अर्थात नाशिकबरोबर पुणे तसेच अहमदनगर या महापालिकांच्या क्षेत्रातील जागांबाबतदेखील असाच तिढा निर्माण झाल्याने आता राज्य सरकारच्या वतीने तोडगा काढला जाणार आहे.
नाशिक शहराच्या परिसरातच आर्टिलरीची हद्द असून याच परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती आहे. परिणामी महापालिकेला आपल्या करदात्यांना वेगवेगळ्या सेवा द्याव्या लागतात. याच कारणास्तव महापालिकेने रस्ते तयार केले असून त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लष्कराच्या परिसरात महापालिकेने अनेक रस्ते विकसित केले असून, जागा लष्कराची असली तरी त्यावरील रस्त्यांचा खर्च महापालिकेने केला आहे. तथापि, रस्त्यासाठी लष्कराची जागा महापालिकेने वापरल्याने जमिनीच्या बदल्यात जमीन म्हणून ५१ एकर जमीन देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. परंतु मुळात महापालिकेने तयार केलेल्या रस्त्याचा वापर हा केवळ नागरिकच करीत नाहीत तर लष्करदेखील करते. त्यांची वाहनेदेखील याच मार्गाने ये-जा करीत असतात. त्यामुळे हे रस्ते केवळ सिव्हिलयन्ससाठी बांधले असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे सांगत पवार यांनी त्यास नकार दिला. राज्य सरकार लवकरच धोरण ठरविणारराज्यात अनेक महापालिका क्षेत्रात याच स्वरूपाचा प्रश्न असून, लष्कराने बाधित जमिनीच्या बदल्यात जमीन मागितल्याने संबंधित महापालिका अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे अशावेळी लष्कराच्या मागणीनुसार भरपाई म्हणून जमीन द्यायची की मोबदला याबाबत शासन निर्णय घेणार आहे. अर्थात, भरपाई देण्याचा निर्णय झाला तरी महापालिकेच्या दृष्टीने आर्थिक अडचणीचा ठरणार आहे. राज्य शासन महापालिका आणि लष्कर या दोन्ही यंत्रणांना रूचेल अशाप्रकारचा तोडगा काढण्याच्या तयारीत आहेत. याशिवाय बाधित जमिनीच्या बदल्यात जमीन देऊन भरपाई करण्याची कोणतीही तरतूद प्रचलित कायद्यात नसल्याने महापालिकेने लष्कराची मागणी तत्काळ फेटाळली. मात्र, त्यावर कोणत्याही प्रकारे लष्करी अधिकाºयांचे समाधान न झाल्याने अखेरीस राज्य शासन त्यावर तोडगा काढणार असल्याचे सांगण्यात आले.