नाशिकमधील सहवास नगर येथील झोपडपट्टीवासियांचा महापालिकेवर मोर्चा

वर्षभर न्यायालयाने  आदेश बजावून ते संपण्याच्या वेळी नोटिसा बजावण्यामागे स्थानिक झोपडपट्टीवासियांना न्यायालयात जाण्याची संधी मिळू नये हाच उद्देश असल्याचा आरोप प्रभागाच्या महिला नगरसेवक डॉ. हेमलता पाटील यांनी केला

ठळक मुद्देझोपडपट्टी हटविण्याचे न्यायालयाचे आदेश वर्षभरापासून दडवलेअधिकृत झोपडपट्टी असल्याने तेथेच घरकुल योजना राबविण्याची मागणी

नाशिक -  महापालिकेच्या वतीने सहवास नगर येथील झोपडपट्टीवासियांना त्याच ठिकाणी घरे द्यावी यासाठी सहवास नगर बचाव समितीच्या वतीने बुधवारी (दि. २३) राजीव गांधी भवनावर मोर्चा काढण्यात आला. याचवेळी खासगी भूंखडावरील झोपडपट्ट्या हटविण्यासाठी स्वारस्य दाखवणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाºयांची चौकशी करण्याची मागणी नागरीकांनी केली आणि ती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मान्य केली आहे.

नाशिक शहरातील कालिका देवी मंदिराच्या पाठीमागील बाजुस सहवास नगर ही झोपडपट्टी असून एकुण दीडशे कुटूंब येथे वास्तव्यास आहेत. सदरची झोपडपट्टी खासगी भूखंडावर असली तरी गेल्या चाळीस वर्षांपासून ही झोपडपट्टी असल्याने १९९३ साली ती अधिकृत घोषीत करून शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द देखील करण्यात आाली. दरम्यान, जागा मालकाने न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर ही झोपडपट्टी हटविण्याचे आदेश २०१७ मध्ये देण्यात आले होते. परंतु ते दडवून ठेवून ऐनवेळी म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाची मुदत संपताना गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. वर्षभर न्यायालयाने  आदेश बजावून ते संपण्याच्या वेळी नोटिसा बजावण्यामागे स्थानिक झोपडपट्टीवासियांना न्यायालयात जाण्याची संधी मिळू नये हाच उद्देश असल्याचा आरोप प्रभागाच्या महिला नगरसेवक डॉ. हेमलता पाटील यांनी केला असून त्याच्या चौकशीसाठी मोर्चा काढण्यात आला.

यावेळी आदेश दडवणा-यांची चौकशी करतानाच सहवास नगरमधील झोपडपट्टीवासियांना सध्याच्या ठिकाणीच घरकुल योजना उपलब्ध करून द्यावी, याच भूखंडावर शासनाची वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना राबविण्यात आली होती ती अधर्वट असून त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी मोर्चात बचाव समितीच्या वतीने संतोष गायकवाड, अनिल पवार, सुनील जाधव, गणेश बेंडकुळे, रत्ना जाधव, पुष्पा बावीस्कर, मीना राऊत, मंदा पवार यांच्यासह अन्य रहीवासी सहभागी झाले होते.