ध्वज उन्नतीचा उंच धरा रे...

साराश किरण अग्रवाल सरणाºया वर्षातील काही घटनांनी राजकारणाच्या सारीपाटावर काय घडू शकेल याचे संकेत दिले आहेत. नाही तरी निष्ठा, तत्त्वादी बाबींना आता फारसे स्थान राहिले नसल्याने राजकारणात धरसोड झाली आणि यापुढील काळात ती अधिक वाढलेली दिसेल हे खरेच; परंतु तसे होताना एकूणच जिल्ह्याच्या विकासाला तसेच पर्यटनवृद्धीला चालना देणारी काही कामे नवीन वर्षात घडून येण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने अधिक सक्रिय व गंभीर होण्याचीही अपेक्षा आहे.

ठळक मुद्देनिष्ठा, तत्त्वादी बाबींना आता फारसे स्थान नाही राजकारणाच्या सारीपाटावर काय घडू शकेल याचे संकेतकामांसाठी १२० कोटींच्या विविध निविदा काढण्यासही मंजुरी समाजासाठी धडपडणाºया अशा नेतृत्वाच्या पाठीशी पाठबळ

किरण अग्रवाल

सरणाºया वर्षातील काही घटनांनी राजकारणाच्या सारीपाटावर काय घडू शकेल याचे संकेत दिले आहेत. नाही तरी निष्ठा, तत्त्वादी बाबींना आता फारसे स्थान राहिले नसल्याने राजकारणात धरसोड झाली आणि यापुढील काळात ती अधिक वाढलेली दिसेल हे खरेच; परंतु तसे होताना एकूणच जिल्ह्याच्या विकासाला तसेच पर्यटनवृद्धीला चालना देणारी काही कामे नवीन वर्षात घडून येण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने अधिक सक्रिय व गंभीर होण्याचीही अपेक्षा आहे.काळ कुणासाठी थांबत नाही, काळाचे चक्र त्याच्या गतीने फिरतच राहते; साºया बºया-वाईट अनुभवांना उराशी घेत काळ पुढे सरकतो. गत काळातील या अनुभवातून व घटना-घडामोडीतूनच भविष्यकालीन संभावनांचे संकेत मिळून गेल्याशिवाय राहात नाही. सरणाºया २०१७ या वर्षात दिसून आलेल्या राजकारणातूनही ते मिळणारे आहेत. विशेषत: या वर्षात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत जी धरसोड दिसून आली, ती बरेच काही सांगून व शिकवून जाणारी आहे. अन्यही अनेक घटना घडल्या. यातील चांगले ते घेऊन व अप्रिय ते विसरून नवीन वर्षात पाऊल ठेवायला हवे. कारण नवीन वर्ष हे नवीन आशा-आकांक्षा घेऊन येत असते.
सरणाºया २०१७ मध्ये अगदी शेवटच्या टप्प्यात दोन सहकारी संस्था संचालकांवर बरखास्तीची कारवाई केली गेली. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे अध्यक्षपद केदा अहेर या तरुणाकडे सोपविले गेले. पण नव्याचे नऊ दिवस उलटण्याच्या आतच बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले गेले. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरही प्रशासक नेमला गेला. वर्षाच्या मावळतीला सहकार क्षेत्राला हे दोन धक्के बसले असले तरी, ते कधी ना कधी होणारच होते. सहकारात बोकाळलेल्या स्वाहाकाराला व मनमानीला चाप लावण्याच्या दृष्टीने या कारवाईकडे पाहता यावे. यातून अन्य सहकारी संस्थांनी धडा घेण्यासारखे आहे. याचवर्षात पार पडलेल्या नाशिक महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषदा व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांनी मतदारांची बदलती मानसिकता लक्षात आणून दिली आहे. यात नाशिक महापालिकेत ‘शत-प्रतिशत’ भाजपाची सत्ता आल्याने शहरवासीयांच्या अपेक्षा वाढून गेल्या आहेत. पण आतापर्यंतचा तेथील कारभार पाहता फारसी समाधानकारक स्थिती नाही. महापौर रंजना भानसी सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याची कसरत करीत असताना उपमहापौर प्रथमेश गिते यांना मात्र पक्षच विचारत नसल्याचे चित्र अल्पकाळात समोर आले आहे. नवीन काही प्रकल्प आकारास आणता आले नसताना महिला रुग्णालयाच्या जागेवरून भाजपाच्याच आमदार व उपमहापौरातील वाद पाहण्याची वेळ नाशिककरांवर आली. अर्थात, सत्तेची मांड बसायला पुरेसा वेळ मिळाला नाही असे म्हणून मनाची समजूत करून घेता येणारी असली तरी, आता नवीन वर्षात हे चित्र बदलून भाजपाला सत्तेचा प्रभाव निर्माण करावा लागेल. त्यासाठी ‘स्मार्ट नाशिक’ या योजनेंतर्गतच्या कामांकडे आशेने पाहता येणारे आहे. आतापर्यंत सुमारे पावणेचारशे कोटींचा निधी त्यासाठी प्राप्त झाला असून, काही कामे सुरूही झाली आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित कामांसाठी १२० कोटींच्या विविध निविदा काढण्यासही मंजुरी दिली गेली आहे. नवीन वर्षात ही कामे पूर्णत्वास जाण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय राजवट आली. यात शिवसेनेने काँग्रेस व माकपाला सोबत घेत वेगळ्याच राजकीय सामीलकीचा पाया घातला. आता नवीन वर्षात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही हाच कित्ता गिरवला जाण्याचे संकेत मिळून गेले आहेत. ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांना भाजपा पुरस्कृत उमेदवारी दिली गेली तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह शिवसेना एकत्र येण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात, या मतदारसंघातील मतदारांत अपक्ष व अन्य पक्षीयांचे प्रमाण मोठे असल्याने नवीन वर्षात या जिल्ह्याला आणखी एक मातब्बर नेतृत्व लाभण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी शिक्षण, आरोग्य व जलसंधारणासारख्या निकडीच्या बाबींकडे लक्ष पुरवून कामाची चांगली सुरुवात केली आहे. उपाध्यक्ष नयना गावित व अध्यक्षातही समन्वय असल्याने नवीन वर्षात ग्रामविकासाच्या दृष्टीने अधिक प्रभावी काम झालेले दिसून येऊ शकेल. सरलेल्या वर्षात जिल्ह्यातील आठ नगरपालिकांच्या निवडणुका होऊन तेथेही नवीन चेहºयांना संधी मिळाली. विशेषत: छगन भुजबळ यांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या येवला व नांदगाव पालिका निवडणुकांमध्ये त्यांच्या अनुपस्थितीचा फटका राष्ट्रवादीला बसला. नांदगावमध्ये शिवसेनेने, तर येवल्यात भाजपाने नगराध्यक्षपद मिळविल्याने भुजबळांचा प्रभाव ओसरू लागल्याची चर्चा त्यातून झडून गेली. वर्षाच्या अखेरीस झालेल्या इगतपुरी-त्र्यंबकच्या निवडणुकीत तर काँग्रेस व राष्टÑवादीचा पुरता धुव्वा उडाला. त्यामुळे तेथील विद्यमान काँग्रेस आमदार निर्मला गावित यांनाही त्यातून धोक्याची सूचनाच मिळून गेली आहे. जिल्ह्यातील या सर्व पालिका निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला सर्व मिळून केवळ दहाच जागा मिळाल्याचे पाहता या पक्षाला तसेच दोन डझन जागा मिळालेल्या राष्ट्रवादीलाही नवीन वर्षात पक्ष बांधणीवर भर द्यावा लागेल.
सरलेल्या वर्षात नाशकातील पर्यटनवृद्धीला चालना देऊ शकणारे बोटक्लबचे काम रखडले. सप्तशृंगगडावरील फ्यूनिक्युलर ट्रॉलीचे काम अडकले व दिल्लीच्या प्रगती मैदानाच्या धर्तीवर गोवर्धने येथे हाती घेण्यात आलेले कलाग्रामचे कामही निधीअभावी बंद पडले. अशी अन्यही उदाहरणे देता येणारी आहेत, ज्यात शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत; परंतु मध्येच ही कामे थांबली आहेत. तेव्हा नवीन वर्षात ती पूर्णत्वास नेली जाण्याची अपेक्षा आहे. १७ वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईला यश येऊन नाशकातील अंबड-लिंकरोडवरील भंगार बाजार हटविला गेला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतल्याने रस्त्यांवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळांची अतिक्रमणे काढली गेली. नाशिककरांची जुनी असलेली विमानसेवेची मागणीही वर्षाच्या शेवटी पूर्णत्वास आली. यापूर्वी अनेकदा विमानसेवा सुरू होऊन बंद पडल्याचा अनुभव लक्षात घेता नवीन वर्षात ही सेवा कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. कारण केंद्र सरकारच्याच ‘उडान’ योजनेअंतर्गत ही सेवा सुरू झालेली असल्याने तीत खंड पडला तर ते केंद्र शासनाच्या दृष्टीने नाचक्कीदायक ठरेल. ‘मनसे’ने महापालिकेतील सत्ता गमावली असली तरी तत्पूर्वी राज ठाकरे यांच्या कल्पकतेतून बोटॅनिकल गार्डन, छत्रपती शिवरायांच्या साहित्यांचे दालन व उड्डाणपुलाखालील सुशोभिकरणासारख्या बाबी लाभल्या. त्या आता जतन केल्या जावयास हव्या.
२०१७ मध्ये नाशिक जिल्हाच नव्हे तर संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातील कृषी विकासाला चालना देणारा ठरू शकेल, असा ड्रायपोर्ट निफाडमधील ‘निसाका’च्या साइटवर साकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाच्या कामालाही मंजुरी मिळाली आहे. नाशिक ते पुणे महामार्गाच्या विस्तारीकरणाचे काम बरेचसे पूर्ण होत आले आहेच, यात नाशकातील द्वारका ते नाशिकरोडच्या रस्त्याचे विस्तारीकरण व जागोजागी उड्डाणपूल करण्याचेही प्रस्तावित आहे. जिल्ह्यातील मांजरपाडा प्रकल्पाच्या रखडलेल्या कामासाठी राज्य शासनाने वाढीव निधीही मंजूर केला आहे. ही सर्वच कामे नवीन वर्षात सुरू होऊ शकतील. नागपूर - मुंबईदरम्यान होऊ घातलेल्या समृद्धी महामार्गाला नाशिकसाठी समर्पित जोडरस्ता करण्याची अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे. नाशकात इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लॅबही मंजूर झाली असून, ती साकारली तर राज्यातील अनेक कामे नाशकातून मार्गी लागू शकणार आहेत. अलीकडेच त्र्यंबकरोडवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीसाठी जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. या सर्व कामांना २०१८ मध्ये प्रारंभ होऊन त्यातील काही पूर्णत्वास गेली तर त्यातून जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक वेग येईल. अर्थातच, त्यासाठी तशी इच्छाशक्ती ठेवून झगडणारे व पाठपुरावा करणारे राजकीय नेतृत्व गरजेचे आहे. तेव्हा समाजासाठी धडपडणाºया अशा नेतृत्वाच्या पाठीशी पाठबळ उभे करूया व २०१७ला निरोप देताना ‘ध्वज उन्नतीचा उंच धरा रे..’ असे म्हणत नवीन आशा-अपेक्षांनी २०१८चे स्वागत करूया...