महापालिकेच्या विरोधात लढा : नाशिक मधील हॉस्पीटल संचालकांची बुधवारी ठरणार रणनिती

राज्य शासनाने २००८ मध्ये अग्नि सुरक्षा उपाययोजना कायदा केला. त्यानंतर २०१२-१३ मध्ये कोलकता येथे एका रूग्णालयाला आग लागल्याचे निमित्त घडल्याने केंद्र सरकारनेही देखील कायदा केला.

ठळक मुद्देमहापलिकेच्या वतीने पूर्वलक्षी पध्दतीने अंमलबजावणीवैद्यकिय व्यवसायिकांनी एकत्र येऊन हॉस्पीटल ओनर्स असोसिएशन स्थापन केली

नाशिक-  अग्नि सुरक्षा उपाययोजना कायद्याचे निमित्त करून शहरातील हजाराहून अधिक हॉस्पीटलच्या नोंदणीत पाच वर्षांपासून अडथळे निर्माण होत आहेत. पूर्वलक्षी आणि चुकीच्या पध्दतीने होत असलेल्या महापालिकेच्या अंमलबजावणीमुळे सर्वच वैद्यकिय व्यावसायिक त्रस्त झाले असून त्यांनी आता संघटीतरीत्या या चुकांना विरोध करण्याचे ठरविले आहे त्यासंदर्भात स्थापन झालेल्या हॉस्पीटल ओनर्स असोसिएशनची बैठक बुधवारी (दि.३) होणार आहे. त्यात रणनीती ठरणार आहे.
राज्य शासनाने २००८ मध्ये अग्नि सुरक्षा उपाययोजना कायदा केला. त्यानंतर २०१२-१३ मध्ये कोलकता येथे एका रूग्णालयाला आग लागल्याचे निमित्त घडल्याने केंद्र सरकारनेही देखील कायदा केला. परंतु या दोन्ही कायद्यांची महापलिकेच्या वतीने पूर्वलक्षी पध्दतीने अंमलबजावणी केली जात आहे. महापालिका स्थापन होण्याआधी सर्व परवानग्या घेणा-या आणि महापालिकेच्या स्थापनेनंतर आजवर वेळोवेळी सर्व परवानग्या घेऊन हॉस्पीटल सुरू करणाºया संचालकांना आता मात्र इमारतीत बदल करा किंवा अव्यवहार्य पध्दतीच्या तसेच खर्चिक उपाययोजना करण्यास भाग पाडले जात आहे. त्याच प्रमाणे व्यापारी संकूलातील इमारतीत हॉस्पीटल अनुज्ञेय नसल्याचा नवा नियम लागू करीत बहुतांशी रूग्णालये बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहेत. ही रूग्णालये नियमीत करण्यासाठी लाखो रूपयांच्या हॉर्डशीप रकमा भरण्यास सांगण्यात आले असून तशा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
सदरचा कायदा पूर्वलक्षी पध्दतीने अमलात आणू नये तसेच व्यवहार्य बदलच सूचवावेत यासाठी विविध मार्गाने आयुक्त आणि अन्य अधिकाºयांसमोर प्रयत्न करणा-या वैद्यकिय व्यवसायिकांनी एकत्र येऊन हॉस्पीटल ओनर्स असोसिएशन स्थापन केली असून त्या आधारे आता लढा दिला जाणार आहे. येत्या बुधवारी (दि. ३) आयएमएच्या सभागृहात आयोजित या बैठकीत सनदशीर मार्गाने लढा देण्यात येणार असून प्रसंगी न्यायालयीन लढा देण्याबाबत चर्चा करण्यात योणार आहे.
---
आधी विनंती मग लढाई
महापालिकेशी प्रत्यक्ष चर्चा करून आणि विनंती करूनही उपयोग होत नाही. एकदा भोगवटा प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर पुन्हा कोणत्याही ना हरकत दाखल्याची गरज नसताना देखील प्रशासनाकडून दाखला घेण्याच्या निमित्ताने रजिस्ट्रेशन नुतनीकरणात अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे व्यवसायिक त्रस्त झाले आहेत.