नळ पाणी योजना मंजुरीस शासनाची मुदतवाढ

उन्हाळ्यात भेडसाविणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राबविण्यात येणाºया टंचाई कृती कार्यक्रमातील तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना व नळ योजनांच्या दुरुस्तीच्या मंजुरीला राज्य सरकारने येत्या १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

नाशिक : उन्हाळ्यात भेडसाविणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राबविण्यात येणाºया टंचाई कृती कार्यक्रमातील तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना व नळ योजनांच्या दुरुस्तीच्या मंजुरीला राज्य सरकारने येत्या १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत मार्चअखेरपर्यंत होती.
राज्यात यंदा भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली असून, पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा मिळत नसल्याने सर्वत्र विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी, ऐन उन्हाळ्यातच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे शासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचेही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
अशातच मार्च महिन्यातच निवडणुकीची आचारसंहिता जारी करण्यात आली. त्यामुळे पाणी प्रश्नांबाबत नवीन कामे सुरू करण्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या. टंचाई कृती आराखड्यानुसार दुसºया टप्प्यात करावयाच्या कामांना ३१ मार्च नंतर अनुमती देऊ नये असे शासनाचे यापूर्वीचे आदेश होते; परंतु १० मार्च रोजी राज्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आल्यामुळे टंचाईग्रस्त गावांसाठी तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना व नळ दुरुस्ती योजनांना मंजुरी मिळू शकल्या नाहीत. परिणामी टंचाईग्रस्त गावांना टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याशिवाय पर्यायच शिल्लक राहिला नाही. त्याचप्रमाणे मार्च महिन्यात आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्रशासनाने काही योजनांना मंजुरी दिली होती. मात्र या योजना सुरू होण्यापूर्वीच आचारसंहिता जारी झाल्याने त्यांचे काम थांबविण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त पाणी प्रश्न विचारात घेऊन तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना व नळ दुरुस्ती योजनेला मंजुरी देऊ शकतील. त्याचप्रमाणे आचारसंहितेपूर्वी मंजूर असलेल्या; परंतु काम सुरू न झालेल्या योजनांची कामेही सुरू करण्यास शासनाने अनुमती दर्शविली आहे.
योजना सुरू करणे अत्यावश्यक
महाराष्टÑातील सर्व जागांवरील निवडणूकप्रक्रिया पूर्ण झाली असताना दुष्काळाने भीषण स्वरूप घेतले आहे. अशा परिस्थितीत पाणीपुरवठ्याच्या योजना सुरू करणे अत्यावश्यक असल्याने मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने दोन दिवसांपूर्वी या संदर्भातील निर्णय घेतले. त्यात म्हटले आहे की, यापूर्वी ३१ मार्च अखेरपर्यंत नळ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरीचे अधिकार होते. त्यात आता १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.