सर्वपक्षीय पाणी बचाव समितीची स्थापना ;  नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्यास विरोध

मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणासाठी नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्यास विरोध दर्शविण्याबरोबरच नाशिक जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय पाणी बचाव समितीची स्थापना करण्यात आली. जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता गंभीर असल्यामुळे पाणी वाचविण्यासाठी न्यायालय व शासन दरबारी लढा देण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले.

नाशिक : मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणासाठी नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्यास विरोध दर्शविण्याबरोबरच नाशिक जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय पाणी बचाव समितीची स्थापना करण्यात आली. जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता गंभीर असल्यामुळे पाणी वाचविण्यासाठी न्यायालय व शासन दरबारी लढा देण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले.  भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे पुढाकार घेऊन सर्वपक्षीयांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. त्या अनुषंगाने शुक्रवारी सायंकाळी शासकीय विश्रामगृहावर खासदार हेमंत गोडसे, आमदार नरहरी झिरवाळ, सीमा हिरे, राजाभाऊ वाजे, दीपिका चव्हाण, माजी आमदार जयंत जाधव यांची बैठक झाली. या बैठकीत फरांदे यांनी मेंढगिरी समितीचा अहवाल सदोष असल्याचे सांगून त्यातील त्रुटी मांडल्या. नाशिक जिल्हावासीय पाण्यासाठी भटकंती करीत असताना मराठवाड्याला पाणी देणे अन्यायकारक ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले. पाण्यासारख्या प्रश्नावर राजकारण न आणता या विषयावर सर्वपक्षीय लढा देण्याचा विचार बोलून दाखविण्यात आला. प्रारंभी उत्तर महाराष्टÑ पाणी बचाव समिती स्थापन करण्याचा विचार पुढे आला परंतु त्या त्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची भूमिका अद्याप माहिती नसल्यामुळे तूर्त नाशिक जिल्ह्यापुरती ‘पाणी बचाव समिती’ स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अवमान याचिकेत पाणी बचाव समितीने प्रतिवादी होण्याचे व त्यामाध्यमातून न्यायालयाला पाण्याची सद्य:स्थिती पटवून देण्याचे ठरविण्यात आले. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयातदेखील अशाच प्रकारे एक रिट याचिका दाखल करून औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पाण्यासंदर्भात दाखल असलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्र्ग करण्यात यावी, अशी विनंती करण्याचे ठरविण्यात आले. न्यायालयाला गेल्या वेळचा अनुभव पाहता, मराठवाड्यासाठी पाणी सोडावे लागले होते. त्यामुळे सरकार दरबारीदेखील दबाव टाकण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्या
कानी जिल्ह्याची परिस्थिती घालण्याचे ठरले.
दुष्काळाची दाहकता दाखवा
बैठकीत जिल्ह्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्यावर चर्चा होऊन सध्या भेडसावित असलेली दुष्काळाची दाहकता दर्शविण्याचे ठरविण्यात आले. शासनाकडून कृषी व महसूल खात्यावर दबाव टाकून नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न असून, त्यामाध्यमातून मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. त्यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आपल्या मतदारसंघातील दुष्काळाची दाहकता सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी दबावाचा वापर करण्याचा त्याचबरोबर सरकारी यंत्रणा जुमानत नसेल तर त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंग दाखल करण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला.
पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाकडून पाणी सोडण्यासाठी येत असलेला दबाव पाहता, लवकरात लवकर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले. साधारणत: पुढच्या आठवड्यात मंगळवारी किंवा बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर फडणवीस यांची भेटीसाठी वेळ घेण्याचे ठरविण्यात आले व त्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांवर सोपविण्यात आली.
हरिश्चंद्र चव्हाण, बाळासाहेब सानप यांची पाठ
जिल्ह्याचा पाणीप्रश्न गंभीर झालेला असताना या विषयावर बोलविण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीकडे भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष व आमदार बाळासाहेब सानप तसेच खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी मात्र पाठ फिरविली. या दोघांबरोबरच जिवा पांडू गावित, अनिल कदम, निर्मला गावित, योगेश घोलप, राहुल अहेर यांनीही दूर राहणेच पसंत केले.
केवळ ७७ टक्के साठा
मेंढगिरी समितीच्या अहवालानुसार गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या बैठकीत जायकवाडी धरणातील तूट भरून काढण्यासाठी नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून सात टीएमसी पाणी सोडण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला असून, त्या विरोधात नाशिक जिल्ह्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. जिल्ह्यात यंदा  ८३ टक्केच पाऊस झाला व धरणांमध्ये ७७ टक्केच पाणी असून, आठ तालुक्यांमध्ये आॅक्टोबरमध्येच पाण्याची टंचाई भासत असल्याने त्यात मराठवाड्याला पाणी सोडल्यास नाशिक जिल्हा तहाणलेला राहणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.