नाशिक महापालिकेच्या महासभेत स्वच्छ सर्वेक्षणांतर्गत डस्टबिन खरेदी घोटाळा गाजला

खरेदीचा अहवाल मागविला : लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाराबाबत सभागृह एकवटले

ठळक मुद्देस्वच्छ सर्वेक्षणांतर्गत अव्वाच्या सव्वा किंमत मोजून खरेदी केलेल्या डस्टबिनप्रकरणी विरोधकांसह सत्ताधा-यांनीही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्तसंकट हीच संधी मानून प्रशासनाने खरेदीत दाखविलेल्या तत्परतेबद्दल आश्चर्य व्यक्त

नाशिक - महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने स्वच्छ सर्वेक्षणांतर्गत अव्वाच्या सव्वा किंमत मोजून खरेदी केलेल्या डस्टबिनप्रकरणी विरोधकांसह सत्ताधा-यांनीही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त करत घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. महापौरांनीही या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत पुढील महासभेत डस्टबिन खरेदीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, प्रशासकीय मान्यता नसतानाही होणा-या कामांबाबतही सभागृहाने आक्षेप घेत कायद्यातील कलम दाखवत आपल्या अधिकार व हक्काची जाणीव प्रशासनाला करुन दिली.
महासभेत विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी डस्टबिन खरेदी घोटाळ्यातील संशयास्पद बाबींकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. महासभेची कुठलीही प्रशासकीय मान्यता नसताना धोरणात्मक विषय हाताळत प्रशासनाने सभागृहाच्या अधिकाराचे हनन केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कचरामुक्त शहराची संकल्पना राबविण्याऐवजी डस्टबिनच्या माध्यमातून कचरा कुंड्या पुन्हा नव्याने उभ्या केल्या जात असल्याबद्दल बोरस्ते यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. खरेदीतील १५ टक्के ओव्हर हेडींग चार्जेस कुणासाठी, असा सवाल करत बोरस्ते यांनी या सा-या खरेदीची सखोल चौकशीची मागणी केली. पश्चिम प्रभागच्या सभापती डॉ. हेमलता पाटील यांनी संकट हीच संधी मानून प्रशासनाने खरेदीत दाखविलेल्या तत्परतेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आणि असे डस्टबिन लावून २ गुणही महापालिकेला मिळणार नसल्याचे सांगितले. गुरुमित बग्गा यांनी महासभेची मान्यता नसताना अशी कामे करता येतात काय, असा सवाल उपस्थित करत प्रशासनाला कोंडीत पकडले. गोदावरी नदीवरील पुलांवर ग्रीननेटही मान्यतेशिवाय लावण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून देत या सा-या प्रकरणाचा पंचनामा केला. सुधाकर बडगुजर यांनी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालयांसह अन्य झालेल्या कामांनाही प्रशासकीय मान्यता नसल्याचे स्पष्ट केले. कॉँग्रेस गटनेता शाहू खैरे यांनी या अनियमिततेबद्दल चौकशीची मागणी करत स्मार्ट सिटी कंपनीकडून परस्पर होणा-या कामांना आक्षेप घेतला. राष्टवादीचे गटनेता गजानन शेलार यांनी सदस्यांच्या अधिकाराचे हनन होत असल्याचा आरोप केला. भाजपा गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनीही डस्टबिन खरेदीबाबतचा प्रस्ताव महासभेवर आला नसल्याचे सांगत यासारखी अनेक प्रकरणे महासभेची मंजूरी न घेताच झाल्याचा आरोप केला. सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनी तर गेल्या पाच वर्षात प्रशासकीय मान्यता नसताना झालेल्या कामांची स्वतंत्र सनदी लेखापालामार्फत चौकशीची सूचना केली आणि डस्टबिन खरेदीप्रकरणी दोेषींवर कारवाईची मागणी केली. महापौर रंजना भानसी यांनी डस्टबिन खरेदीबाबतचा सविस्तर अहवाल पुढील महासभेत ठेवण्याचे आदेशित करतानाच मागील पाच वर्षात प्रशासकीय मान्यता नसताना झालेल्या कामांचाही चौकशी अहवाल महासभेवर ठेवण्याचे आदेश दिले.
शिवसेनेचा आक्रमक पवित्रा
शिवसेनेच्या सदस्यांनी ‘डसबीन घोटाळ्याची चौकशी झालीच पाहिजे’ अशा घोषणा लिहिलेले फ्लेक्स अंगावर चढवत सभागृहात डस्टबिन खरेदीप्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली. पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानाला काळीमा फासण्याचे काम प्रशासन करत असल्याचा आरोप शिवसेनेने करत या प्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी केली.