महसुली वसुलीवर आचारसंहितेचे सावट

नाशिक : शासनाच्या विविध महसुली कराच्या वसुलीचे यंदा मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर उभे ठाकले असून, निम्मा फेब्रुवारी संपत असताना निव्वळ ५० टक्केच वसुली होऊ शकली आहे. प्रशासनातील अधिकारी महसुली वसुलीचे कितीही दावे करीत असले तरी, गौणखनिज व अन्य महत्त्वाच्या कारवाईपोटी दरवर्षी जमा होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीबाबत राज्यकर्त्यांकडूनच सबुरीचा सल्ला दिला जात असल्यामुळे वसुली अधिकाºयांपुढे इकडे आड तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे.

ठळक मुद्दे५० टक्केच जमा : पंधरा दिवसांत मोठे आव्हान

नाशिक : शासनाच्या विविध महसुली कराच्या वसुलीचे यंदा मोठे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर उभे ठाकले असून, निम्मा फेब्रुवारी संपत असताना निव्वळ ५० टक्केच वसुली होऊ शकली आहे. प्रशासनातील अधिकारी महसुली वसुलीचे कितीही दावे करीत असले तरी, गौणखनिज व अन्य महत्त्वाच्या कारवाईपोटी दरवर्षी जमा होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीबाबत राज्यकर्त्यांकडूनच सबुरीचा सल्ला दिला जात असल्यामुळे वसुली अधिकाºयांपुढे इकडे आड तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे.
जिल्हा प्रशासनाला यंदा शासनाने २०५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले असून, आॅगस्ट महिन्यापासून महसूल विभागाच्या वसुलीला सुरुवात केली जात असली तरी, प्रत्यक्षात आॅक्टोबर महिन्यापर्यंत महसूल खाते विविध कामात गर्क असल्याने प्रत्यक्षात अखेरच्या चार महिन्यांतच खºया अर्थाने वसुलीला सुरुवात होते. त्यात शेतसाºयाची रक्कम नाममात्र असली तरी, प्रामुख्याने जमीन विषयक महसूल, वापरात बदल, अकृषिक वापर, भोगवटादार बदलून नजराणा भरून घेणे यासारख्या वसुलीबरोबरच गौण-खनिजाची रक्कम मोठी असते. त्यात वाळू ठिय्यांचा लिलाव, खाणपट्टे, खडी क्रशर, माती, मुरुमाची वाहतूक यातून मोठा महसूल जमा होत असला तरी यंदा प्रशासनाची कारवाई धिमी झाली आह. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात २०५ कोटी रुपयांपैकी जेमतेम ९० कोटी रुपये जिल्ह्णात वसूल करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुकीची एकूण तयारी पाहता, मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच निवडणूक आचारसंहिता जारी होऊन संपूर्ण महसूूल यंत्रणा कामाला लागणार आहे. अशा परिस्थिती शासकीय वसुली कशी व कोणी करायची, असा प्रश्न तर निर्माण होईलच शिवाय वसुलीसाठी सक्ती केल्यास शासनाच्या विरोधात वातावरण निर्माण होईल त्यामुळे महसूल विभागाला सबुरीने घ्यावे लागणार आहे. शासनाने गेल्या वर्षीदेखील जिल्ह्णाला २०५ कोटी रुपये महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते. तथापि, जीएसटीच्या अंमल-बजावणीमुळे महसूल विभागाकडे करमणूक करापोटी जमा होणाºया रक्कमेवर पाणी फेरावे लागले. शिवाय वाळू लिलावाच्या ई आॅक्शनमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्णात वाळू ठिय्यांचे लिलावदेखील होत नसल्याने शासनाने गेल्या वर्षी २०५ कोटीवरून १७५ कोटीचे उद्दिष्ट कमी केले होते त्यामुळे महसूल विभागाला हायसे वाटले.
यंदा मात्र अद्याप तरी शासनाकडून तसे कोणतेही संकेत नाही, उलट दर दिवशी महसूल वसुलीचा आढावा मंत्रालयातून घेतला जात आहे. समृद्धी, महामार्गाचा फटका
महसूल खात्याकडून वसूल केल्या जाणाºया गौणखनिज करातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल गोळा केला जातो. यंदा शासनाने मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम हाती घेतले असून, काही गावांमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातही झाली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चाचे काम करणाºया या ठेकेदाराला शासनाने गौणखनिजावरील रॉयल्टी माफ केली आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्णातील ३९ गावांमधून जाणाºया या महामार्गासाठी तीनशे कोटींच्या रॉयल्टीला मुकावे लागणार आहे. शिवाय राष्टÑीय महामार्गांच्या उभारणीत मोठा अडसर असणारी गौणखनिजाची रॉयल्टीही शासनाने माफ केली असून, जिल्ह्णातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्गाच्या उभारणीपासून सुमारे ६० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.गौणखनिजाची कारवाईला सबुरीचा सल्ला
नाशिकसह लगतच्या जिल्ह्णांमध्ये यंदा अद्यापही वाळू ठिय्यांचे लिलाव होऊ शकले नाहीत, तरीदेखील मोठ्या प्रमाणात चोरी, छुप्या पद्धतीने वाळूूची वाहतूक केली जात असून, मध्यंतरी जिल्हा प्रशासनाने वाळू तस्करी रोखण्यासाठी तालुकानिहाय पथके गठीत तर केलीच, परंतु जिल्हास्तरीय पातळीवरही एका तहसीलदाराच्या नेतृत्वात भरारी पथक गठीत करून त्याला जिल्हाधिकाºयांचे अधिकार विकेंद्रीकरण केले. प्रत्यक्षात आजही जिल्ह्णात राजरोस वाळू तस्करी सुरू असून, तालुका व जिल्हास्तरीय पथके हात धरून बसली आहेत. विद्यमान लोकप्रतिनिधी व काही मध्यस्थांकरवी थेट मंत्रालयातून कारवाई करणाºया अधिकाºयांना निरोप येऊ लागल्याने स्थानिक पातळीवर गौणखनिजाच्या विरोधातील कारवाई ठप्प झाली आहे. तर दुसरीकडे कारवाई केलेली वाहने विनादंड आकारणी सोडून देण्याचे प्रकार प्रांत अधिकाºयांकडून होऊ लागल्याने महसूल वसुली कशी होणार? असा प्रश्न आहे.