करवाढप्रश्नी निर्णय टांगणीला

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोकळ्या भूखंडांसह पिवळ्या पट्ट्यातील शेतजमिनीचे करयोग्य मूल्य निश्चित करताना त्यात केलेल्या वाढीविरोधी येत्या सोमवारी (दि.२३) होणाऱ्या विशेष महासभेत चर्चा होऊन निर्णयाची प्रतीक्षा असतानाच विधानपरिषदेची निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने करवाढप्रश्नी कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास ब्रेक बसला आहे.

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोकळ्या भूखंडांसह पिवळ्या पट्ट्यातील शेतजमिनीचे करयोग्य मूल्य निश्चित करताना त्यात केलेल्या वाढीविरोधी येत्या सोमवारी (दि.२३) होणाऱ्या विशेष महासभेत चर्चा होऊन निर्णयाची प्रतीक्षा असतानाच विधानपरिषदेची निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने करवाढप्रश्नी कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास ब्रेक बसला आहे. जिल्हाधिकाºयांनी आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिल्याने महासभेत निर्णय न होता केवळ चर्चेचे गुºहाळ रंगणार आहे.  आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोकळ्या भूखंडांसह पिवळ्या पट्ट्यातील शेतजमिनीचे करयोग्य मूल्य निश्चित करत ३ पैशांवरून २० पैसे वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे तीव्र पडसाद शहरात उमटत आहेत. शहराला जोडण्यात आलेल्या गावांमधील शेतकरी त्याविरोधात संघटित होत असून व्यापारी, उद्योजकांसह राजकीय पक्षही आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. सत्ताधारी भाजपातही आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात अस्वस्थता पसरलेली आहे. त्यातूनच भाजपाच्या तीनही आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सदर करवाढ तातडीने रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे.  दरम्यान, सत्ताधारी भाजपाने येत्या सोमवारी (दि.२३) विशेष महासभा बोलावत त्यात सदर करवाढ रद्द करण्यासंबंधी प्रस्ताव चर्चेला आणण्याची रणनीती आखली होती. त्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून प्रस्तावही महासभेवर दाखल करण्यात आलेले आहेत. विशेष महासभेत सदर करवाढ रद्दबातल करत तसा ठराव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता होती. परंतु, शुक्रवारी (दि.२०) नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे महासभेवर आचारसंहितेचे सावट निर्माण झाले. याबाबत महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाने तातडीने जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन् यांना पत्र लिहून महासभा घेण्याबाबत मार्गदर्शन मागविले. त्यानुसार, जिल्हाधिकाºयांनी महापालिकेला उत्तर पाठविले असून, महासभेत मतदारांवर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव पडेल अशा घोषणा किंवा मतदारांना प्रलोभन मिळेल, अशा स्वरूपाचे निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. याशिवाय, आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, महासभेत धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर बंधन आले आहे. परिणामी, करवाढप्रश्नी केवळ चर्चा करता येणार असून, कोणताही ठराव अथवा निर्णय घेता येणार नाही. येत्या २९ मे पर्यंत आचारसंहिता लागू असणार आहे. तोपर्यंत करवाढीप्रश्नी निर्णय टांगणीला लागणार आहे.
आंदोलन होणार काय?
अन्याय निवारण कृती समितीच्या वतीने येत्या सोमवारी (दि.२३) राजीव गांधी भवन येथे करवाढविरोधी आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरू आहे. त्यानुसार ठिकठिकाणी बैठका, मेळावा घेऊन जागृतीही केली जात आहे. सदर आंदोलनाला शिवसेना, कॉँग्रेससह अन्य सर्व पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र, विधानपरिषदेची निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने सदर आंदोलनाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आचारसंहितेमुळे पोलिसांकडून सदर आंदोलनाला परवानगी नाकारली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अधिकाºयांच्या शास्तीवरही प्रश्नचिन्ह
विशेष महासभेत प्रशासनाकडून निलंबित उद्यान अधीक्षक गो. बा. पाटील यांना बडतर्फ करण्याचा तसेच निवृत्त अधीक्षक अभियंता आर. के. पवार यांच्या निवृत्ती वेतनातून दरमहा १० टक्के रक्कम कपात करण्याचा तर निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी हिरामण कोकणी यांच्या निवृत्ती वेतनातून दरमहा १०० रुपये कपात करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, आता आचारसंहितेमुळे या प्रस्तावावर निर्णय घेता येणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी, संबंधित अधिकाºयांच्या शास्तीवरही प्रश्नचिन्ह लटकले आहे.