दुष्काळी भागासाठी शहरातील पाणीपुरवठ्यात कपात शक्य

महापालिकेने पाणी आरक्षणाचे योग्य नियोजन केले, त्यातच मुकणे धरणातून ऐनवेळी पाणी उपलब्ध झाल्याने शहराला टंचाईला सामोरे जावे लागलेले नाही. मात्र आता महापालिकेची ही बचतच प्रशासकीय पातळीवर अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : महापालिकेने पाणी आरक्षणाचे योग्य नियोजन केले, त्यातच मुकणे धरणातून ऐनवेळी पाणी उपलब्ध झाल्याने शहराला टंचाईला सामोरे जावे लागलेले नाही. मात्र आता महापालिकेची ही बचतच प्रशासकीय पातळीवर अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने जरी पाणीबचत केली तरी ग्रामीण भागासाठी एखादे आवर्तन मिळू शकते, अशी भूमिका जलसंपदा विभागाचे अधिकारी घेत आहेत. याचदरम्यान, गुरुवारी (दि.१६) विभागीय आयुक्तांकडे पाण्याच्या विषयावर बैठक होत असून, यात महापालिकेवर पाणीकपात करण्याची सूचना केली जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी महापालिकेला ४९०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षणात देण्यात आले होते. यात गंगापूर धरणातून ४२००, दारणा धरणातून ४०० तर मुकणे धरणातून ३०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचा समावेश आहे. दारणा धरणातून यंदा महापालिकेला जादा पाणी देण्यात आले असले तरी महापालिकेत चेहेडी येथे मुळात पाण्याचा उपसा करण्याची क्षमता कमी आहे त्यातच पाण्यात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि अन्य भागाचे मलयुक्त पाणी येत असल्याने शुद्धीकरणाची अडचण निर्माण होते.
मुकणे धरणाची योजना कधी पूर्ण होईल याची शाश्वती नव्हती. जून महिन्यापर्यंत योजनेच्या कामाची मुदत असली तरी काम अगोदरच पूर्ण झाले. त्यातच चाचणी प्रक्रियेसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागत असतो. परंतु प्रशासनाने महिनाभरातच चाचण्यांचे काम पूर्ण केले आणि त्यानंतर पाणीपुरवठा सुरू झाला.
या सर्व पार्श्वभूमीवर शहराला वाढीव पाणीपुरवठा होत नसला तरी किमान पाणी कपातीची गरज भासली नाही. तरीही महापालिकेने पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील भावली, मुकणे, दारणातून आरक्षण असतानादेखील गंगापूर धरणातून मराठवाड्यासाठी पाणी पळवण्याचा घाट गेल्यावर्षी राजकीय नेते आणि नागरिकांनी हाणून पाडला. त्यामुळे मुख्यत्वे शहरासाठी पुरेसे पाणी शिल्लक आहे. अर्थात, पाणीकपातीची कितीही सूचना केली गेली तरी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशा सूचनेची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमीच आहे.सध्या शहरासाठी वेगवेगळ्या धरण समूहातून १५ हजार दशलक्ष घनफूट पाणी उपलब्ध असले तरी त्यावरच जलसंपदा विभागाची नजर आहे.
शहरात पाणी कपात केली तर ग्रामीण भागासाठी एक आवर्तन देता येऊ शकते, असे काही जिल्हा प्रशासन ‘नगरकर’ अधिकारी प्रशासनाच्या गळी मारत आहेत.
क्लायमेटच्या सूचनेनुसार पाऊस विलंबाने येणार असल्याने महापालिकेने पाणी जपून वापरण्याची गरज आहे, असे सांगून कपातीचा प्रस्ताव आहे.