पाणी टॅँकर मंजुरीचे प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवू नये

गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या अस्तित्वात असलेल्या योजना नादुरूस्त झाल्या असतील तर त्या फेब्रुवारी पुर्वी दुरूस्त करून ग्रामस्थांना उन्हाळ्यात सदर योजनांपासून किमान पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होईल याची दक्षता घ्यावी अशा सुचना दिल्या असून, विंधन विहीरींसाठी निधीची टंचाई जाणवत असल्यास आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गंत निधीचा त्यासाठी वापर करता येईल

ठळक मुद्देशासनाचा आदेश : आगावू सुचना देण्याचे आदेश ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू लागली

नाशिक  : उन्हाळ्याला सुरूवात होऊ पाहत असताना आत्तापासूनच ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू लागली असून, टॅँकरची मागणी केली जात आहे, अशा परिस्थितीत टंचाईची वस्तुस्थिती पाहणी करून प्रांत अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्यात आलेला टॅँकर मंजुरीचा प्रस्ताव चार दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबीत ठेवू नये अशा सुचना राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत. तथापि, नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण व येवला या दोन तालुक्यातून जानेवारी पासून टॅँकरचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवूनही अद्यापही टॅँकर मंजुर करण्यात आलेले नाहीत.
राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दोन दिवसांपुर्वी पाणी टंचाई निवारणार्थ करावयाच्या उपाययोजनांबाबत नव्याने आदेश काढले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या अस्तित्वात असलेल्या योजना नादुरूस्त झाल्या असतील तर त्या फेब्रुवारी पुर्वी दुरूस्त करून ग्रामस्थांना उन्हाळ्यात सदर योजनांपासून किमान पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होईल याची दक्षता घ्यावी अशा सुचना दिल्या असून, विंधन विहीरींसाठी निधीची टंचाई जाणवत असल्यास आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गंत निधीचा त्यासाठी वापर करता येईल असे म्हटले आहे. विशेष करून टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत असताना प्रशासन पातळीवर टॅँकर मंजुरीचे प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवले जात असल्याने ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते त्यासाठी टॅँकर मंजुरीचे प्रस्ताव तहसिलदार, प्रांत अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चार दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित ठेवू नये या प्रकरणी जिल्हाधिकाºयांनी तात्काळ निर्णय घ्यावेत अशा सुचना देण्यात आल्या असून, टॅँकर मंजुरी व त्याच्या खेपा याबाबत नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीनेही शासनाने मार्गदर्शन केले आहे. पाणी टंचाईचा सामना करणाºया गावात टॅँकर आल्यास लोकांची पाण्यासाठी झुंबड उडते व त्यातून तणाव निर्माण होतो त्यामुळे गर्दी टाळण्यासाठी टंचाईग्रस्त गावामध्ये टॅँकर पोहोचण्यापुर्वी दूरध्वनी, एसएमएस अथवा अन्य सोयीच्या पर्यांयाचा वापर करून नागरिकांना सुचना देण्यात यावी जेणे करून नागरिकांना सोयीचे होईल असेही म्हटले आहे.
टॅँकरच्या बनावट फेºया दाखवून पैसे लाटण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी टॅँकरवर जीपीएस प्रणालीचा वापर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले असून, ज्या टॅँकरच्या जीपीएस प्रणालीची नोंद होईल त्यांनाच देयक अदा करण्याच्या सुचनाही शासनाने दिल्या आहेत. जीपीएस प्रणाली नसेल तर फेºया मोजू नयेत असेही शासनाचे निर्देश आहेत.