सुविधांपासून अपंग बांधव उपेक्षितच!

ओझर : आजही अनेक शासकीय इमारतीत अपंगांसाठी रॅम्प-लिफ्ट नाही, व्हीलचेअर उपलब्ध नाही. शासकीय कार्यालयांत अपंगांना मदत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी मदत केंद्र अथवा तशी व्यवस्था नसल्याने केंद्र सरकारचे सुगम्य भारत अभियान सपशेल अपयशी ठरले आहे.

ठळक मुद्देशासकीय योजनांपासून वंचित : तालुकानिहाय दाखले वाटप केंद्रांची मागणी

सुदर्शन सारडा।
ओझर : आजही अनेक शासकीय इमारतीत अपंगांसाठी रॅम्प-लिफ्ट नाही, व्हीलचेअर उपलब्ध नाही. शासकीय कार्यालयांत अपंगांना मदत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी मदत केंद्र अथवा तशी व्यवस्था नसल्याने केंद्र सरकारचे सुगम्य भारत अभियान सपशेल अपयशी ठरले आहे.
शासकीय रु ग्णालयात अपंगांना योग्य आरोग्य सेवासुविधा मिळत नाही. आज सर्वत्र जागतिक अपंग दिन साजरा केला जात असताना त्यांना समाजाकडून जास्तीत जास्त मदत आणि सरकारकडून अधिक सोयीसुविधा मिळाल्या तर आजचा दिवस त्यांच्यासाठी उद्याची नवस्वप्ने घेऊन येणारा असेल. अपंगांना अपंगत्वाच्या दाखल्यापासून तर एखादी सरकारी योजना पदरात पाडून घेणे जिकिरीचे ठरत असताना पावलोपावली होणारी त्यांची हेळसांड कधी थांबेल, असा सवाल अपंग बांधव नेहमीच करत असतात.
दर बुधवारी व शुक्रवारी जिल्हास्तरीय कॅम्प आयोजित केला जातो. त्रिसदस्यीय समितीने चाचणी केल्यानंतर अपंगत्वाचा दाखला दिला जातो. त्यानंतर सदर व्यक्ती अपंग असल्याचे सिद्ध होते. मात्र कॅम्पला जाणाऱ्या अनेक अपंगांना अनेकदा दिवसभर रेंगाळत बसावे लागते. गर्दीमुळे काम न होताच माघारी फिरावे लागते. सदर जिल्हास्तरावरील खेट्या तालुकास्तरावर येणे गरजेचे आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करता सध्याची उत्पन्न दाखल्याची वार्षिक वीस हजार रुपयांची अट एक लाख रुपये करण्यात यावी. अपंगांना सार्वजनिक सुविधेबरोबरच शौचालय अनुदान मिळाले पाहिजे. अल्पव्याजदर आकारून कर्जवाटप केल्यास उद्योग-व्यवसाय करण्यात अपंगांना मदत होईल. याबरोबरच कागदोपत्रांची जुळवाजुळव करताना व त्यापासून होणाºया त्रासामुळे आजही अनेकजण शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित आहेत. अपंगत्वाचा दाखला देण्याची परवानगी जिल्ह्यात नाशिक जिल्हा रु ग्णालय आणि मालेगाव येथील उपजिल्हा रु ग्णालय अशा दोनच ठिकाणी आहे. आमदार बच्चू कडू यांनी केलेल्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने नाशिक शहरातील झाकीर हुसेन व बिटको रु ग्णालयाला ही परवानगी दिली आहे. परंतु ग्रामीण भागातील जनतेला शहरात येण्यास होणारी अडचण लक्षात घेता तालुकानिहाय दाखले वाटप केले तर अधिक उपयुक्त ठरेल असे काही अपंग बांधवांचे म्हणणे आहे.
अपंग बांधवांना आजही शासकीय कार्यालयात अधिकारी-कर्मचाºयांकडून सौजन्याची वागणूक मिळत नाही. काम घेऊन आलेल्या अपंगांकडे दुर्लक्ष केले जाते. साहजिकच अपंगांची हेळसांड होते आणि मानसिक त्रास होतो. सरकारी अधिकारी-कर्मचाºयांनी अपंगांना सौजन्याने वागणूक देऊन त्यांची शासकीय कामे त्वरित करण्याची गरज आहे.
- दत्तू बोडके, उत्तर महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख, प्रहार जनशक्ती पक्ष