पुरवठा खात्याचा निर्णय : मात्र ओळखीचा द्यावा लागणार पुरावा आधार नसल्यावरही मिळणार रेशनमधून धान्य !

नाशिक : ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही अशा शिधापत्रिकाधारकाने ओळखीचा कोणताही पुरावा सादर केला तरी, त्यास धान्य देण्याचा निर्णय पुरवठा विभागाने घेतला आहे.

ठळक मुद्देत्याचा लाभ नाशिकसह २५ जिल्ह्यांना होणार मार्च महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी

नाशिक : शिधापत्रिकेला आधार जोडल्याशिवाय रेशनमधून धान्य न देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडे निकाल दिला असला तरी, ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही अशा शिधापत्रिकाधारकाने आपल्या ओळखीचा अन्य कोणताही पुरावा सादर केला तरी, त्यास धान्य देण्याचा निर्णय राज्याच्या पुरवठा विभागाने घेतला असल्याने त्याचा लाभ नाशिकसह २५ जिल्ह्यांना होणार आहे. तथापि, आठ जिल्ह्यांमध्ये मात्र प्रायोगिक पातळीवर १ मार्चपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील काळाबाजाराला आळा बसावा व पारदर्शी कामकाजासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीवर आधारित ‘पॉस’ यंत्राच्या सहाय्याने रेशनमधून धान्य विक्रीला सुरुवात केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून सातत्याने या यंत्रणेच्या आधारे केल्या जाणाºया धान्याच्या वितरणात काही तांत्रिक अडचणी अद्यापही कायम असून, त्याचा फटका रेशन दुकानदाराला बसत असला तरी, सरकारने त्यात सुधारणा करण्याचे मान्य करून हीच प्रणाली यापुढे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे किंबहुना शिधापत्रिकेवर नाव असलेल्या व्यक्तीचे आधारकार्ड क्रमांक दिल्याशिवाय यापुढे धान्य न देण्याचे ठरविले आहे. शासनाने मार्च महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी केली होती, परंतु राज्यातील बºयाचशा जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही पुरवठा खात्याकडून आधार सिडिंगचे कामकाज पूर्ण झालेले नाही. त्यातच आधार अद्ययावत करण्याच्या नावाखाली अनेक शिधापत्रिकाधारकांचे आधार लिंकिंग होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
त्यामुळे १ मार्च २०१८ पासून अकोला, सांगली, अहमदनगर, परभणी, नागपूर, लातूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद व अन्नधान्य वितरण अधिकारी पुणे या आठ ठिकाणी ‘एइपीडीएस’प्रणालीद्वारे म्हणजेच आधार जोडणी असल्याशिवाय धान्य देण्यात येणार नाही, परंतु महाराष्टÑात नाशिकसह अन्य जिल्ह्णांत मात्र पूर्वीच्याच पद्धतीने ‘पॉस’ यंत्राच्या साहाय्याने धान्य वितरण करण्यास मुभा दिली आहे. त्यासाठी शिधापत्रिकाधारकाला मात्र रेशन दुकानदाराकडे ओळखीचा अन्य पुरावा सादर करावा लागणार आहे व त्याची खात्री पोलीसपाटील, तलाठी, ग्रामसेवक, सामाजिक कार्यकर्त्यांमार्फत केली जाणार आहे.