दप्तर दिरंगाईचा फटका

कळवण, त्र्यंबकेश्वर व देवळा या तीन तालुक्यांमधील ३३ ग्रामपंचायतींसाठी तर एकही अर्ज आलेला नाही. म्हणायला राजकीय उदासीनता याला म्हणता येईल.

ठळक मुद्देनिवडणूक लढविण्यासाठी जातीचे दाखले मिळू शकलेले नाहीत. जिल्ह्यातील २४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका

अलीकडच्या काळात राजकारणाकडे लोकांचा कल वाढला असल्याचे सरधोपटपणे बोलले जात असले तरी, ते तितकेसे खरे म्हणता येऊ नये. कारण, जिल्ह्यात होत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकांमध्ये ३३ ठिकाणी एकही अर्ज दाखल न झाल्याने तेथे पुन्हा पोटनिवडणुका घेण्याची वेळ आली आहे. अर्थात, प्रशासकीय यंत्रणांची बेपर्वाई कशी ग्रामस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणणारी ठरते याचे प्रत्यंतरही यानिमित्ताने यावे. कारण, जातीच्या दाखल्यांअभावीच संबंधित ठिकाणच्या निवडणुकांत उमेदवारांचा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही.

जिल्ह्यातील २४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असून, ३२८ ग्रामपंचायतींमध्ये पोटनिवडणुकांची कार्यवाही सुरू आहे. यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत उलटून गेल्यावर जी आकडेवारी हाती आली आहे, ती स्तिमित करणारीच म्हणायला हवी. कारण, पोटनिवडणुकांमध्ये ३२८ पैकी फक्त ७ जागांवरच निवडणूक घेण्यासारखे उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. कळवण, त्र्यंबकेश्वर व देवळा या तीन तालुक्यांमधील ३३ ग्रामपंचायतींसाठी तर एकही अर्ज आलेला नाही. म्हणायला राजकीय उदासीनता याला म्हणता येईल. कारण, राजकारण करायला व निवडून जायला सारेच उत्सुक असताना, एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील ग्रामपंचायतींमध्ये एकही अर्ज येऊ नये ही बाब आश्चर्याचीच म्हणता यावी. परंतु ते खरे नाही. कारण, यातील बहुसंख्य जागा या अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. गेल्या सुमारे तीन वर्षांपासून तेथील निवडणुकांसाठी वारंवार प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु, ही प्रक्रियाच पार पडू शकलेली नाही. कारण, निवडणूक लढविण्यासाठी आवश्यक ठरणारे जातीचे दाखले संबंधितांना मिळू शकलेले नाहीत.

यासंदर्भात प्रशासकीय यंत्रणांकडून चालढकल केली जात असल्याने किंवा गांभीर्य बाळगून दाखले वितरणाचे काम केले जात नसल्यानेच याठिकाणी वारंवार पोटनिवडणुका घोषित करण्याची वेळ आली आहे. ग्रामस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणणारीच ही बाब म्हणायला हवी. शिवाय निवडणुका पार पडून लोकनियुक्त सरपंच व सदस्यांची व्यवस्था आकारास येत नसल्याने या गावांचा विकास खोळंबल्याचे जे चित्र दिसून येत आहे ते वेगळेच. तेव्हा निवडणुका व पोटनिवडणुकांचा शासकीय कार्यक्रम घोषित करून न थांबता किंवा सदर ठिकाणी उमेदवारी अर्ज प्राप्त न झाल्याचे कारण देऊन पुन्हा नव्याने पोटनिवडणुकांच्या तयारीला न लागता अगोदर अनुसूचित जमातीच्या दाखल्यांचे वितरण कसे करता येईल याचा विचार केला जाणे गरजेचे ठरावे. जिल्ह्यातील सुमारे तीनशेपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये पोटनिवडणुका घोषित होऊनही त्या उमेदवारांअभावी पार पाडता येऊ नये हे तसे पाहू जाता प्रशासकीय यंत्रणांचेच अपयश ठरावे. याचसंदर्भाने तेथील विकास खोळंबला आहे, त्याचे अपश्रेयही या यंत्रणेलाच देता यावे. राजकारणा बद्दलची उदासीनता यामागे नाही, तर यंत्रणांची दाखले वितरणासंबंधीची दप्तर दिरंगाई कारणीभूत आहे, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे.