कट प्रॅक्टिसच्या विधेयकाचा पत्ताच कट

नाशिक : वैद्यकीय क्षेत्रातील अनुचित प्रथांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने कट प्रॅक्टिस विरोधी
कायदा करण्यासाठी तयारी केली खरी; परंतु वर्ष उलटत आले इतकेच नव्हे  तर सरकारची कारकीर्द संपत आली,  परंतु तरीही हे विधेयक चर्चेलाच आले नाही. नाशिकसह उत्तर महाराष्टत दोनच दिवसांपूर्वी सुमारे वीस ते बावीस डॉक्टरांच्या आस्थापना तसेच पॅथॅलॉजी लॅबवर आयकर विभागाने छापे घातले. आयएमएच्या नाशिक शाखेने इन्कार केला असला तरी कट प्रॅक्टिस हा त्यातील प्रमुख मुद्दा असल्याची चर्चा होती.  त्यामुळे कट प्रॅक्टिस हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.  वैद्यकीय सेवाही नागरिकांची गरजच नव्हे तर हक्क बनला आहे. ही सेवा  देताना नागरिकांना ती रास्त दराने मिळाली पाहिजे तसेच सर्व प्रकारच्या
सेवेत पारदर्शकता असली पाहिजे, परंतु नोबेल प्रोफेशन मानल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकांत काही अपप्रवृत्ती शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे कट प्रॅक्टिसही अनुचित प्रथाही सुरू केली आहे.  उपचारासाठी येणाºया रुग्णाला विशिष्ट लॅबमधून चाचण्या करण्यास  भाग पाडणे किंवा विशिष्ट डॉक्टरकडून निदान करण्यास सांगणे आणि  त्या बदल्यात संबंधित डॉक्टरांकडून  किंवा लॅबचालकाकडून कमिशन घेणे यापुरताच हा विषय मर्यादित नसून  विशिष्ट कंपनीचीच औषधे लिहून देण्यापासून अन्य अनेक विषय यात मोडतात.  विशेष म्हणजेच या गैरप्रकारांविरुद्ध १९९५ पासून तज्ज्ञ डॉक्टरांनीच  आवाज उठवला होता. यात डॉ.  मणी, महाड येथील डॉ. बावस्कर, मुंबईतील डॉ. पंड्या अशा अनेकांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार राज्य शासनाच्या वतीने राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत  केली होती.
काय आहे तरतुदी?
कट प्रॅक्टिसबाबत कोणीही प्रतिज्ञापत्रावर तक्रार करू शकेल. त्यानंतर पोलीस अधिकारी त्याचप्रमाणे मेडिकल कौन्सिल सुचवेल असा एक वैद्यकीय व्यावसायिक तक्रारीची तीन महिन्यांत शाहनिशा करतील. तोपर्यंत संबंधित ज्या डॉक्टरच्या विरोधात तक्रार आहे, त्याचे नाव सार्वजनिक केले जाणार नाही.
तपासात संबंधित डॉक्टर दोषी असल्याचे आढळले तर त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल. संबंधित डॉक्टरवर न्यायालयात दोषारोप सिद्ध झाले तर पन्नास हजार रुपये दंड आणि एक वर्षे कारावास त्याचप्रमाणे दुसºयांदा पुन्हा असाच गुन्हा केला तर एक लाख रुपये दंड व करावासाची शिक्षा असे प्रस्तावाचे स्वरूप आहे.
याशिवाय गुन्ह्याची माहिती मेडिकल कॉन्सिललादेखील दिली जाईल. त्यामुळे कौन्सिल त्यांच्या स्तरावर योग्य ती कारवाई करू शकेल.
कायद्याने काही घडेल असे वाटत नाही. कारण जी प्रवृत्ती असते त्याला बदलता येईल, असे वाटत नाही. मात्र, आयुष्यमान भारत व अन्य विमा योजना चांगल्या आहेत. अशा सरकारी योजना सक्षमतेने आणि तुलनेत स्पर्धात्मक दराने चालवल्या तर खासगीकडे जाण्याचा ओढा कमी होईल. त्यामुळे पुढील प्रश्न निर्माण होणार नाही असे वाटते.  - डॉ. श्याम अष्टेकर,  आरोग्यसेवा क्षेत्रातील अभ्यासक
समितीने यासंदर्भातील कायद्याचे प्रारूप तयार करून राज्यशासनाला सादर केले. शासनाने विधी विभागाकडे ते पाठविले होते; परंतु त्यानंतर विधी मंडळाकडे ते जाऊन विधेयक मांडले जाणे आणि कायद्यात रूपांतर होणे हे सरकारची मुदत संपत असतानाही शक्य झालेले नाही. त्यामुळे तूर्तास कायदा होणे शक्य नसल्याचेच दिसत आहे.