खासगीकरणातून शहराची स्वच्छता

गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात आउटसोर्सिंगने साफ सफाई करण्यास विरोध होत असतानाही महापालिकेच्या वतीने आता निविदा मागविण्यात आल्या असून, त्यामुळे पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात आउटसोर्सिंगने साफ सफाई करण्यास विरोध होत असतानाही महापालिकेच्या वतीने आता निविदा मागविण्यात आल्या असून, त्यामुळे पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.  महापालिकेत सफाई कामगारांची संख्या सतराशे असून, त्यातील दोनशे ते तीनशे कामगार कामाच्या सोयीने अन्यत्र काम करीत असतात. त्यामुळे वाढत्या शहराला सफाई कामगारांची संख्या कमी पडते. महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार सुमारे साडेचार हजार सफाई कामगारांची आवश्यकता आहे; परंतु यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्यानंतर भरतीस परवानगी न देताच आउटसोर्सिंगने काम करण्याच्या सूचना केल्या जातात. महापालिकेने यापूर्वी कालिदास कलामंदिर तसेच रुग्णालयांच्या स्वच्छतेचे खासगीकरण केले आहे; मात्र आता शहर स्वच्छतेचे कामही खासगीकरणातून करण्याचा निर्णय घेतला असून, मंगळवारी (दि. २३) यासंदर्भात निविदा मागविल्या आहेत. गेल्यावर्षी महापालिकेने अशाप्रकारचा प्रस्ताव तयार केला होता; मात्र सफाई कामगारांच्या संघटनांनी आक्षेप घेतल्याने प्रशासनाने हा प्रस्ताव बाजूला ठेवला होता. चालूवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या महासभेत प्रशासनाने यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला होता आणि तो गुपचूप मंजूरही झाला आहे. आता त्याची कार्यवाही करीत महापालिकेने निविदा मागविल्या असून, त्यानुसार शहरातील स्वच्छतेचे काम खासगीकरणातून केले जाणार आहे.
पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता महपालिकेच्या वतीने यापूर्वी कुंभमेळ्या वेळी खासगीकरणातून स्वच्छतेचे काम करून घेण्यात आले होते. या कामाच्या ठेक्यावरून बरीच भवतीन् भवती झाली होती. आता त्याचा पुढील टप्पा सुरू होत असून, शहराच्या काही भागात खासगीकरणातून स्वच्छतेची कामे केली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत या विषयावरून आता वाद पेटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
महापालिकेकडे सफाई कामगारांची संख्या अल्प असून, ते सफाई कामगार संघटनेलादेखील मान्य आहे. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार महापालिकेने सफाई कामगारांची भरती करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. सफाई कामगार म्हणून परंपरेने काम करणाऱ्या वर्गालाच भरतीत सामावून घ्यावे, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी असून, त्यामुळेच महापालिकेत हा विषय गाजण्याची शक्यता आहे.