भेसळप्रश्नी जन्मठेपेसाठी कायद्यात बदल : बापट

भेसळ करणाऱ्यांच्या विरोधात काही राज्यांनी कायद्यात दुरुस्ती सुचवून थेट जन्मठेपेची तरतूद केली आहे. महाराष्टÑात भेसळमुक्त करण्यासाठी लवकरच कायद्यात बदल करून त्याला राष्टÑपतींची मंजुरी घेण्यात येणार असून, त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यास राज्यातही भेसळ करणाºयांच्या विरोधात मोक्का, एमपीडीए कायद्यांन्वये कारवाई करता येणार असल्याचे सांगून, अशाप्रकारे गुटख्याला प्रतिबंध करण्यासाठी कलम ३२८ मध्ये बदल सुचविण्यात येणार असून, गुटखा विक्री, साठवणूक या संदर्भात किमान तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी दिली आहे.

नाशिक : भेसळ करणाऱ्यांच्या विरोधात काही राज्यांनी कायद्यात दुरुस्ती सुचवून थेट जन्मठेपेची तरतूद केली आहे. महाराष्टÑात भेसळमुक्त करण्यासाठी लवकरच कायद्यात बदल करून त्याला राष्टÑपतींची मंजुरी घेण्यात येणार असून, त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यास राज्यातही भेसळ करणाºयांच्या विरोधात मोक्का, एमपीडीए कायद्यांन्वये कारवाई करता येणार असल्याचे सांगून, अशाप्रकारे गुटख्याला प्रतिबंध करण्यासाठी कलम ३२८ मध्ये बदल सुचविण्यात येणार असून, गुटखा विक्री, साठवणूक या संदर्भात किमान तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी दिली आहे. 
नागरी पुरवठा मंत्रालयाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी व अधिकाºयांचा आढावा घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना बापट यांनी गेल्या दोन वर्षांत चार हजार प्रकरणांची जिल्हा पातळीवर सुनावण्या घेऊन निपटारा केल्याचे सांगितले. राज्यातील ९८ टक्के रेशन दुकानांमध्ये पॉस यंत्राच्या सहाय्याने धान्य वाटप केले जात असून, प्रत्येक दुकान, व्यक्तीला किती धान्य दिले याची सारी माहिती आपल्याकडे आॅनलाइन पोहोचत आहे. त्यामाुळे संपूर्ण राज्यात दहा लाख बोगस शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या, तर ३८५ मेट्रिक टन धान्याची बचत होऊ शकली आहे. घासलेटबाबतही असाच निर्णय घेण्यात आल्यामुळे राज्यातील घासलेटचा कोटा निम्म्यापेक्षा कमी झाला आहे. राज्यातील ९३ टक्के शिधापत्रिकाधारकांचे आधारक्रमांक सिडिंग करण्यात आले आहे तसेच धान्याच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आगामी काळात धान्य वाहतूक करणाºया वाहनांवर, गुदामांवर शंभर टक्के जीपीएस लवकरच लावण्यात येणार असल्याचे सांगितले. गुटखा बंदीबाबत भादवि कलम ३२८ अन्वये कारवाई केली जात असल्यामुळे अटक केल्यानंतर लगेचच आरोपींना जामीन मिळतो त्यामुळे गुटखा विक्रीवर प्रभावी कारवाई करता येत नाही. या संदर्भातील कायद्यातच दुरुस्ती करून किमान तीन वर्षे शिक्षा होईल अशी तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही बापट यांनी सांगितले.
दिवाळीसाठी साखर देणार
केंद्र सरकारने साखर देणे बंद केले असले तरी, यंदा दिवाळी सणात सर्वसामान्यांना गोडधोड करून खाता यावे यासाठी रेशनमधून प्रत्येक कार्डधारकाला एक किलो साखर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला १८ कोटी रुपये अतिरिक्तखर्च करावा लागेल. उपसमितीने या संदर्भात निर्णय घेतला असून, लवकरच कॅबिनेटच्या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असेही गिरीश बापट यांनी सांगितले.