ब्रिटिशांचा ‘पोट खराबा’ आजही शेतकºयांना त्रासदायक ! नोंदीचा अभाव : लाखो एकर लागवडीखालील जमीन कागदोपत्री ‘पडून’

नाशिक : ब्रिटिशांनी भारत सोडून सत्तर वर्षे उलटले, परंतु अजूनही पावलोपावली देशभरातील जमीनधारक त्यांची आठवण काढत आहेत.

ठळक मुद्देनोंद महसूल दप्तरातनोंदी आज ८८ वर्षांनंतर कायम

नाशिक : ब्रिटिशांनी भारत सोडून सत्तर वर्षे उलटले, परंतु अजूनही पावलोपावली देशभरातील जमीनधारक त्यांची आठवण काढत आहेत. त्याला कारणही तसेच आहे. ब्रिटिशांच्या कालावधीत उपलब्ध असलेल्या भूभागाची मोजणी (जमाबंदी) करण्यात आली. अशा मोजणीत प्रत्येक गावातील जमिनीचे क्षेत्रफळ, त्यातील लागवडीखाली जमीन किती, रहिवास व इतर तत्सम कारणांसाठी लागणाºया जमिनीचा ताळेबंद तसेच नदी, नाले, डोंगर, टेकड्या, तलाव, धरणे, जंगल, ओसाड व नापिकी जमिनी अशा सर्व प्रकारच्या भूभागाची मोजणी करून त्याची तशी नोंद महसूल दप्तरात घेतली आहे. भारत सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवरून ब्रिटिशांनी १९३० साली जमाबंदी केल्यानंतर ज्या काही जमिनींच्या नोंदी घेण्यात आल्या, त्या नोंदी आज ८८ वर्षांनंतर कायम राहिल्या, पण या नोंदीच आज भूधारकांना त्रासदायक ठरू लागल्या आहेत. नापिकी वा लागवडीखाली नसलेल्या जमिनींना पोट खराब म्हणून त्याकाळात गणले गेले, परंतु आज या जमिनी कसदार होऊन जमीनमालकांसाठी वरदान ठरल्या आहेत, मात्र कागदोपत्री खराब म्हणून नाव पडलेल्या या जमिनींवर ना सरकार कर्ज देते ना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. परिणामी जमिनीच्या वापरात बदल करूनही शेतकºयांना त्याचा लाभ होत नसल्याने अशा जमिनींच्या वापरात बदल करण्यासाठी शासन दरबारी वर्षानुवर्षे प्रयत्न करूनही उपयोग होत नसल्याने जमिनींची शासकीय नोंद डोकेदुखी ठरली आहे.
पोट खराब्याचे दोन प्रकार
शेतीच्या कामी न येणाºया जमिनीची गणना पोट खराबा म्हणून करण्यात येत असली तरी, त्यातही दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे जमीन लागणीलायक नाही व दुसरे म्हणजे जमीन लागणीलायक असते, परंतु ती शेतीकडून काढून दुसºया कामाकरिता राखून ठेवलेली असते. १९१५ पूर्वी पोट खराब्याचे हे दोन प्रकार हिशेबात वेगळे करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, त्यानंतर मात्र आता वेगवेगळे हिशेब धरले जातात.
तलाठ्यांकडून ज्यावेळी पीक पाहणी केली जाते त्यावेळी पोट खराबा जमिनीबाबत काही नियम ठरवून देण्यात आलेले आहेत. त्यात प्रामुख्याने पीक पाहणी करताना शेतात पीक न केलेले जे क्षेत्र असेल तर त्यात काही खराब क्षेत्र आहे की नाही याची पाहणी करणे क्रमप्राप्त आहे. जमीन पोट खराब असेल व पीक न केलेले क्षेत्र पोट खराब्याच्या क्षेत्रापेक्षा जास्त नसेल तर त्याचा हिशेब न धरण्याच्या सूचना आहेत, तर पीक न केलेले क्षेत्र पोट खराब जमिनीच्या क्षेत्रापेक्षा जास्त असेल तर त्या क्षेत्राचा लागण पड म्हणजे पडीक जमीन म्हणून समजावा व त्याची वेगळी वर्गवारी करण्याची पद्धत आहे. जमीन पोट खराब असली, तरी पोट खराबासह सर्व जमिनीत पीक केले असेल तर त्या शेताची निव्वळ लागणीलायक सर्व जमीन पीक केलेली म्हणून दाखवून पोट खराब क्षेत्रावरील पिकाची नोंद केली जात नाही.
पोट खराबा म्हणजे काय
शेतीच्या कामासाठी जेव्हा शेताची प्रत काढण्यात येते तेव्हा काही भाग कनिष्ठ प्रतीचा आढळून येतो म्हणजेच ती जमीन लागवडीच्या उपयोगात नसते. काही ठिकाणी भुईसपाट उघडा खडक असेल, कोठे नाला असेल, कोठे खड्डा असेल किंवा जुनी खाण असेल. त्याचप्रमाणे कोठे सार्वजनिक रस्ता असेल पाण्याचा पाट, सार्वजनिक तलावाच्या बांधाचे भाग असेल अशी जमीन की जिच्यावर शेतीची लागवड करता येणार नाही किंवा जमीन लागवडीसारखी असली तरी, अन्य कारणांमुळे तिच्यावर लागवड करण्याची परवानगी नसते अशी जमीन म्हणजे पोट खराबा असलेली जमीन. थोडक्यात मानवी जीवनात पोट खराब असले तर शक्यतो जेवणखाण बंद करून त्यावर उपचार केल्याशिवाय पोट व्यवस्थित होत नाही तसाच प्रकार जमिनीच्या बाबतीत असून, जमीन खराब म्हणजे जिच्यावर लागवड करता येत नाही अशी जमीन पोट खराबा म्हणून ओळखली जाते. महाराष्टÑ जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ४३ खालील महाराष्टÑ जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम १९६८ मधील प्रस्तावित नियम क्रमांक २(२) अ व ब नुसार पोट खराबात येणारी जमीन संबंधित मालकाने कोणत्याही लागवडीखाली आणली असेल तर त्यावर कार्यवाही करणे शक्य आहे. जमीन पुनर्मोजणीच्या दरम्यान वर्ग ‘अ’मध्ये येणारी जमीन संबंधित मालकाने कोणत्याही लागवडीखाली आणली आहे, असे निदर्शनास आले तर गट नंबर वा सर्व्हे नंबरच्या आकारणीचा विचार करून पोट खराबा क्षेत्रास आकार लागू करता येऊ शकतो. पोट खराब ‘ब’ मध्ये मोडणाºया स्मशानभूमी, तलाव तसेच सार्वजनिक वापराच्या जमिनी यामध्ये पुनर्मोजणीवेळी वहिवाट आढळून आल्यास संबंधित उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी या अधिनियमात नमूद असलेल्या तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून त्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो, परंतु महसूल व भूमी अभिलेख या दोन्ही खात्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
पोट खराबा जमिनीची मशागत
४ ब्रिटिशांनी १९३० मध्ये केलेल्या जमिनीच्या मोजणीत पोट खराब म्हणजेच जिच्यावर पीक लागवड होत नाही अशा जमिनींची नोंद महसूल दप्तरात घेतली आहे. त्यानंतर जवळपास ८८ वर्षे उलटूनही भारत सरकारला नव्याने जमिनीची मोजणी करता आलेली नाही. परिणामी त्यावेळी जी लागवडीखाली नव्हती अशा कोट्यवधी एकर जमिनीचा परिस्थितीनुरूप जमीनमालकांनी वापर सुरू केला. अद्ययावत व प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून ओबड धोबड जमिनीची सपाटीकरण करण्यात आले, तर खोलगट जमिनींमध्ये भर टाकण्यात आली. टेकड्या, उताराच्या जमिनींचे सतलीकरण करण्यात येऊन मुरुमाड, खडकाळ जमिनीला पेरणी योग्य करण्यात आले. जमिनीच्या वापरात मोठा बदल होऊन जमीनमालकांनी त्यावर आधुनिक शेतीही करण्यास सुरुवात केली. तथापि, सरकारी दप्तरात असलेली जमिनीची पोट खराबाची नोंद अद्यापही कायम तशीच राहिली.
पोट खराब्यामुळे शेतकरी वंचित
पोट खराब जमिनीचे यांत्रिकीकरणाच्या सहाय्याने सपाटीकरण करून त्या वहिती म्हणजेच लागवडी योग्य झाल्या असल्या तरी सरकार दरबारी असलेल्या नोंदीमुळे शेतकºयांना अनेक योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. बॅँका, पतसंस्था अशा जमिनीवर कर्ज देत नाहीत, तर सरकारी योजनादेखील जमीन लागवडीयोग्य नसल्याचे पाहून लागू होत नसल्यामुळे लाखो रुपये खर्च करून लागवडी योग्य केलेल्या जमिनी शेतकºयांना सावकाराकडे कर्जासाठी गहाण ठेवाव्या लागत आहेत. वर्षानुवर्षे कर्जाखाली सदरच्या जमिनी असल्यामुळे सावकाराच्या व्याजापोटी शेतकºयांना पोट खराब म्हणून नोंद असलेल्या जमिनींवरील आपला हक्क सोडून द्यावा लागत आहे. त्यामुळे पोट खराबा म्हणून नोंद झालेल्या जमिनी शेतकºयांच्या मुळावर उठल्या आहेत.