भुजबळांच्या ‘पॉवर’मुळे मनमाडला विजेची क्षमता वाढणार

येवला व नांदगाव तालुक्यांमध्ये मनमाड उपकेंद्रातून कमी दाबाने विद्युत पुरवठा होत असल्याच्या वारंवार तक्रारी होत्या. त्यामुळे सदर तक्रारी दूर करण्यासाठी मनमाड येथील अतिउच्च दाब उपकेंद्राची क्षमता १३२ केव्ही वरून २२० केव्ही पर्यंत वाढविण्यात यावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी राज्याचे उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली होती. त्यासाठी त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता.

ठळक मुद्देमनमाड वीज उपकेंद्राची क्षमता २२० केव्हीवरभुजबळांचे प्रयत्न : ९४ कोटीच्या प्रकल्पास मंजूरी

नाशिक :- मनमाड येथील अतिउच्च दाब उपकेंद्राची क्षमता १३२ केव्ही वरून २२० केव्ही करण्यास राज्यशासनाची मंजुरी मिळाली असून सदर प्रकल्पासाठी ९४ कोटी १६ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती छगन भुजबळ यांचे स्वीय सहायक बाळासाहेब लोखंडे यांनी दिली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मनमाड अतिउच्च दाब केंद्राची क्षमतावाढ करून हे केंद्र २२० केव्ही क्षमतेचे करण्यासाठी कारागृहातून राज्याचे उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पत्राद्वारे व तारांकित प्रश्नांद्वारे मागणी केली होती.
येवला व नांदगाव तालुक्यांमध्ये मनमाड उपकेंद्रातून कमी दाबाने विद्युत पुरवठा होत असल्याच्या वारंवार तक्रारी होत्या. त्यामुळे सदर तक्रारी दूर करण्यासाठी मनमाड येथील अतिउच्च दाब उपकेंद्राची क्षमता १३२ केव्ही वरून २२० केव्ही पर्यंत वाढविण्यात यावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी राज्याचे उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली होती. त्यासाठी त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता.
मनमाड अतिउच्च दाब उपकेंद्रातून येवला व नांदगाव तालुक्यातील गावांमध्ये कमी दाबाने होणºया विद्युत पुरवठ्याबाबत ग्राहकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन मनमाड येथील अतिउच्च उपकेंद्राची क्षमता वाढविण्याची अंत्यत आवश्यकता होती. तसेच कमी दाबाच्या विद्युत पुरवठ्यामुळे येवला व नांदगाव तालुक्यातील शेतकºयांना सतत विजेच्या समस्येना तोंड द्यावे लागत असल्याने येथील विद्युत उपकेंद्राची क्षमता वाढविण्याची मागणी होती. त्यानुसार आमदार छगन भुजबळ यांनी अतिउच्च दाब विद्युक्त उपकेंद्राची क्षमता १३३ केव्ही वरून २२० केव्ही करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. तसेच त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून राज्यशासनाकडून सदर प्रकल्पास मंजुरी मिळाली आहे व यासाठी ९४ कोटी १६ लक्ष रुपये निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे.