२००५ पासूनच्या सर्व महापौरांची चौकशी होणार

महापौर कार्यालयात लघुलेखक म्हणून नियुक्ती असतानादेखील कथितरीत्या गैरहजर राहून प्रत्यक्षात वेतन घेतल्याच्या प्रकरणात संबंधित कर्मचारी रवींद्र दिनकर सोनवणे यांस महापालिकेने निलंबित केले आहे

नाशिक : महापौर कार्यालयात लघुलेखक म्हणून नियुक्ती असतानादेखील कथितरीत्या गैरहजर राहून प्रत्यक्षात वेतन घेतल्याच्या प्रकरणात संबंधित कर्मचारी रवींद्र दिनकर सोनवणे यांस महापालिकेने निलंबित केले आहे. तथापि, २००५ पासून आत्तापर्यंतचे सर्व महापौर आणि नगरसचिवांकडून यासंदर्भातील अभिप्राय घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याने आता सर्व माजी महापौरांची चौकशी होणार आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणात आजी-माजी महापौरांची चौकशी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
महापालिकेचे सभागृह नेता दिनकर पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीवरून रवींद्र सोनवणे या लघुलेखकाची चौकशी करण्यात येणार असून, त्याच्या निलंबन पत्रात म्हटल्यानुसार २००५ पासूनच्या महापौरांचा अभिप्राय घेण्यात येणार आहे त्यामुळे आता भाजपाचे आमदार असलेले बाळासाहेब सानप, शिवसेनेचे माजी महापौर विनायक पांडे तसेच नयना घोलप, महाराष्टÑ नवनिर्माण सेनेचे माजी महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ, अशोक मुर्तडक तसेच भाजपाच्या विद्यमान रंजना भानसी या सर्वांचीच चौकशी होणार आहे.
महापालिकेच्या नगरसचिव विभागातील लिपिक असलेले रवींद्र सोनवणे हे २००५ पासून महापालिकेत काम न करताना वेतन घेत असून त्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. सोनवणे यांची २०१३ पासून महापौर कार्यालयात लघुलेखक म्हणून नियुक्ती आहे. परंतु तेथेदेखील ते नसतात अशाप्रकारचे पाटील यांचे म्हणणे असून, त्यासाठी त्यांनी ‘पत्रास्त्र’ चालविले आहे. चौकशी न केल्यास आंदोलनेदेखील करण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यामुळे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगरसचिव गोपीनाथ आव्हाळे यांना नोटीस बजावली. त्या आधारे चौकशी करण्यात आली आणि आता सोनवणे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अर्थात, यापूर्वी नगरसचिवांनी मात्र सोनवणे यांच्या हजेरीचे मस्टरच सादर केले असून, नगरसचिवांनी तसेच या विभागाने प्रमाणित केल्यानुसार सोनवणे यांचे वेतन झाल्याचे दस्तावेज आव्हाळे यांनी उपलब्ध करून दिले आहेत. तथापि, जानेवारी महिन्यापासून बायोमेट्रीक हजेरी सक्तीची असतानादेखील त्यांनी केली नाही, असा आक्षेप प्रशासनाने घेतला आहे. त्यातही महापौर आणि उपमहापौर यांच्या सूचनेनुसार बाहेरील काम करावे लागत असल्याने बायोमेट्रीक हजेरीतून वगळावे यासंदर्भात उपमहापौर प्रथमेश गिते यांचे पत्रदेखील दिले आहे.
आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सोनवणे यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले असून, त्याखालीच नगरसचिवांना आदेश दिले आहेत. सोनवणे यांच्या हजेरीबाबत २००५ पासूनचे तत्कालीन नगरसचिव व तत्कालीन महापौर यांचे अभिप्राय तसेच कालावधीनिहाय हजेरी प्रमाणित करणारे तत्कालीन लिपिक यांचे अभिप्राय घेऊन प्रस्तुत प्रकरणी २७ मार्च २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्यात यावी अन्यथा आपल्या विरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे महिनाअखेरीस सेवानिवृत्त होणाऱ्या नगरसचिवांवर टांगती तलवार आहे.