जिल्हा परिषदेला थेट कारवाईचे अधिकार : नंदुरबार अपंग युनिट

मनोज शेलार ।
ऑनलाईन लोकमत
नंदुरबार, दि़ 24 : अपंग युनिटअंतर्गत जिल्हा परिषदेमध्ये बोगस शिक्षक भरती प्रकरण ह्यलोकमतह्णने लावून धरल्याने आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाने गुन्हा दाखल केल्याने शासन स्तरावरही हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. शालेय शिक्षण विभाग व शिक्षण उपसंचालकांनी आठवडाभरात दोन तातडीचे पत्र काढले आहेत. 2010 नंतर शासनाने समायोजनाचे कुठलेही आदेश दिलेले नसल्याचे या दोन्ही अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात येवून थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेअंतर्गत नंदुरबार जिल्हा परिषदेत सहा महिन्यात 71 जणांना सामावून घेण्यात आल्याचे उघड झाले. त्यातील 31 जणांवर गुन्हाही दाखल करण्यात आला. त्यामुळे शासन, प्रशासन स्तरावर खळबळ उडाली. या प्रकरणाची व्याप्ती राज्यातील इतर जिल्ह्यात देखील असल्याची शक्यता त्यातून वर्तविण्यात आली. त्या अनुषंगाने धुळे, जळगाव, नाशिक, पालघर, गडचिरोली जिल्ह्यात संशयीतरित्या समायोजन झाल्याचे प्राथमिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील या प्रकरणाचा ह्यलोकमतह्णने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभाग आणि शिक्षण उपसंचालकांनीही दखल घेतली आहे. या विभागातील अधिका:यांच्या नावेच बनावट नियुक्तीपत्र निघाल्याने विभागाने कडक पाऊले उचलली आहेत. आठवडाभरात दोन वेगवेगळी पत्रे शासनातर्फे काढण्यात आले आहेत.
17 फेब्रुवारीच्या पत्रात म्हटले आहे की, शालेय शिक्षण विभागाने समायोजनाबाबत 15 सप्टेंबर 2010 रोजी अध्यादेश काढलेला होता. त्यानुसार 1 मार्च 2009 पासून केंद्रीय अपंग एकात्म शिक्षण योजना बंद झाली असल्याने त्या दिनांकानंतर नियुक्त झालेल्या विशेष शिक्षक, परिचर यांना सामावून घेवू नये. 2010 नंतर खाजगी संस्थांना नव्याने अपंग युनिट मंजुर करू नये असेही यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदांनी ग्राम विकास विभागाकडून प्राप्त होणा:या आदेशावर परस्पर कार्यवाही करू नये. ग्राम विकास विभागाने शालेय शिक्षण विभागाचा अभिप्राय घेणे आवश्यक असल्याचेही यात नमुद करण्यात आले आहे. अध्यादेशावर कक्ष अधिकारी नि.पो.थोरात यांची सही आहे.
शुक्रवार, 23 फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या पत्रात पुन्हा शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी थेट गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, अपंग युनिट योजनेअंतर्गत शासनाच्या बनावट/खोटय़ा पत्रांच्या आधारे नियुक्ती देण्याबाबत प्रकार उघडीस आला आहे. 15 सप्टेंबर 2010 च्या शासन निर्णयान्वये त्यानंतर कोणत्याही विशेष शिक्षक/परिचरांचे समायोजन करण्याबाबतचे पत्र शासन स्तरावरून निर्गमित करण्यात आलेले नाही. जर विशेष शिक्षकांच्या समायोजनाची पत्रे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका यांना प्राप्त झाली असल्यास ती खोटी/बोगस असल्याचे गृहीत धरून त्याचा विचार करू नये. यापूर्वी त्याचा विचार झाला असेल तर संबधीत शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येवून त्यांच्यावर तडकाफडकी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असेही या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे शिक्षण विभाग ह्यदेर आये दुरूस्त आयेह्ण अशीच प्रतिक्रिया जि.प.वतरूळात आहे.