नंदुरबार प्रशासनाच्या बोटचेपे धोरणामुळे उपद्रवींचे फावले

मनोज शेलार । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : शहरासह जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यातील घटना, घडामोड पहाता उपद्रवी लोकं प्रशासन आणि पोलिसांच्या वरचढ ठरत आहेत. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न देखील वारंवार उभा राहत आहे. सुदैवाने त्याची धग एक, दोन दिवसापुरती राहत असली तरी यामुळे मात्र सर्वसामान्य नागरिक वेठीस धरले जात आहेत. या वारंवारच्या प्रकारांना जनता कंटाळली असून आता प्रशासन आणि पोलीस अर्थात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी कठोर होऊन निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे.
शहरासह जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यात एक अस्वस्थ वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र सर्वसामान्यांच्या मनात तयार होत आहे. त्याला कारण दर आठवडा, पंधरा दिवसात काही ना काही घटना घडतच आहेत. त्यामुळे दगडफेक, हाणामारी, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे, बंद पुकारणे, कुणी ऐकले नाही तर त्याच्यावर चाल करून जाणे असे प्रकार होत आहेत.  यामुळे जनजिवनावर परिणाम होत आहे. वारंवारच्या बंदमुळे शहराची आर्थिक घडी देखील विस्कटत आहे.  कुणीही उठावे आणि बंदचे आवाहन करावे. त्यासाठी सोशल मिडियाचा अतीवापर करून जनतेत आणि व्यापा:यांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण करावे व हे सर्व प्रशासनाने निमुटपणे पहावे, जसे काही त्याच्याशी आपले देणे-घेणे नाही.. असा सर्व प्रकार सध्या सुरू आहे. 
गेल्या साडेतीन महिन्यात नऊ वेळा कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी बंद पुकारण्यात आला. त्यातील बहुतांश बंद तर आठवडे बाजाराच्या दिवशीच झाले आहेत. अक्षय्य तृतीयेसारख्या महत्त्वाच्या व खरेदीचा उत्साह असलेल्या सणाला बुधवारी बंद पाळावा लागला. यामुळे सराफा      बाजाराचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले. बंदमुळे हातावर पोट असणा:यांच्या नुकसानीचा तर अंदाजच नाही. बिचारे जेमतेम दिवसभर कमवून सायंकाळी आपल्या कुटूंबाला खाऊ घालतात अशांचे मोठे हाल होत आहे.
या सर्व प्रकारांमुळे आता जनतेत प्रशासनाविषयीच चिड निर्माण झाली आहे. प्रशासनातील दोन महत्त्वाचे घटक असलेले जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी व पोलीस अधीक्षक संजय पाटील यांच्याविषयी जनमानसात आदराची भावना आहे. त्यांच्या कामाची पद्धत, सर्वसामान्यांमध्ये मिसळणे, त्यातून सामान्यांचे प्रश्न आणि समस्या जाणून घेणे, त्याचा उपयोग प्रशासकीय कामात गती आणणे आदींना होत आहे. ही जिल्ह्याच्या दृष्टीने नक्कीच चांगली बाब आहे. त्याबाबत कुणाचे दुमतही राहणार नाही.  दोन्ही प्रमुख अधिका:यांची जनमानसातील प्रतिमा जरी चांगली असली तरी या दोघांनी आता कठोर होणे अपेक्षीत आहे. 
यापूर्वीच्या घटनांमध्ये या दोन्ही अधिका:यांनी समन्वय आणि काही वेळा ठोस कारवाई करून संबधितांना ठिकाणावरही आणले आहे. परंतु काही समाजविघातक शक्ती पुन्हा डोकेवर काढू लागले आहेत. थेट अधिकारी, कर्मचा:यांवर हात उगारण्यातही मागेपुढे पाहिले जात नाही. अशांनाही वठणीवर आणण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी व आणि पोलीस अधीक्षकांनी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समाजातील चांगल्या घटकांना सहभागी करून घेत सामाजिक दबाव अशा उपद्रवी लोकांवर आणने गरजेचे ठरणार आहे. काही मर्यादा येतीलही परंतु त्यातूनही मार्ग काढता येईल. आधी सुरुवात होणे अपेक्षीत आहे. 
एकूणच आगामी जिल्हा परिषदा त्यानंतर चार महिन्यांनी होणा:या लोकसभा आणि पुन्हा चार महिन्यांनी होणा:या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता प्रत्येक घटक आपला राजकीय, सामाजिक हेतू सिद्ध करण्यासाठी उपद्रवी लोकांना हाताशी धरून समाजविघातक कामे करून घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता कडक धोरण अवलंबून जनतेत विश्वास निर्माण करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.