तळोद्यात वाळूअभावी अनेक बांधकामे रखडली

तळोदा तालुका : घरकुल व ‘पेसा’च्या निधीतील कामांनाही ब्रेक

तळोदा : वाळूअभावी तालुक्यातील घरकुलांबरोबर पेसाअंतर्गत सुरू असलेली शासकीय बांधकामे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडली असून वाळू उपलब्ध होत नसल्याने बांधकामास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने वाळू उपलब्ध होण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची लाभार्थीकडून मागणी होत आहे.
तळोदा तालुक्यात सध्या प्रधानमंत्री घरकूल योजना, रमाई घरकूल योजना, शबरी घरकूल योजना, इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत हजारो घरकुलांची कामे सुरू आहेत. त्याचबरोबर पेसाअंतर्गत मिळणा:या निधीतून बांधकामे, शासकीय इमारतींची बांधकामे, पुलांची कामे अशी वेगवेगळी कामेदेखील सुरू आहेत. तथापि, ही कामे वाळूअभावी रेंगाळलेली आहेत. शिवाय या कामांवर कार्यरत असणा:या मजुरांचा रोजगारही बुडत आहे. परिणामी त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तळोदा परिसरात सध्या दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे मजुरांपुढे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीत वाळूचा उपसा बंद असल्यामुळे घरकूल लाभार्थी शेजारच्या गुजरात राज्यातून रॉयल्टी भरून वाळू आणतात. तेव्हा येथील प्रशासन अशा वाहनांवर कारवाई करीत असते. ती कारवाईदेखील प्रचंड असल्यामुळे वाहनधारक भरू शकत नाही. त्यामुळे ठेकेदार वाळू आणूद देण्यास पुढे येत नाहीत. परिणामी लाभार्थी अक्षरश: वैतागले आहेत. वास्तविक येथील प्रशासनाकडे वाळू उपशासाठी संबंधितांकडून रॉयल्टीचा परवाना मागण्यात येतो तेव्हा त्यांना परवाना दिला जात नसल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. मात्र वाहनांवर तातडीने कारवाई केली जाते, असाही त्यांचा आरोप आहे. तळोदा तालुका हा गुजरात राज्याच्या सीमेवर आहे. त्यामुळे एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हातोडा, सज्जीपूर, अंतुर्ली व वाका चाररस्ता अशा चार ठिकाणी वाळूची विक्री केली जात आहे. तेथून नंदुरबारमार्गे पिंपळनेर, नाशिक, मुंबई आदी ठिकाणी महाराष्ट्राच्या हद्दीत वाळूची सर्रास वाहतूक केली जात आहे. दररोज शेकडो डंपर वाळू वाहतूक करीत असल्याचे चित्र दिसून येते. अशी वस्तुस्थिती असताना महसूल प्रशासन, आरटीओ विभाग व पोलीस यंत्रणा त्यांच्यावर कारवाई करण्यास पुढे येत नाही. शिवाय त्यांना कोणत्याही प्रकारे अटकावदेखील करीत नाही. ते बिनधास्तपणे वाळूची वाहतूक करीत आहेत. या ठेकेदारांना प्रशासनाने परवाना दिलेला आहे का? असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. मात्र तळोद्याकडे येणा:या वाळूच्या वाहनांवर सर्रास कारवाई केली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अशा दुजाभावाच्या धोरणाबाबत लाभार्थीनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एकीकडे केंद्र व राज्य शासनाने वेगवेगळ्या योजनेतील लाभार्थीची घरकुले वर्षभराच्या आत संबंधित लाभार्थीकडून पूर्ण करून घेण्याची ताकीद यंत्रणेला दिली आहे. मात्र वाळूअभावी घरांच्या बांधकामांना ब्रेक लागला आहे. अशा स्थितीत लाभार्थी कशाप्रकारे वेळेत घरांचे बांधकाम पूर्ण करू शकतील, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. निदान महसूल प्रशासनाने तरी त्यांना रॉयल्टीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी हे लाभार्थी व वाहनधारकांनी केली आहे. अन्यथा वाहनांवरील दंडात्मक कारवाई थांबविण्यात यावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. वाळूप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने येथील महसूल प्रशासनाशी समन्वय साधून ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आहे.