शिक्षणेतर कामांमुळे मुख्याध्यापकांची कोंडी

मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे अध्यक्ष विजयसिंह गायकवाड

ठळक मुद्देपुढील अधिवेशन सोलापूर येथे होणारशिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवण्यासाठी मोहिम हाती घेणार

भूषण रामराजे
नंदुरबार : मुख्याध्यापकाची भूमिका ही कुटूंबप्रमुखाची आहे़ त्यांच्यावर शिक्षणेतर कामांचा बोजा देऊन त्याची होणारी कोंडी रोखल्यास विद्यार्थी गुणवत्ता वाढीसह शिक्षकांचे प्रश्न हे मार्गी लागतील अशी भूमिका राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे अध्यक्ष विजयसिंह गायकवाड यांनी मांडली़ पथराई ता़ नंदुरबार येथे ५८ व्या राज्यस्तरीय मुख्याध्यापक संघाच्या अधिवेशनानिमित्त त्यांच्याशी केलेली ही बातचीत़
प्रश्न :- मुख्याध्यापकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत़?
उत्तर :- मुख्याध्यापक हा संस्थाचालक आणि शासन यांच्यातील दुवा आहे़ त्यांच्यावर अधिकच्या जबाबदाऱ्या दिल्यागेल्याने अडचणी येत आहेत़ शासनाने आज संच मान्यता देताना अनेक त्रुटी ठेवल्या आहेत़ आरटीई अ‍ॅक्टनुसार शिक्षण देण्याचा दावा शिक्षण विभागाकडून होत असला तरी विद्यार्थी आणि शिक्षकांची संख्या यात तफावत आहे़ अतिरिक्त ठरवलेल्या शिक्षकांच्या समस्या सोडवण्याकडे लक्ष न देताच गुणवत्तावाढीची अपेक्षा शासन करत आहेत़ २० टक्के अनुदानित शाळांमध्ये काम करणारे असंख्य शिक्षक आज याच धोरणामुळे हालाखीच्या स्थितीत आहेत़ शिक्षण क्षेत्रातील अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने मूल्यांकन योग्य पद्धतीने करावे, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासोबतच लेखनिक आणि शिपाई संवर्गातील पदांची भरती करण्याची परवानगी द्यावी़
प्रश्न :- विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी शासनाकडून काय अपेक्षित आहे़?
उत्तर :- पवित्र पोर्टलमध्ये शिक्षकांना सामावून घेण्याच्या अटी आणि शर्ती शासनाने स्पष्ट केल्या पाहिजेत, पारदर्शकपणा हवा, जे शिक्षक पवित्र प्रणाली येण्याआधीपासून कार्यरत आहेत़ त्यांचा समावेश करण्यात यावा़ शासनाकडून शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे़ खाजगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना बळ देणे, कंपन्यांकडून चालवल्या जाणाºया शाळांना सवलती देणे हे प्रकार शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेचे पाऊल आहे़ यातून राज्यातील १ हजार ३०० शाळा बंद करण्यात आल्या़ ग्रामीण आणि शहरी भागात अनुदानित शाळांमध्ये १५ विद्यार्थ्यांमागे पूर्वीही एक शिक्षक परंपरा होती़ ती कायम ठेवली तर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ही वाढणार आहे़
प्रश्न :- शिक्षण व्यवस्थेसाठी होत असलेला खर्च पुरेसा आहे का आणि शासनाकडून आपणास काय अपेक्षित आहे़?
उत्तर :- राज्यात शिक्षणावर ६ टक्के खर्च करण्याचा दावा शासन करत असले तरी तो प्रत्यक्षात २़४७ टक्के आहे़ शाळा चालवणाºया संस्थांना योग्यवेळी अनुदान वितरण केले पाहिजे़ दिल्ली सरकारने शिक्षणाचा खर्च हा २४ टक्के केला आहे़ आपल्याकडे तशी स्थिती आल्यास विद्यार्थी गुणवत्ता वाढणार आहे़ अर्धवेळ शिक्षकांच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली पाहिजे़ राज्यातील शालेय शिक्षण धोरण ठरवताना मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचा एक प्रतिनिधी त्यात असला तर अनेक गोष्टींमध्ये आमुलाग्र बदल करता येतील़ येत्या वर्षात महामंडळाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे़ या वर्षात मुख्याध्यापकांच्या अडचणींबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहोत, यात प्रामुख्याने अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांना वगळण्यात यावे, वेतन आयोग लागू करणे, संच मान्यता आणि शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवण्यासाठी मोहिम हाती घेणार आहे़
पुढील अधिवेशन सोलापूर येथे होणार
दरम्यान माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाच्या तीन दिवसीय अधिवेशनाचा बुधवारी समारोप करण्यात आला़ समारोपप्रसंगी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी एम़व्हीक़दम, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ़ राहुल चौधरी, स्वागताध्यक्ष राजेंद्रकुमार गावीत, अधिवेशनाचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र गायकवाड, महामंडळाचे अध्यक्ष विजयसिंह गायकवाड, मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुकेश पाटील, पुष्पेंद्र रघुवंशी, कार्याध्यक्ष कुंदन पाटील यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते़
अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी ५९ वे राज्याधिवेशन सोलापूर येथे होणार असल्याची माहिती देण्यात आली़ प्रसंगी सोलापूर मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र गायकवाड यांना ध्वज प्रदान करण्यात आला़