‘जीएसटी’चा फटका : ‘उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी’ योजना नावालाच, शेती अवजारे खरेदीत मोठी घट

शेती अवजारे व यंत्रांवर १२ ते १८ टक्के ‘जीएसटी’ लावण्यात आला आहे़ परिणामी अवजारे व यंत्र खरेदीत मोठीच घट आली आहे.

संतोष सूर्यवंशी/ नंदुरबार : शेती अवजारे व यंत्रांवर १२ ते १८ टक्के ‘जीएसटी’ लावण्यात आला आहे़ परिणामी अवजारे व यंत्र खरेदीत मोठीच घट आली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद व राज्य कृषी विभागाकडून कृषी अवजारांवर देण्यात येणा-या अनुदानात कुठलीही वाढ करण्यात आलेली नाही.

आर्थिक वर्ष संपायला केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी बाकी असताना ‘उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी’ मोहिमेंतर्गत राज्य कृषी विभागाच्या नंदुरबार उपविभागात केवळ ११३ लाभार्थ्यांनीच शेती अवजारांच्या अनुदानाचा लाभ घेतला आहे. त्यात, नंदुरबार ७७, नवापूर २३, अक्कलकुवा १३ शेतक-यांचा समावेश आहे़ तर शहादा उपविभागात, शहादा ५७, तळोदा २० तर धडगाव ४ असे एकूण केवळ ८१ लाभार्थी आहेत.

दरम्यान, दुसरीकडे ‘जीएसटी’ कर प्रणाली सुरू होण्याआधी म्हणजे २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून शेती अवजारांसाठी २ हजार ९७७ शेतक-यांना अनुदान मिळाले होते़ यासाठी कृषी विभागाकडून ८ कोटी ४१ लाखांचा निधी खर्च करण्यात आला होता.

आता शेती अवजारांमध्ये १२ ते १८ टक्के इतका ‘जीएसटी’ लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळ्य शेतक-यांना दुहेरी आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे़ एकीकडे शेती उपयोगी अवजारे खरेदी करीत असताना, जीएसटीसह वाढीव किंमत मोजावी लागत आहे तर दुसरीकडे कृषी विभागातर्फे देण्यात येणारे अनुदानही ‘जैसे थे’ आहे. लाभार्थ्यांची होतेय शोधाशोध. शेती अवजारांचे अनुदान वितरित करण्यासाठी लाभार्थ्यांची शोधाशोध करावी लागत आहे. शेती अवजारांच्या अनुदानासाठी प्रस्ताव मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
तालुका कृषी अधिका-यांकडून त्या-त्या तालुक्यांतील लाभार्थी शेतक-यांकडून शेती अवजारांच्या अनुदानासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत असतात़ त्यानंतर सर्व लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव एकत्रित करुन सोडत पध्दतीने काढून सर्वांना अनुदान दिले जाते.

शेतक-यांना अगोदर आपल्याला लागणा-या शेती अवजारांच्या खरेदीसाठी तालुका कृषी विभागाकडून संमती घेणे आवश्यक असते़ त्यानंतर प्रथम शेतकरी स्वत:चे पैसे खर्च करुन ते अवजार, यंत्र खरेदी करीत असतो़ त्यानंतर संबंधित खरेदीची बिल व आवश्यक कागदपत्रे तो तालुका कृषी विभागाला सादर करीत असतो़ त्यानंतर ‘डीबीटी’ पध्दतीने त्याच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होते.