Government should stop privatization of schools | सरकारने शाळांचे खासगीकरण बंद करावे

नंदुरबार : केंद्र सरकारकडून शिक्षणाचे खासगीकरण, शाळा बंद करणे तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा चालवायला देण्याचे निर्णय त्वरित थांबवण्याची मागणी शहादा येथील १३व्या विद्रोही साहित्य संमेलनात ठरावाद्वारे करण्यात आली़
संमेलनाच्या दुसºया दिवशी ११ ठराव करण्यात येऊन त्यावर चर्चा झाली़ शिशुवर्ग ते उच्च शिक्षण आणि संशोधन मोफत व सक्तीचे असले पाहिजे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला अनुदान देऊ नये, भारत सरकारतर्फे दिल्ली येथे होणाºया रावण दहनाचा कार्यक्रम तातडीने बंद करावा, देशातील मोठी धार्मिक स्थळे आणि त्यांची संपत्ती, जमीन यावर सरकारने नियमन, नियंत्रण करणारी यंत्रणा निर्माण करावी, या ठरावांवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला.
तृतीयपंथी, समलिंगी आणि उभयलिंगी व्यक्तींना भेदपूर्ण आणि बहिष्कृत वागणूक मिळत आहे़ या बहिष्काराविरोधात चालवण्यात येणाºया सामाजिक चळवळीला विद्रोही साहित्य संस्कृती संमेलन जाहीर पाठिंबा देत आहे़ समाजाने त्यांना एक माणूस म्हणून मान्यता द्यावी, आदिवासी लोकांना वनवासी म्हणून हिणवणाºया व्यक्ती, संस्था व संघटना यांच्यावर अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा. नरेंद्र दाभोळकर, गोविंद पानसरे, डॉ़ कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्यासह देशभरातील कार्यकर्ते, पत्रकार आणि विचारवंतांच्या हत्येचा निषेध करण्यात येत आहे. पंढरपुरातील विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरातील पुजारी, वारकरी संप्रदायातील असावेत, पुजेच्या वेळी म्हटला जाणारा जातीव्यवस्था समर्थक पुरूषसुक्ताचा घोष बंद करून वारकरी संतांचे अभंग गायले जावेत, वारकरी परंपरेप्रमाणे पूजा करण्यात यावी, आदींसह विविध ठराव करण्यात आले़