नव्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारातही जिल्ह्याची उपेक्षाच!

रमाकांत पाटील । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : बहुचर्चित राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार अखेर रविवारी झाला. आठ कॅबिनेट आणि पाच राज्यमंत्री अशा एकूण 13 नवीन मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. पण त्यात मात्र या वेळीदेखील नंदुरबारच्या कुणाही आमदाराचा समावेश न झाल्याने जिल्ह्याच्या पदरी निराशाच आली आहे. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांचे आजवरचे हे एकमेव सरकार आहे ज्यात नंदुरबार जिल्ह्याचा मंत्र्याचा समावेश नाही. यापूर्वी मात्र प्रत्येक मंत्रिमंडळात नंदुरबारच्या मंत्र्याचा समावेश राहिला आहे. यावेळीच उपेक्षा झाल्याने गेल्या चार वर्षापासून जिल्ह्याचा विकासाचा आलेखही एकाच जागेवर सिमीत झाला आहे.
राज्यात यापूर्वी काँग्रेस व नंतर आघाडीचे सरकार असताना जिल्ह्याला राज्य मंत्रिमंडळात प्राधान्य राहिले आहे. अगदी पुलोद सरकारच्या काळातही नंदुरबारला मंत्रीपद होते. 1995 मधील युतीच्या सरकारमध्येही नंदुरबारला स्थान होते. नव्हे तर त्याच काळात नंदुरबार जिल्ह्याची निर्मिती झाल्याने जिल्ह्याच्या विकासालाही पूर्वीपेक्षा वेग आला होता. पुढे 1999 ते 2014 र्पयत आघाडीच्या सरकारमध्येही एक नव्हे तर दोन-दोन कॅबिनेट मंत्रीपद जिल्ह्याला मिळाले होते. विशेष म्हणजे याच काळात केंद्रीय मंत्रिमंडळातदेखील जिल्ह्याच्या खासदाराला राज्यमंत्रीपद होते. त्यामुळे मंत्रीपदाबाबत नशीबवान ठरलेल्या जिल्ह्याच्या पदरी मात्र सध्याच्या सरकारमध्ये उपेक्षाच होत असल्याचे चित्र आहे.
वास्तविक 2014 मध्ये प्रथमच नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघातून भाजपला विजयाची संधी मिळाली. यापूर्वी जेमतेम एक आमदार जिल्ह्यातून भाजपचे निवडून यायचे. यावेळी मात्र दोन आमदार दिले आहेत. असे असतानाही भाजपने जिल्ह्याला उपेक्षित ठेवल्याने एकूणच विकासाची प्रक्रिया मंदावली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार वर्षात सहावेळा दौरे केले. या सहाही दौ:यात त्यांनी अनेक घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात त्याचा पाठपुरावाच न झाल्याने घोषणा हवेतच राहिल्या. महाआरोग्य शिबिरात त्यांनी मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची घोषणा केली होती. नव्हे तर त्यावेळी पुढील वर्षापासून          प्रवेश देण्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते. परंतु तीन वर्षात पुढील हालचालीच थांबल्या. उपसा योजनांबाबतही निधी मंजूर केला पण चार वर्षात अजूनही योजनांसाठी शेतक:यांना आंदोलन करावे लागत आहे. सारंगखेडा येथील चेतक फेस्टीवलमध्ये जागतिक दर्जाचे अश्व संग्रहालय सुरू करण्याचे जाहीर केले होते. त्याचे भूमिपूजनही केले. पण ते काम पुढे सरकू शकले नाही. पर्यटनाच्याबाबतीत अनेक घोषणा केल्या पण पर्यटन विकास होऊ शकला नाही. कुपोषण व आरोग्याबाबत त्यांनी विविध उपक्रम सुरू करण्याचे सांगितले होते. परंतु त्याबाबतही निराशाच आहे. नर्मदा व उकईचे पाणी आणण्याबाबत हालचाली नाहीत. स्थलांतराच्या उपाययोजना नाहीत. सिंचनाचा टक्का वाढलेला नाही. सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविल्याचा दावा करून सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटली पण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मात्र सुटलेले नाहीत. तेही आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर आले आहेत. अतिक्रमीत वनजमिनीचा प्रश्न आहे तसाच आहे. वनगावांच्या प्रश्नावरही वरवर मलमपट्टी झाली. मूळ प्रश्न आहे तसाच आहे. यंदाच्या दुष्काळाने ग्रामीण जनतेला जगणे नाकीनऊ आले आहे पण सरकारी उपाययोजनांबाबत उदासिनता कायम राहिली आहे. नंदुरबार औद्योगिक वसाहतीला चालना मिळालेली नाही. असे खूप प्रश्न रखडले असून त्यांचा सरकारकडे प्रभावीपणे पाठपुरावा करणारा मंत्री जिल्ह्याला मिळाला नसल्याने जिल्ह्याच्या विकासाला खिळ बसली आहे. 
एकूणच सुरुवातीचे युती सरकार आणि नंतरच्या आघाडी सरकारच्या काळात जिल्ह्याने मागासपणाचे विशेषण पुसून काढण्यासाठी वेग घेतला होता. पण या चार वर्षात मात्र तो थंडावला आहे. त्यामुळे याबाबत विद्यमान लोकप्रतिनिधींनीही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. किमान पालकमंत्र्यांनी तरी जिल्ह्याच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रीत करून रखडलेल्या विकासाला चालना द्यावी, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील जनता व्यक्त करीत आहे.