वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीवरुन टोलवाटोलवी

या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीतर्फे साडेचार कोटींचा निधी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वीच उपलब्ध झालेला आहे़ मात्र त्यानंतरही शाळांच्या दुरुस्तीचा तिढा सुटत नसल्याने या शाळांतील हजारो विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेवूनच शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागत आहेत़

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद शाळांची परवड ५७४ पाडण्यायोग्य वर्गातच विद्यार्थी गिरवताहेत धडे

विशाल सोनटक्के।
नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने केलेल्या स्ट्रक्चरल आॅडिटनुसार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या पाडण्यायोग्य वर्गखोल्यांची संख्या ५७४ आहे़ तर २७० वर्गांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे़ या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीतर्फे साडेचार कोटींचा निधी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वीच उपलब्ध झालेला आहे़ मात्र त्यानंतरही शाळांच्या दुरुस्तीचा तिढा सुटत नसल्याने या शाळांतील हजारो विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेवूनच शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागत आहेत़
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झालेली आहे़ अशा मोडकळीस आलेल्या वर्ग खोल्यातच विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरु असल्याने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बहुतांश सदस्यांनी या विषयावर आक्रमक भूमिका घेतली होती़ त्यामुळेच या सर्वच शाळांच स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला़
या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील ४२८ शाळांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट केले असता ८७६ वर्गखोल्या धोकादायक असल्याचे पुढे आले़ यातील ५७४ वर्ग खोल्या पाडण्याइतपत नादुरुस्त झालेल्या आहेत़ तर २७० वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे़ पाडण्यायोग्य व दुरुस्तीयोग्य शाळा या तब्बल ४० ते ५० वर्षे जुन्या असून यातील अनेक वर्गखोल्या जीर्ण झालेल्या आहेत़ पावसाळ्यामध्ये तर अनेक वर्गखोल्यांना गळती लागते़ याबरोबरच काही खोल्यांच्या भिंतीत पाणी झिरपत असल्याचे आॅडिटच्या वेळी निदर्शनास आले़ मात्र हे आॅडिट होवून अनेक महिने उलटले तरी शाळा दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला मुहूर्त मिळालेला नाही़ तालुकानिहाय शाळांच्या दुरवस्थेची परिस्थिती पाहता नांदेड तालुक्यातील ४६ वर्गखोल्या पाडण्यायोग्य आहेत़ याप्रमाणेच अर्धापूर २९, भोकर ३४, बिलोली ३२, देगलूर ८४, धर्माबाद ३५, हदगाव ४७, हिमायतनगर १५, कंधार ४६, किनवट ४, लोहा २७, माहूर ४४, मुखेड ६३, नायगाव ३४, उमरी २०, मुदखेड १४ अशा जिल्ह्यातील ५७४ वर्गखोल्या पाडण्याची आवश्यकता आहे़ तर २७० वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे़ यात हदगाव तालुक्यातील १११, कंधार ६०, हिमायतनगर ३१, भोकर १७, बिलोली १३ यासह इतर शाळांतील वर्गखोल्यांचा समावेश आहे़
वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न उभा राहिल्यानंतर काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी ठरावीक भागातील शाळांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे सांगत अगोदर आमच्या भागातील शाळांची दुरुस्ती करा, अशी मागणी लावून धरल्याने नादुरुस्त वर्गखोल्यांचा हा विषय वादग्रस्त ठरला़ काही जि़ प़ सदस्यांनी तर स्ट्रक्चरल आॅडिट करताना संबंधितांनी प्रत्यक्ष शाळेवर न जाताच हे आॅडिट केल्याचा आरोप केला होता़ या आरोप-प्रत्यारोपाच्या गदारोळात वर्गखोल्या दुरुस्तीचा विषय बाजूला पडला़ दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नादुरुस्त वर्गखोल्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार ज्या वर्गखोल्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे़ त्यांची दुरुस्ती प्रथम करणार असल्याचे आणि त्यानंतर इतर वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करु, असे स्पष्ट केले होते़ मात्र त्यानंतरही वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीला मुहूर्त लागत नसल्याचे चित्र आहे़
दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या बांधकाम समितीच्या बैठकीतही वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला़ जिल्हा नियोजन समितीने वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी साडेचार कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे़ हा निधी उपलब्ध होवून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे़ येणाºया काही महिन्यांत निवडणूक आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने वर्गखोल्या दुरुस्तींचा विषय तातडीने हाती न घेतल्यास हे काम पुन्हा रखडण्याची चिन्हे असून याबाबत सीईओनींच पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे़
बांधकामचे सर्व शिक्षा अभियानकडे बोट

• नादुरुस्त शाळांचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर काही जि़प़सदस्यांनी या शाळांचे पुन्हा आॅडिट करण्याची मागणी केली आहे़ मात्र पुन्हा आॅडिट करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्याचे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे़ बांधकाम विभागाकडून सध्या तीर्थक्षेत्र विकास, जिल्हा ग्रामीण मार्ग याबरोबरच इतर हेड खालील रस्त्यांची कामे सुरु आहेत़ अशात शाळांचे आॅउिट हाती घेतल्यास ही कामे बाजूला पडतील़ त्यातच निवडणुकांची आचारसंहिता लागल्यास सर्वच कामे खोळंबतील त्यामुळे या आॅडिटसाठी सर्व शिक्षा अभियानलाही कामाला लावावे, असे सांगितले जात आहे़
• या प्रश्नाबाबत जि़प़़ उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांना विचारले असता, येणा-या सर्वसाधारण सभेत हा विषय मार्गी लावू असे त्यांनी सांगितले़ तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी याबाबतची प्रक्रिया सुरु आहे़ यासंबंधी अधिक माहिती घेतो असे सांगितले़