किनवट तालुक्यात रेतीअभावी शौचालय, घरकुल कामे थंडावली

स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शेकडो शौचालयाचे व प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ८४१ घरकुलांचे बांधकाम सुरु आहे. तालुक्यात १५ रेती घाट असताना लिलावच नसल्याने गरजू लाभार्थ्यांना रेती मिळणे कठीण झाले आहे. शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार अवैध रेती उपसा करणाऱ्यांना मोठ्या दंडाच्या रकमेला सामोरे जाण्याच्या भितीने रेतीअभावी शौचालय व घरकुलाची कामे थंडावली असल्याचे चित्र आहे.

गोकुळ भवरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
किनवट : स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शेकडो शौचालयाचे व प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ८४१ घरकुलांचे बांधकाम सुरु आहे. तालुक्यात १५ रेती घाट असताना लिलावच नसल्याने गरजू लाभार्थ्यांना रेती मिळणे कठीण झाले आहे. शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार अवैध रेती उपसा करणाऱ्यांना मोठ्या दंडाच्या रकमेला सामोरे जाण्याच्या भितीने रेतीअभावी शौचालय व घरकुलाची कामे थंडावली असल्याचे चित्र आहे.
स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामावर पंचायत समितीच्या स्वच्छ भारत मिशन विभागाने भर दिला आहे. तर दुसरीकडे शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर केले आहे. शौचालयाची एक हजाराहून अधिक व घरकुलाची ८४१ बांधकामे तालुक्यात सुरु आहेत़ मात्र बांधकामासाठी रेतीच मिळत नसल्याने बांधकाम कसे करावे याची चिंता लाभार्थ्यांना भेडसावू लागली आहे. तर योजना पूर्ण करुन घेऊ पाहणाºया अधिकारी-कर्मचाºयांची मोठी गोची झाली आहे.
किनवट तालुक्यात पैनगंगानदीवर येंदापेंदा, परोटी, मारेगाव, भूलजा, किनवट, सिंदगी (मो), रामपूर, खंबाळ, माहेपूर, पांघरा, भंडारवाडी तर मलकापूर खेर्डा, चिखली खुर्द, कोठारी (चि), प्रधानसांगवी या चार नाल्यावर पंधरा रेती घाट आहेत. त्याचा लिलावच न झाल्याने रेतीचा उपसा करणे अवघड बनले आहे. बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरु असतानाही रेतीचा अभावाने बांधकाम करुन घेणारे अडचणीत सापडले आहेत. याच संधीचा फायदा घेऊन काही रेती चोरटे रात्री-अपरात्र ट्रॅक्टरच्या साह्याने अवैध रेतीचा उपसा करुन मनमानी भावाने गरजवंतांना ती विकत आहेत.
तालुक्यात १५ रेती घाट असून शासन निर्णयानुसार लिलावाकरिता देयसाठा १३ हजार १०० ब्रासचा आहे. मात्र लिलावाअभावी रेतीचा उपसा करणे कठीण बनले आहे. सराईत रेती चोर मात्र असे असतानाही चोरट्या मार्गाने रेतीचा उपसा करुन ती रेती मनमानीभावाने विक्री करुन लूट करत आहेत. या रेती घाटाचा अधिकृत लिलाव झाला असता तर गरजवंतांना कमी भावाने रेती मिळून होणारी आर्थिक लूट थांबली असती, अशी चर्चा सुरू आहे़