एफआरपीची रक्कम जमा करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन

नांदेडसह परभणी, हिंगोली व लातूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी चालू गाळप हंगाम २०१८-१९ मधील उसाची एफआरपीची रक्कम अद्याप अदा केली नाही. शेतकऱ्यांना ही रक्कम त्वरित अदा करावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने नांदेड येथील प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयापुढे सोमवारी आंदोलन केले.

ठळक मुद्देकारखान्यावरील एंट्री शुल्क थांबवण्याची मागणी

नांदेड : नांदेडसह परभणी, हिंगोली व लातूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी चालू गाळप हंगाम २०१८-१९ मधील उसाची एफआरपीची रक्कम अद्याप अदा केली नाही. शेतकऱ्यांना ही रक्कम त्वरित अदा करावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने नांदेड येथील प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयापुढे सोमवारी आंदोलन केले.
राज्याच्या साखर आयुक्तांनी ६ मे २०१९ रोजी परभणी जिल्ह्यातील चार साखर कारखान्यांवर आरआरसीचे आदेश पारित केले आहेत. एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा न केल्याने हे आदेश पारित करण्यात आले होते. एफआरपीची रक्कम सर्वच साखर कारखान्यांनी शेतक-यांना दिली पाहिजे, असा कायदा असतानाही साखर विभागाच्या प्रादेशिक सहसंचालकांनी बघ्याची भूमिका घेतल्याने कारखानदार कायद्याची पायमल्ली करत असल्याचा आरोप स्वाभिमानीने केला आहे.
ज्या कारखान्यावर आरआरसीची कारवाई झाली अशा कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम न दिल्यास १५ टक्के व्याजआकारणी करुन शेतकºयांना ही रक्कम द्यावी, कारखान्यावर जात असलेल्या ऊसाच्या गाडीला इंट्रीपोटी ५०० ते ७०० रुपये घेतले जात आहेत ते बंद करावेत, आदी मागण्याही करण्यात आल्या. या मागण्या तत्काळ पूर्ण कराव्यात.
शेतकºयांच्या खात्यावर एआरपीची रक्कम जमा करावी, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रकाश पोपळे, प्रदेशाध्यक्ष रसिका ढगे, परभणीचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, हिंगोली जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब अडकिणे, नांदेड जिल्हाध्यक्ष किशनराव कदम, हनुमान राजेगोरे, केशव आरमळ, उस्मान पठाण, लक्ष्मण शेरे, दिपक भालेराव, बाळासाहेब घाटोळ, ज्ञानेश्वर बोंढारे, ज्ञानोबा लोखंडे, नामदेव मोहिते, ऋषिकेश बर्वे, रामराव मोहिते, अब्दुल रऊफ, संभाजी खानसोळे आदींची उपस्थिती होती.
दुष्काळामुळे शेतकरी हवालदिल
सततच्या दुष्काळामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कारखान्यांनी शेतक-यांचा ऊस नेवून ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. तरीही एफआरपी रक्कम शेतक-यांना वेळेवर दिली जात नाही. एकीकडे खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना शेतक-यांकडे पैसे नाहीत, बँका पीककर्ज देत नाहीत, अशा परिस्थितीत शेतक-यांवर खाजगी सावकाराकडे हात पसरण्याची वेळ आली आहे. कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम न दिल्याने ही परिस्थिती ओढवल्याचे म्हटले आहे.