शालेय गणवेश डीबीटीतून मुक्त

सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना पुरविला जाणारा मोफत गणवेश थेट लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रक्रियेमुळे पालकांसह विद्यार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरला होता. याबाबत नियोजन विभागाने गठीत केलेल्या छाननी समितीने शिफारशी केल्यानंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने $४ जून रोजी त्याबाबतचा ‘जीआर’ राज्य शासनाने काढून गणवेशाला त्यातून मुक्त केले आहे.

ठळक मुद्देविद्यार्थ्यांचा शाळेचा पहिला दिवस गणवेशाविनाच

श्रीक्षेत्र माहूर : सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना पुरविला जाणारा मोफत गणवेश थेट लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रक्रियेमुळे पालकांसह विद्यार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरला होता. याबाबत नियोजन विभागाने गठीत केलेल्या छाननी समितीने शिफारशी केल्यानंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने $४ जून रोजी त्याबाबतचा ‘जीआर’ राज्य शासनाने काढून गणवेशाला त्यातून मुक्त केले आहे. परंतु सर्व शिक्षा अभियानाचे यंदाचे शैक्षणिक बजेट अंतिम झालेले नाही. सोमवारी शालेय सत्र सुरू होणार आहे. यातच आता शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरून गणेश खरेदी करायचे आहे. मात्र अद्याप शासनाचे नियोजन नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा गणेशाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
गत दोन वर्षांपूर्वी ५ डिसेंबरच्या निर्णयानुसार शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये ज्या ठिकाणी शासनाद्वारे वस्तू स्वरुपात अनुदान देण्यात येत आहे. त्या ठिकाणी वस्तू स्वरुपात अनुदान देण्याऐवजी रोख स्वरूपात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात गणवेशाची रक्कम जमा करण्यासाठी शून्य शिलकीवर विद्यार्थ्यांना बँकेत बचत खाते उघडणे बंधनकारक होते. बँकेकडून होणाऱ्या व्यवहारासाठी ‘एसएमएस’ जीएसटी तसेच किमान रक्कम यासारखे शुल्क बंधनकारक करण्यात आले असल्याने ही प्रक्रिया किचकट ठरली होती. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेशाविना राहावे लागल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. याबाबत नियोजन विभागाने गठीत केलेल्या छाननी समितीने शिफारशी केल्यानंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने गणेशाला यावर्षी डीबीटीतून मुक्त केले आहे.
जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना गणवेश, पाठ्यपुस्तके असे शालेय साहित्य मोफत देण्यात येते. शिवाय पूरक पोषण आहार मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था केली जाते. त्यानुसार शाळेच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे १७ जून रोजी विद्यार्थ्यांना या सर्व गोष्टीचे वितरण होईल, असे नियोजन दरवर्षी असते. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा गणवेश थेट लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रक्रियेतून वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव छाननी समितीने सादर केला होता. तो मान्य झाल्याने ४ जून रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने काढला आहे. शासनाकडून आता गणवेशाची डीबीटी रद्द केल्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती गणवेशाचे अनुदान वितरित करण्यात येईल. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून घेणे, खरेदी शिलाई करणे अपेक्षित आहे. परंतु अद्यापपर्यंत शासनाचे बजेट निश्चित झालेले नाही. बजेट अंतिम झाल्यावर जि.प.कडे गणवेशाचा निधी जमा होईल. नंतर तो पं.स.च्या खात्यात व पं. स.कडून शाळांच्या खात्यावर येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी १५ आॅगस्ट पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.
विद्यार्थ्यांना असमानतेचे धडे
अनु.जाती, अनु.जमाती, बी.पी.एल.व सर्व मुलींसाठी सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत पात्र शालेय विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश देण्यासाठी सहाशे रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये बहुतांश गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. यामध्ये सर्वच समाजातील विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. ज्यांच्याकडे गणवेश खरेदीसाठी पैसे नसतात. शासनाने अनु.जाती, अनु.जमाती, बी.पी. एल.प्रवर्गातील मुलांप्रमाणेच ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील मुलांना या मोफत गणवेश योजनेत सामावून घेतल्यास त्यांच्यामध्ये गणवेशाच्या बाबतीत होणारी दरी निर्माण होणार नाही.
विद्यार्थ्यांना समानतेचे धडे देण्याची जबाबदारी असलेल्या शाळेतच असमानतेची धडे शासन निर्णयामध्ये गिरविले जाताहेत. राज्य शासनाने विचार करण्याची आज खºया अर्थाने आवश्यकता आहे.