सर्वसामान्यांचे प्रश्न नांदेड झेडपीतून होताहेत हद्दपार

जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता आहे. स्पष्ट बहुमत असल्याने सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावतानाच विकास कामांना गती येईल, अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. मात्र मागील काही दिवसातील जिल्हा परिषदेतील राजकारण पाहिले असता अंतर्गत कुरघोड्या करण्यातच सदस्य मश्गुल असल्याचे चित्र असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न मात्र दूर्लक्षित होत असल्याचे दिसून येते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता आहे. स्पष्ट बहुमत असल्याने सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावतानाच विकास कामांना गती येईल, अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. मात्र मागील काही दिवसातील जिल्हा परिषदेतील राजकारण पाहिले असता अंतर्गत कुरघोड्या करण्यातच सदस्य मश्गुल असल्याचे चित्र असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न मात्र दूर्लक्षित होत असल्याचे दिसून येते.
मराठवाड्यातील अन्य जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पिछेहाट झालेली असताना नांदेड जिल्हा परिषदेत मात्र मतदारांनी काँग्रेसवर विश्वास टाकत २८ जागी विजय मिळवून दिला. राष्ट्रवादीची १८ वरुन १० वर घसरण झाली तरी या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी एकत्रित येवून जिल्हा परिषदेची सत्ता हाती घेतली. पूर्ण बहुमतामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात विकासाचे प्रश्न मार्गी लागतील, अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे. मात्र सत्ताधारी सदस्य अंतर्गत राजकारणात मश्गुल असल्याने विकासाचे मुद्दे बाजूला पडत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिक्षण विभागातील कनिष्ठ सहाय्यक संतोष मठपती यांच्या निलंबनाचे प्रकरण गाजले. विशेष म्हणजे मठपती यांचे निलंबन मागे घेण्याच्या मागणीसाठी तब्बल दीड तास स्थायीची बैठक तहकूब करण्याची वेळ आली. अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडलेल्या मात्र बनावट दस्ताऐवज तयार करुन खुल्या प्रवर्गातून निवड झाल्याचे दर्शविलेल्या शिक्षिका ज्योती सुंकणीकर प्रकरणात खोटी माहिती देवून प्रशासन व तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी मठपती यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
निलंबनाची ही प्रक्रिया पूर्णपणे प्रशासकीय बाब असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी वारंवार सांगितल्यानंतरही सदस्य त्यांचे निलंबन मागे घेण्याच्या मागणीसाठी अडून होते. त्यामुळे सोमवार पर्यंत याबाबत निर्णय घेण्याचा शब्द काकडे यांना द्यावा लागला. याच बैठकीत फ्लोराईडयुक्त पाण्यासाठी २९ गावांना दिलेल्या ४८ लाख रुपयांच्या निधीचा मुद्दाही गाजला. कुठलीही चर्चा न करता या गावांची निवड केल्याचा सत्ताधारी सदस्यांनीच या सभेत आरोप केला. या प्रकरणावरुनही सत्ताधारी सदस्यांत ताळमेळ नसल्याचे पुढे आले.
 

कामे वाटपाचा मुद्दा ठरतोय कळीचा
जिल्हा परिषदेमध्ये बुधवारी जलसंधारण व स्वच्छता विभागाचीही बैठक पार पडली. या बैठकीत सदस्यांनी जलसंधारण विभागाचा अनुपालन अहवाल धुडकावून लावत या विभागात झालेली एकतर्फी कामे रद्द करुन त्याचे समान वाटप करण्याची मागणी लावून धरली. जलसंधारण व जलव्यवस्थापनाची नाला सरळीकर, बंधारा तसेच तलावाच्या दुरुस्तीची कामे ठराविक तालुक्यातच सुचविण्यात आली आहे. याबाबत कोणाचीही मंजुरी घेतली गेली नसल्याचे या सदस्यांचे म्हणणे होते. कामे वाटप करताना जिल्हा डोळ्यासमोर ठेवायला हवा. मात्र ठराविक मतदार संघातच निधी जात असल्याने इतर मतदारसंघावर अन्याय होत असल्याची भावनाही सदस्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
 

सदस्यांनी केला उपअभियंत्यांच्या कार्यमुक्तीचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बांधकाम समिती उपअभियंत्यांच्या कार्यमुक्तीचा ठराव घेण्यात आला होता. हाच मुद्दा बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीतही सत्ताधारी सदस्यांनी प्रतिष्ठेचा केला. उपअभियंता गुरले यांची मागील महिन्यात लोहा बांधकाम मंडळात बदली झाली आहे. त्यांना कार्यमुक्त करुन त्यांचा पदभार घोडके यांच्याकडे देण्याचा सदस्यांचा आग्रह आहे. या मागणीवरुन बुधवारच्या बैठकीतही घमासान झाले. या प्रकरणीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी सोमवारपर्यंतचा वेळ मागून घेतला आहे. एकीकडे आगामी लोकसभा आणि त्यानंतर होणाºया विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजत असतानाच सत्ताधारी सदस्य मात्र कामांच्या वाटण्या आणि अधिकारी, कर्मचाºयांच्या नियुत्यावर सभागृहात चर्चेचे फड रंगवित आहेत.