सत्तेचे समान वाटप हवे

वंचित बहुजन आघाडीचा संघर्ष हा केवळ सत्तेसाठीचा नाही. तर वंचित घटकांच्या विकासाची ही लढाई आहे. समाजातील ठरावीक घरांमध्ये सत्ता मर्यादित न ठेवता दुर्लक्षित जातसमूहांना सत्तेचा वाटा देण्यासाठी आमची ही धडपड सुरु आहे.

ठळक मुद्देअ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर माळेगाव येथे ओबीसी सत्ता संपादन मेळाव्यात प्रतिपादन

नांदेड : वंचित बहुजन आघाडीचा संघर्ष हा केवळ सत्तेसाठीचा नाही. तर वंचित घटकांच्या विकासाची ही लढाई आहे. समाजातील ठरावीक घरांमध्ये सत्ता मर्यादित न ठेवता दुर्लक्षित जातसमूहांना सत्तेचा वाटा देण्यासाठी आमची ही धडपड सुरु आहे. राज्यात वंचित विकास आघाडीला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता आगामी निवडणुकीनंतर वर्षानुवर्षे सत्तेबाहेर ठेवलेला घटक सत्तेचा वाटेकरी झालेला दिसेल, अशा शब्दात अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थितांना विश्वास दिला.
माळेगाव येथील कुस्ती मैदानावर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आयोजित ओबीसी परिषद व सत्ता संपादन एल्गार मेळाव्यात ते बोलत होते. मंचावर माजी आ. हरिभाऊ भदे, डॉ. संघरत्न कुºहे, एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष फिरोज लाला, शिवानंद हैबतपुरे, डॉ. इंद्रकुमार भिसे, रामचंद्र येईलवाड, रमेश महाराज पोहरादेवीकर, डॉ. यशपाल भिंगे, जाकेर चाऊस, शिवाजी गेडेवाड, मोहन राठोड, नागनाथ पडवळकर, कॉ. गणपत भिसे, कुमार कुर्तडीकर आदींची उपस्थिती होती.
वंचित बहुजन आघाडीमध्ये एमआयएम पक्षाला सोबत का घेतले? असा प्रश्न काहींकडून विचारला जात आहे. या देशात ६०० वर्षे मुस्लिम समाजाची सत्ता होती. सत्तेत असताना मुस्लिम समाजाने कधी तुमचा व्यवसाय काढून घेतला का? त्यांनी जातीव्यवस्था आणली का? असा सवाल करीत जे आपल्याला मते देणार नाहीत तेच यांना का सोबत घेतले, त्यांना का सोबत घेतले? अशी विचारणा करीत असल्याचे सांगत मागील ७० वर्षांत समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी लढणारा एकतरी धनगर, एकतरी माळी विधिमंडळात गेला का? या समाजाची जी व्यथा आहे, तीच व्यथा छोट्या ओबीसी घटकांची असल्याचे सांगत येणाऱ्या निवडणुकीत उमेदवारांना खºया अर्थाने निवडून आणायचे असेल तर या छोट्या घटकांचीच साखळी उभी करावी लागणार असून, तेच काम या वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून केल्याचे त्यांनी सांगितले.
तलाकसारखी शिक्षा इतरांनाही मिळू शकते
शासनाने मुस्लिम धर्मियांत तलाक देणा-यांसाठी ७ वर्षांच्या शिक्षेचा कायदा आणला आहे. मुस्लिम समाजात तलाक म्हणजेच घटस्फोट देण्याचे प्रमाण १ टक्के आहे. तर इतर समाजात ते १२ टक्के असल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागितल्यास एखाद्या गोष्टीसाठी केलेली शिक्षेची तरतूद त्याच कारणासाठी इतरांनाही लागू होऊ शकते, असे सांगत मुस्लिम समाजाला मोहरा बनवून इतर समाजाला त्यांच्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे अ‍ॅड. आंबेडकर यावेळी म्हणाले. शिक्षणक्षेत्रातून दलित, वंचित, कष्टकरी समाजाला बाजूला ठेवले जात असल्याचेही ते म्हणाले.
सर्वांनाच शिष्यवृत्ती देवू
यंदाच्या वर्षी सर्व शाखांतील २५ टक्के जागा रिक्त राहिल्या. कारण, प्रवेश मिळूनही पैसे नसल्याने ओबीसी घटकातील विद्यार्थी अ‍ॅडमिशन घेऊ शकले नाहीत. तरुण आज बेरोजगार झाला आहे. वंचित आघाडीची सत्ता आल्यास एकाच देवस्थानातील तिजोरीतून राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना नॉनक्रिमिलियर शिष्यवृत्ती देवू.