मर्जी राखा अन्यथा अविश्वास

विशाल सोनटक्के। लोकमत न्यूज नेटवर्क नांदेड : घटनादुरूस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिला व मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व मिळू लागले असले तरी ...

ठळक मुद्देमहिला,मागासवर्गीय कारभारी लक्ष्य : पाच वर्षांत ४९ सरपंचांची अविश्वास ठरावामुळे गेली खुर्ची

विशाल सोनटक्के।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : घटनादुरूस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिला व मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व मिळू लागले असले तरी सत्तापद कायम आपल्याकडेच ठेवण्याकडे प्रस्थापितांचा कल असल्याचे दिसते. नांदेड जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत तब्बल ४९ सरपंचांना अविश्वास ठरावामुळे आपले पद गमवावे लागले आहे. विशेष म्हणजे, यात २१ महिला सरपंचांचा समावेश असून त्यातही मागासवर्गीय सरपंचांची संख्या लक्षणीय आहे.
‘एक व्यक्ती, एक पद,एक मूल्य’ यास केंद्रबिंदू समजून संविधान निर्मिती झाली आहे. त्यामुळेच ग्रामपंचायतराज अस्तित्वात आल्यानंतर ग्रामसभांना एकप्रकारे संसदेचे स्वरूप आले आहे. सध्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरूस्तीचे रौप्य महोत्सवी वर्ष आपण साजरे करीत आहोत. ७३ व्या घटना दुरूस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला तर ७४ व्या दुरूस्तीमुळे नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका या संस्थांमध्ये महिला व मागासवर्गीयांना राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. महिलांना ३३ तर मागासवर्गीयांना याद्वारे २७ टक्के आरक्षण देण्यात येते. पंचायतराज मधील आरक्षण हे महिला सक्षमीकरणातील महत्त्वाचे पाऊल म्हणूनही पाहिले जाते. मात्र, घटना दुरूस्तीनंतरही खरेच या घटकांना विकासाची समान संधी मिळते का? की, पंचायतराज व्यवस्थेमधील हे आरक्षणही केवळ मलमपट्टी ठरते, असा प्रश्नही आकडेवारी पाहिल्यानंतर उपस्थित होतो.
वर्ष २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यात ४९ सरपंचांविरूद्ध अविश्वास ठराव पारित झाला. २०१२ मध्ये ११, २०१३- १३, २०१४ मध्ये ९, २०१५- ०४ तर २०१७ या आर्थिक वर्षात सहा सरपंचांना अविश्वास ठरावामुळे आपली खुर्ची सोडावी लागली. पायउतार झालेल्या या ४९ सरपंचांमध्ये २१ महिला सरपंच आहेत, हे येथे विशेष. अविश्वास ठरावाची कारणे पाहिली असता ग्रामसभा, मासिकसभा न घेणे, ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात न घेता कामे करणे ही कारणे प्रामुख्याने असल्याचे दिसून येत असले तरी अविश्वास ठरावाच्या कारणांचा खोलात जावून अभ्यास केला असता बहुतांश प्रकरणात सत्तेची सूत्रे आपल्याकडेच रहावीत ही प्रस्थापित वर्गाची मानसिकताच यामागे असल्याचे दिसून आले.

ठराव फेटाळल्यानंतर दोन वर्षांनी पुन्हा अविश्वास
मुखेड तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीत २०१० मध्ये महिला सरपंचाविरूद्ध सदस्यांनी अविश्वास ठराव आणला. मात्र, या महिलेने हा डाव विरोधकावरच उधळत विरोधी गटाचे दोन सदस्य फोडून आपले सरपंचपद अबाधित ठेवले. मात्र, हा रणसंग्राम इथेच थांबला नाही. वर्ष २०१२ मध्ये विरोधकांनी पुन्हा अविश्वास ठराव आणून या महिलेला पायउतार केले. काहीसा असाच प्रकार उमरी तालुक्यातही याच कालावधीत घडला. महिला प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवर मागासप्रवर्गातील महिला सरपंच झाली. मात्र ग्रामपंचायत सदस्यांनी एकत्रित येवून या महिला सरपंचावर अविश्वास ठराव आणून सदर सरपंचाला पायउतार केले. त्यानंतर ग्रामपंचायतीचा कारभार उपसरपंच महिलेकडे सोपविला गेला.