नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ४६१ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी

जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी २०१९-२० साठीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ४६० कोटी ९७ लाख १८ हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बुधवारी मान्यता देण्यात आली.

ठळक मुद्देकाँग्रेसच्या चार सदस्यांचे निलंबनही घेतले मागे

नांदेड : जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी २०१९-२० साठीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ४६० कोटी ९७ लाख १८ हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बुधवारी मान्यता देण्यात आली. याच बैठकीत २९ आॅक्टोबर रोजीच्या सभेत गैरवर्तन केल्याच्या आरोपावरुन निलंबित केलेल्या चार सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याबाबतची आवश्यक प्रक्रिया करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन भवनमध्ये बुधवारी दुपारी पालकमंत्री कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत २०१९-२० च्या जिल्हा प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी २४७ कोटी ९५ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५९ कोटी ३ लाख, आदिवासी उपयोजनेसाठी २९ कोटी ११ लाख २९ हजार, आदिवासी क्षेत्र बाह्य उपयोजनेसाठी ११ कोटी ५७ लाख ६ हजार आणि म्हाडा योजनेसाठी १३ कोटी ३० लाख ८३ हजार रुपयांचे नियतव्यय शासनाने ठरवून दिलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेशिवाय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्याचवेळी शासनाच्या सूचनेनुसार ४२ कोटी रुपयांचा निधी संपूर्ण स्वच्छता अभियानासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
२०१८-१९ मधील जिल्हा वार्षिक योजनेतील डिसेंबरअखेरीस ७४.३८ टक्के खर्च झालेल्या रकमेचा आढावा सादर करण्यात आला. तसेच अखर्चित निधीतून पुनर्विनियोजनद्वारे विविध विकासकामांसाठी महसूल लेखाशीर्षअंतर्गत १९ कोटी ८८ लाख ५० हजार रुपये तसेच भांडवली लेखा शीर्षकाअंतर्गत १० कोटी ८४ लाख ३५ हजार रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
चालू वर्षाच्या सर्वसाधारण योजनेतील २० कोटी रुपयांच्या अखर्चिक निधीचे पुनर्विनियोजन करताना आवश्यक त्या योजनांसाठी ती रक्कम देण्याचा निर्णय पालकमंत्र्यांनी दिला. याबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. २० कोटी रुपये अखर्चित राहण्याचे कारण तसेच आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनेतील योजनाचा खर्च त्वरित करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. खर्च न करणाºया विभागांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येणार आहे.
कौठा परिसरात बांधण्यात येणाºया निर्वाचन भवनाचा प्रस्ताव मार्गी लावावा, अशी मागणी खा. चव्हाण यांनी केली. त्यावेळी आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
दुसरीकडे, महावितरणचे जिल्ह्यामध्ये बंद पडलेले ट्रान्सफार्मर कधी दुरुस्त होणार? असा प्रश्न खा. चव्हाण यांनी सभागृहात उपस्थित केला. त्याच विषयात आ. सुभाष साबणे, आ. नागेश पाटील आष्टीकर, आ. अमिता चव्हाण यांनीही भाग घेत आपल्या मतदारसंघात वीजव्यवस्था नसल्याने शेतकरी तसेच सामान्य नागरिक त्रस्त असल्याचे सांगितले. यावेळी महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष वाहणे यांनी जिल्ह्यातील १७२ ट्रान्सफार्मर बंद असल्याचे सांगितले. तसेच ते दुरुस्त असल्याचे काम सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. १५ दिवसांत ही कामे पूर्ण करण्यात यावी, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील शाळा दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी आ. अमिता चव्हाण यांनी केली. विष्णूपुरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील स्वच्छता व इतर बाबींसाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी आ. राजूरकर, आ. डी. पी. सावंत यांनी केली.
होट्टलच्या विकासासाठी निधी देण्याची मागणी आ. साबणे यांनी केली. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी एक कोटी रुपये मंजूर केले. तर जिल्ह्यातील तलावांच्या दुरुस्तीसाठी मीनल खतगावकर यांनी सभागृहात विषय मांडला. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील दहा तलावांच्या दुरुस्तीसाठी पर्यावरण विभागाकडून ५ कोटींना मंजुरी देण्यात येईल, असे सांगितले.
या बैठकीत प्रारंभी पालकमंत्री कदम यांनी मराठवाडा दुष्काळाने होरपळत असून कोणाचाही सत्कार करु नये, अशी सूचना केली. बैठकीस आ. वसंतराव चव्हाण, आ. हेमंत पाटील, आ. तुषार राठोड, आ. राम पाटील रातोळीकर, जि. प. अध्यक्षा शांताबाई जवळगावकर, महापौर शीला भवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, मनपा आयुक्त लहुराज माळी, पोलीस अधीक्षक संजय जाधव आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीसाठी तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता़
तिळगुळानंतर निलंबन मागे
सभेच्या प्रारंभीच पालकमंत्री रामदास कदम यांनी माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांची भेट घेतली. यावेळी या नेत्यांनी एकमेकांना तिळगूळ देत मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी आ. अमिता चव्हाण, आ. अमर राजूरकर यांचीही उपस्थिती होती. या तिळगूळ भेटीनंतर सभेमध्ये प्रारंभीच काँग्रेसच्या चार सदस्यांच्या निलंबनाचा विषय खा. चव्हाण यांनी मांडला. सभागृहात प्रश्न मांडताना दोन्ही बाजूंनी बोलले जाते. त्यामुळे हा वैयक्तिक विषय नसतो. त्यामुळे सभागृहात विषय मांडताना एखाद्या सदस्याकडून काही कमीजास्त झाले असेल तर त्याकडे लक्ष देवू नये, असे सांगत निलंबित सदस्यांचे निलंबन मागे घ्यावे, अशी विनंती केली. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे सदर प्रकरणात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर पालकमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत न्यायालयातून हे प्रकरण मागे घेतल्यानंतर निलंबन मागे घेण्याबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी,असे निर्देश जिल्हाधिकाºयांना दिले. निलंबनाच्या या विषयावर सभागृहाबाहेरच तोडगा निघाल्याचे खा. अशोकराव चव्हाण यांनी सांगितले.

इसापूर प्रकल्पाचे पाणी वळविण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका नांदेडसह हिंगोली, यवतमाळ या जिल्ह्यांनाही बसणार असल्याचे सांगत खा. चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री अंतिम करीत असलेल्या जलआराखड्यात उपरोक्त जिल्ह्यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता पालकमंत्र्यांनी घ्यावी, अशी मागणी केली. एखाद्या भागाचा अनुशेष दूर करताना दुस-या भागात अनुशेष तयार होऊ नये, ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून द्यावी. त्यातून नांदेडचा पाणीप्रश्न बिकट होणार नाही, असेही खा.चव्हाण यांनी बैठकीत सांगितले.