नांदेड स्वच्छता निविदेचा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात

शहरातील कच-याचा प्रश्न मार्च २०१६ पासून गंभीर बनला आहे़ दरम्यान, महापालिकेने काढलेल्या निविदांना मिळालेला अल्प प्रतिसाद आणि निविदा सादर केलेल्या कंत्राटदारांमधील वादामुळे शहरातील कचरा प्रश्न रेंगाळतच राहिला़ दरम्यान, नांदेड स्वच्छता निविदा याचिकेत येत्या पंधरा दिवसांत मनपा आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत़

ठळक मुद्दे१५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे खंडपीठाचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : शहरातील कच-याचा प्रश्न मार्च २०१६ पासून गंभीर बनला आहे़ दरम्यान, महापालिकेने काढलेल्या निविदांना मिळालेला अल्प प्रतिसाद आणि निविदा सादर केलेल्या कंत्राटदारांमधील वादामुळे शहरातील कचरा प्रश्न रेंगाळतच राहिला़ दरम्यान, नांदेड स्वच्छता निविदा याचिकेत येत्या पंधरा दिवसांत मनपा आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत़
शहर स्वच्छतेसाठी काढण्यात आलेल्या निविदांना देशभरातून केवळ पाच कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला होता़ यानंतरही सदर प्रक्रिया रेंगाळत राहिली़ दरम्यान, १९ रोजी झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत कमी दर असणा-या आर अ‍ॅण्ड बी कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली होती़ परंतु, प्रतिस्पर्धी असलेल्या बंगळुरु येथील पीग़ोपीनाथ रेड्डी कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेत अनुभवाच्या जोरावर सदर कंत्राट आपल्यालाच मिळावे, अशी मागणी केली़ तसेच आर अ‍ॅण्ड बी कंपनीस मुंबईत फ्लॅटमधील कचरा उचलण्याचा अनुभव नाही़ त्यामुळे घरोघरी जावून कचरा उचलण्याचा अनुभव असणा-या आमच्या कंपनीस मनपाने आर अ‍ॅण्ड बीच्या दरात कंत्राट द्यावे, अशी मागणी केली होती़ दरम्यान, दोन्ही कंत्राटदरांचे म्हणणे एकून घेवून मनपा आयुक्तांनी याप्रकरणी पंधरा दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत़
स्वच्छतेचे काम पाहणा-या कंत्राटदाराने ३१ मार्च रोजी काम सोडल्यानंतर स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला होता. तत्कालीन आयुक्तांनी पर्यायी व्यवस्था न करता स्वच्छतेचे काम पाहणा-या एटूझेड कंपनीला कार्यमुक्त केले होते. परिणामी शहरात कचरा उचलण्यास आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध झाले नाही. महापालिकेने अखेर आपल्या प्रतिनियुक्तीने ‘साहेब’ झालेल्या ३०० स्वच्छता मजुरांना मूळ कामावर पाठविले. यातील किती जण प्रत्यक्ष कामावर गेले हा संशोधनाचा विषय आहे. दरम्यान, नव्याने रूजू झालेले आयुक्त गणेश देशमुख यांनी स्वच्छतेचा प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य देत निविदा काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आॅगस्ट महिन्यात निविदा काढल्या़ प्रतिसाद मिळत नसल्याने निविदांना पाच वेळा मुदतवाढ दिली. त्यावेळी कुठे तीन निविदा आल्या. यातील ३ कंत्राटदारांपैकी अमृत एंटरप्राईजसने सर्वात कमी दर टाकला होता. चर्चेसाठी आल्यावर मात्र सदर कंत्राटदाराने निविदेमध्ये टाकलेला दर हा व्यवस्थापकाच्या चुकीने कमी पडल्याचे सांगून निविदेतून माघार घेतली होती.

ऐनवेळी निविदा प्रक्रियेतून माघार घेणा-या अमृतची इसारा रक्कम जप्त करण्याची कार्यवाही करण्यात आली होती. तब्बल ५० लाख रुपये जप्त करुन त्यांना काळ्या यादीतही टाकले होते. त्यानंतर पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया करण्यात आली होती. तत्पूर्वी फेब्रुवारीतही एक निविदा काढली होती. मात्र या निविदेत दोनच निविदा आल्याने ही प्रक्रिया पुढे सरकली नव्हती. दरम्यान, निवडणूक आचारसंहिता लागल्याने कचरा प्रश्न रेंगाळत राहिला़ निवडणुकीनंतर पुन्हा ५ आॅक्टोबर २०१७ रोजी कचरा उचलण्यासाठी आॅनलाईन निविदा मागविल्या होत्या़ या निविदांनाही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने ६ नोव्हेंबर पर्यंत निविदा भरण्यास मुदतवाढ दिली होती़