Movement for implementation of pay scale in the state as per Seventh Pay Commission | सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यात वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या हालचाली
सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यात वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या हालचाली

ठळक मुद्देप्रशासन लागले कामाला २४ तासांत मेलवर माहिती पाठविण्याचे आदेश३० जानेवारी रोजी सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जारी

- विशाल सोनटक्के 
नांदेड : जानेवारीपासून सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष लाभ देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाने सोमवारी नांदेडसह राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना तातडीचे पत्र पाठवून संवर्गनिहाय माहिती मागविली आहे. सदर माहिती उद्या मंगळवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत मेलद्वारे तात्काळ सादर करा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळेच सातव्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ फेब्रुवारी महिन्याच्या पगारापासूनच मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.

राज्याच्या वित्त विभागाने ३० जानेवारी रोजी सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जारी केली आहे. या आयोगानुसार राज्यातील १७ लाख अधिकारी-कर्मचारी आणि ७ लाख पेन्शनर्संना याचा लाभ मिळणार असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे २३ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. वेतन आयोगाचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून कर्मचाऱ्यांना आता या आयोगाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रतीक्षा लागलेली असतानाच सोमवारी  जिल्हा परिषदेतील गट ‘क’ व गट ‘ड’ या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठीची माहिती शासनाने मागविली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी  अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेत १७२ संवर्ग कार्यरत आहेत किंवा कसे, काही संवर्ग कमी झाले असल्यास किंवा इतर संवर्गामध्ये समाविष्ठ झाले असल्यास तशी माहिती द्यावी, जि. प. मध्ये काही संवर्ग वाढले असल्यास त्यांच्या पदनामाचीही माहिती देण्यास सांगितले आहे. ही माहिती मंगळवार, १२ फेब्रुवारी रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत मेलद्वारे सादर करण्याच्या सूचनाही ग्रामविकास विभागाने जि.प. सीईओंना दिल्या आहेत.

थकबाकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या नजरा
सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी शासनाला २०१६, २०१७ आणि २०१८ या तीन वर्षांची थकबाकी द्यायची आहे.   सहाव्या वेतन आयोगावेळी पाच टप्प्यांत थकबाकी देण्यात आली होती. यावेळी ही थकबाकी तीन टप्प्यात द्यावी, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. शासन या बाबत काय निर्णय घेते, याकडेही कर्मचाऱ्यांच्या नजरा आहेत.


Web Title: Movement for implementation of pay scale in the state as per Seventh Pay Commission
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.