आरक्षणाच्या मागणीसाठी जमिअत ए उल्माची निदर्शने

मुस्लिम समाजातील एकूण ५० प्रवर्गाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने २०१४ मध्ये केला होता़ परंतु, त्यानंतरही मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात आले नाही़ या विरोधात जमिअत ए उल्मा संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करण्यात आले़

ठळक मुद्देआंदोलन : विशेष मागासप्रवर्ग निर्माण करुन आरक्षणाची मागणी

नांदेड : मुस्लिम समाजातील एकूण ५० प्रवर्गाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने २०१४ मध्ये केला होता़ परंतु, त्यानंतरही मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात आले नाही़ या विरोधात जमिअत ए उल्मा संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करण्यात आले़ यावेळी मोठ्या संख्येने मुस्लिम समाजबांधव उपस्थित होते़
सरकारने सच्चर समिती नियुक्ती करुन देशातील धार्मिक अल्पसंख्याक वर्गाच्या स्थितीचे विश्लेषण व तपशीलवार अभ्यास पूर्ण केला होता़ त्यानंतर डॉ़ रहेमान समितीने २०१३ मध्ये राज्य शासनाच्या सेवा व शैक्षणिक संस्थामध्ये मागास मुस्लिमांसाठी आठ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती़
मुंबई उच्च न्यायालयानेसुद्धा मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याबाबत निवाडा दिला होता़ राज्यात शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या समाजासाठी घटनेतील तरतुदीनुसार विशेष मागास प्रवर्ग (अ) निर्माण करुन त्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटाचा समावेश करावा़ शासकीय, निमशासकीय भरतीमध्ये सध्या राज्यात अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त पाच टक्के आरक्षण नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या विशेष मागासप्रवर्ग- अ या प्रवर्गाला देण्यात यावे़
यासह इतर मागण्यांसाठी जमिअत ए उल्माच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली़ यावेळी खारी महमंद असद, सिद्दी सलीम देशमुख यांच्यासह मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव उपस्थित होते़ दरम्यान, याच मागणीसाठी कंधारसह किनवट येथेही आंदोलन करुन मुस्लिम समाजबांधवांच्या वतीने आरक्षणाची मागणी करण्यात आली़ आंदोलकांच्या ‘एकही मिशन-मुस्लिम आरक्षण’ या घोषणेने परिसर दुमदुमून गेला. आंदोलनात डॉ. गुलाम गफार, आबीद खॉन, शे. ईस्माईल, शेख याकुब, शेरूभाई, मुस्तफा खान पठाण, संजय भोसीकर आदींचा समावेश होता. तर किनवट येथे ही मोठ्या संख्येने समाजबांधवांनी निदर्शनात सहभाग घेतला़