GST to sell sand; Written confirmation from Biloli contractor | वाळू विक्रीला लागणार जीएसटी; बिलोलीत ठेकेदारांकडून घेतले लेखी हमीपत्र 

बिलोली ( नांदेड ): विक्रीकर आकारणी करण्यास उशीर झाल्याने जिल्ह्यातील वाळू उपशास विलंब झाला आहे. दरम्यान, वाळू विक्रीवरही जीएसटी लागणार असल्याची माहिती मिळाली; पण राज्यजीएसटी विभागाकडून अद्याप स्पष्ट माहिती मिळाली नसल्याने ई-लिलावातील संबंधित ठेकेदारांकडून जीएसटीचे हमीपत्र भरुन घेतले जात आहे.

नोव्हेंबर २०१७ पासून मांजरा, गोदावरी या नदीपात्रातील शासकीय वाळूघाटांची ई-लिलाव प्रक्रिया प्रारंभ झाली. संपूर्ण मराठवाड्यात  सर्वाधिक  वाळूचा महसूल सीमावर्ती  मांजरा नदीपात्रातून शासनाला मिळतो.  बिलोली व देगलूर तालुक्यात जवळपास ३० शासकीय व ३० खाजगी वाळूपट्टे मोडतात. डिसेंबरअखेर ई- लिलाव  पद्धतीन्वये बिलोली तालुक्यातील १७ पैकी ७ वाळू घाटांना ठेकेदार मिळाले. नागपूर खंडपीठाने  पर्यावरणसंबंधी आक्षेप नोंदवल्यानंतर  काहीवेळ प्रक्रिया थांबली होती. २०१७-१८  अंतर्गत बिलोलीतून पाच कोटींचा महसूल  मिळाला आहे. 
वाळू उपशासाठी वेगवेगळे ८१ नियम  व अटी शर्ती लावण्यात आले आहे. संबंधित ठेकेदारांनी करार करुन इसारा रक्कम जमा  केली; पण नांदेड प्रशासनाच्या  नजरचुकीने दोन टक्के कर आकारण्याचा विसर पडला. परिणामी पुन्हा संबंधित ठेकेदारांकडून ही रक्कम जमा करुन घेण्यात आली. त्यामुळे वाळू उपशाला परवानगी देण्यास १५ ते २० दिवस  उशीर झाला. दिवसेंदिवस खाजगी व सार्वजनिक बांधकामासाठी  वाळूची प्रचंड  मागणी आहे; पण लिलाव  व ताबा प्रक्रियेस  उशीर  झाल्याने चोरटी वाळू वाहतूक वाढली आहे.
वाळू व्यवसायिकांना वाळूवर जीएसटी जवळपास लागणारच आहे, परंतु विक्रीकर विभागाने (सेल टॅक्स)  जिल्हा प्रशासनाला  स्पष्ट  सूचना व माहिती दिली नसल्याने सध्यातरी  संबंधित  ठेकेदारांकडून जीएसटीचे हमीमत्रप भरुन घेणे सुरु झाले. पुढच्या आठवड्यात प्रत्यक्ष वाळू उपशाला प्रारंभ होईल, अशी माहिती मिळाली.