विस्थापितांकडेच पुराव्याची मागणी

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आॅनलाईन बदली प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. मात्र या प्रकरणात शिक्षण विभागाला दोषीवर कारवाई करायची आहे की, त्यांना अभय द्यायचे आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्दे२५८ जणांना नोटीस शिक्षण विभागाचा अजब कारभार

नांदेड : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आॅनलाईन बदली प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. मात्र या प्रकरणात शिक्षण विभागाला दोषीवर कारवाई करायची आहे की, त्यांना अभय द्यायचे आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बदली झालेल्या सर्व शिक्षकांची कागदपत्रे शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध असताना या विभागाने विस्थापित शिक्षकांना नोटिसा बजावून पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या वतीने मागीलवर्षी पहिल्यांदाच आॅनलाईन समुपदेशन पद्धतीने जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. मात्र ही प्रक्रिया राबविताना अनेक शिक्षकांनी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेत अपेक्षित ठिकाणी बदली करुन घेतल्याचा आरोप झाला. या प्रकरणी विस्थापित शिक्षक कृती समितीनेही आंदोलनाचे हत्यार उपसत शिक्षण संचालकांकडे धाव घेतली होती. कृती समितीने तब्बल ४८ दिवस जिल्हा परिषदेसमोर विविध आंदोलने करुन बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली होती. अखेर शिक्षण संचालकांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला पत्र देवून या प्रकरणात तातडीने कार्यवाही करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर शिक्षण विभागाने दोषी शिक्षकावर कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती. कारवाईच्या पहिल्या टप्प्यात बदली झालेल्या ज्या शिक्षकाविरोधात तक्रारी आल्या आहेत. त्यांची सुनावणी घेण्यात आली. तसेच कागदपत्रांची तपासणीही करण्यात आली.
आता दुसºया टप्प्यात शिक्षण विभागाने २५८ तक्रारदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. शिक्षक आॅनलाईन बदली २०१८ मध्ये खोटी माहिती किंवा खोटे दस्तऐवज दाखल करुन अनियमितता केल्याप्रकरणी दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सुनावणीस हजर राहण्यास या शिक्षकांना सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, नोटीस बजावण्यात आलेल्यांपैकी बहुतांश शिक्षक हे विस्थापित शिक्षक आहेत. कृती समितीच्या वतीने ४८ दिवस आंदोलन केल्यानंतर शिक्षण संचालकांच्या निर्देशानुसार शिक्षण विभागाने या आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली होती.
त्यावेळी ज्या शिक्षकांनी बनावट कागदपत्रे सादर करुन बदली प्रक्रियेत लाभ उचलला त्यांची नावे द्या, असे शिक्षण विभागाने या आंदोलनकर्त्यांना सांगितले होते. त्यावर आंदोलनकर्त्यांसह इतर शिक्षकांनी सुमारे ८५० शिक्षकांनी बदलीप्रक्रियेत अवैध मार्गाने लाभ उचलल्याची तक्रार करीत त्यांची नावे शिक्षण विभागाकडे दिली होती. शिक्षण विभागाने आता याच शिक्षकांना नोटीस बजावत सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने सबळ पुरावे २६ एप्रिल रोजी सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात उपस्थित राहून सादर करण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
कागदपत्रे आणायची कुठून ? तक्रारदारांचा सवाल
ज्या शिक्षकांच्या आॅनलाईन प्रक्रियेद्वारे बदल्या झाल्या आहेत त्या सर्व शिक्षकांची बदलीसाठी सादर केलेली कागदपत्रे शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध आहेत. या कागदपत्रांची छाननी करुन ती खरी आहेत की खोटी आहेत, हे शिक्षण विभागाच ठरवू शकतो आणि त्यांच्याद्वारेच दोषी शिक्षकावर कारवाई होणे अपेक्षित असताना तक्रारदार शिक्षकांना नोटिसा बजावून पुरावे सादर करण्यास सांगणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप होत आहे. बदलीसाठीची आवश्यक कागदपत्रे विविध विभागांतून शिक्षकांनी मिळविली आहेत. ही कागदपत्रे तक्रारदार शिक्षकांना कशी काय उपलब्ध होणार? असा प्रश्नही या विस्थापित शिक्षकांकडून विचारला जात आहे.